काठमाडौं -सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समावेशी सशक्तीकरणका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समावेशी सशक्तीकरण आयोजना’ शीर्षकमा सो रकम छुट्टाएको हो।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मन्त्रालयमार्फत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि आगामी वर्ष विनियोजित बजेटको विवरण सार्वजनिक गरे।

उनका अनुसार महिलाका लागि ६५ करोड ३७ लाख १६ हजार, बालबालिकाका लागि ५० करोड ५१ लाख, ज्येष्ठ नागरिकका लागि १५ करोड ९२ लाख, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४ करोड ९० लाख ८६ हजार र यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यो पनि : तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी चञ्चलाको सिंहदरबारभित्र लबिङ

मन्त्री सुडीले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नेपाली जनसङ्ख्याको झन्डै ८० प्रतिशतको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भए पनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले संसदमा भनिरहेका थिए, “हाम्रो मन्त्रालयको काम आँखाले देखिँदैन, मस्तिष्क र हृदयले मात्र महसुस गर्न सकिन्छ।”

उनको जवाफ पछि संसदमा एक जना सांसदले समेत प्रश्न नराखेको प्रसङ्गले भने प्रतिनिधिसभामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका विषयमा गहिरो विमर्श नउठेको सङ्केत गरेको छ।

तीन लाख रुपैयाँ बजेट प्रयोग नहुँदै फ्रिज

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि छुटाइएको तीन लाख रुपैयाँ बजेट प्रयोग नहुँदै फ्रिज भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सरकारले आगामी वर्षका लागि पाँच लाख चालीस हजार रुपैयाँ पुनः विनियोजन गरेको छ।

कानुन आयोगले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन आवश्यकताको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ भने मन्त्रालयले त्यसका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।

मन्त्रालयले बजेटको सीमितताबीच पनि सामाजिक समावेशिता, न्याय र समानतामूलक सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। तर संसदमा यसबारे प्रभावकारी बहस र निगरानी नहुँदा नीति कार्यान्वयनको गति कति सशक्त हुन्छ भन्नेमा भने अन्योल कायम छ।

बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक : प्रत्येक वर्ष ‘कपी पेस्ट’

नयाँ वर्ष २०८२ : सर्वोच्चको निर्णय कुर्नेदेखि ट्रम्पलाई नेपालमा स्वागत गर्नेसम्म