काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी जोगाउने राजनीतिक सौदाको मूल्य ’टेक एन्ड पे’ नीति बनेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसदबाट पारित भए पनि त्यसअघि गरिएको संशोधनले ऊर्जा नीतिमा गम्भीर युटर्न ल्याएको छ।

बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा उल्लेख भएको ’रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने’ भन्ने अवधारणा संशोधन गरी हटाइएको छ। रास्वपा र राप्रपाको बहिष्कारकाबीच बजेट पारित गरिँदा यो संशोधन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरे।

प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा बजेट संशोधन भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले ’राम्रो होला भनेर राखिएको थियो, पछि नराम्रो देखियो’ भन्दै नीति हटाइएको जिकिर गरे। तर काँग्रेससँगको गठबन्धन जोगाउन कदम चालिएको हो भन्ने बुझेकाहरू भने संसदभित्र गलल्ल हाँसे।

‘टेक एन्ड पे’ भनिने अवधारणा विद्युत् उत्पादनमा लगानी सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसअनुसार, विद्युत् उत्पादन परियोजना तयार भए लगत्तै, चाहे प्रयोग होस् वा नहोस्, खरिदकर्ताले सम्झौताअनुसार रकम तिर्नुपर्छ। नेपालमा खासगरी ‘रन अफ रिभर’ जलविद्युत परियोजनामा यो लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो।

संसदमा विपक्षी बहिष्कारबीच बजेट पारित गराइए पनि यो अवधारणालाई बजेट संशोधनमार्फत हटाउनु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको राजनीतिक ‘सपोर्ट एक्सचेन्ज’ को परिणाम भएको टिप्पणी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बजेटमा कमजोरी हुनसक्ने भए पनि सन्तुलित ल्याउन खोजिएको सुनाए।

बजेटमा १ रुपैयाँ खर्च कटौती प्रस्तावको अभ्यास परम्परागत भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यो चलन बिरालो बाँध्नु जस्तै भइरहेकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आफूलाई लागेको बताए।

मतदाता जागरूक हुने भनेको मतदानको दिनसम्म मात्रै बुझेका सत्ता सञ्चालकहरू झेली गरेरै राज्य कोषबाट रकम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। मनि र मसल्स देखाएर निर्वाचन फेस गरिरहेका छन्।

चुनाव जितेर मात्रै हुँदैन, मन्त्री प्रधानमन्त्री नै बने मात्र राज्यको बजेट पार्न सकिने छाप नेताहरूले बसालेका छन्। सत्ताको सन्तुलनका लागि गरिएको टेक एन्ड पे अवधारणा संशोधन मात्र होइन, क्षेत्रगत बजेट बाँडफाँट र असमान वितरणका कारण प्रत्यक्ष टकराबको कारण पनि बन्यो।

रामेछापका सांसद पूर्ण बहादुर तामाङले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याएको आरोप लगाए। “८४ पछि संसदमा देख्न नपरोस् भनेर पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्छु।” जवाफमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले “ठुलो स्वर नगर्नू!” भन्ने जवाफ तामाङलाई दिए।

सिंहले सङ्घ सरकारको ३ करोड मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति हुँदाहुँदै पनि १ लाखको बजेट दिएको स्वीकार गरे।

संसदमा देखिएको यो प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट पारदर्शिताका लागि अधिकार सम्पन्न निगरानी प्राधिकरण गठन गर्न माग गरे।

“बजेट दलहरूकाबीच बाँडफाँट हुने, दलालहरूले खाने प्रवृत्ति छ। सत्तामा पुगेपछि मात्रै बजेट खन्याउने परिपाटी रोक्न निष्पक्ष संयन्त्र चाहिन्छ।”

मतदाता असाध्यै सजिला छन्। एक दिन पनि सम्झनु पर्दैन। बरु गाली गर्छन्, अरूले गाली गरे ताली बजाउँछन्।” ‘टेक एन्ड पे’ हटाउने निर्णय नीति निर्माण होइन, सत्ता सन्तुलनको सौदा थियो भन्ने धारणा संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिएको छ।

जब बजेट ‘व्यक्तिगत क्षेत्र’, ‘गठबन्धनको करार’ र ‘कुर्सीको ग्यारेन्टी’का लागि संशोधित हुन्छ, सार्वजनिक नीति बन्नुको सार हराउँछ। ऊर्जा नीतिको भविष्य, समावेशी बजेट अभ्यास र मतदाताको चेतनशील भूमिका अब प्रश्न चिन्हको घेरामा छ।