काठमाडौं – असार १०, स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक अन्तिम म्याद। तर, राजधानीकै काठमाडौं महानगरपालिकादेखि धरान उपमहानगरसम्म समयमै बजेट ल्याउन चुकेका छन्।

विगतमा पनि केही स्थानीय तहले ढिलासु व्यवहार देखाउँदै आए पनि यस वर्ष झनै धेरै पालिकाहरू संवैधानिक दायरा भित्र बजेट पेस गर्न असफल देखिएका छन्।

सङ्घीय राजधानीको मुटुमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा पहिलो पटक समयमै बजेट आउन सकेन। कारण थियो, महानगर प्रमुख बालेन शाह, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको आपसी द्वन्द्व। कार्यपालिका बैठक नै नबसेपछि बजेट प्रक्रिया ठप्प भएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले प्रमुखको आदेश नआउँदा कार्यपालिका बैठक बोलाउन नसकिएको स्पष्ट पारेका छन्।

धरान उपमहानगरपालिकामा पनि समयमै बजेट पेस हुन सकेन। मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै नबसेको कारण बजेटको खाका बनेन। उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाले छलफलको वातावरण नबनेको स्विकार्दै छलफलपछि मात्र बजेट आउने बताएका छन्।

यसबाहेकका महानगरहरू– ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगन्जले भने निर्धारित म्यादभित्रै बजेट ल्याएका छन्। ललितपुर महानगरले ७ अर्ब ४६ करोड बजेट ल्याउँदै समृद्धि, सम्पदा संरक्षण र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ।

विराटनगरले ४ अर्ब ४० करोडको बजेटमार्फत ‘एक घर, एक रोजगारी’, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र शव वाहनको निरन्तरता सुनिश्चित गरेको छ। वीरगन्जले ३ अर्ब २२ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र डिजिटल सेवामा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

अझ रोचक त के भने, केही पालिकाहरूले विवादास्पद नीति समेत प्रस्तुत गरेका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले ‘तेस्रो सन्तान प्रोत्साहन’ कार्यक्रम ल्याएको छ।

एक समय “दुई सन्तान ईश्वरको वरदान” भन्ने नारा अघि सारेको प्रदेशकै एक मात्र उपमहानगर अब तेस्रो सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्न कोष खडा गर्ने बताउँछ।

यस्तै नीति स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि अघि सारेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाका अनुसार जनसङ्ख्या घट्न थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिने

कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले भने कृषि, शिक्षा र डिजिटल प्रशासनमा जोड दिँदै ४१ करोडभन्दा बढीको बजेट पारित गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर बडूवालका अनुसार चालु खर्च र पुँजीगत खर्च छुट्टाएर कार्यान्वयन योजना बनाइएको हो। पालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति समेत अघि सारेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष मोहन बहादुर केसीले शिक्षा र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रम ल्याइएको बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। साथै, उत्कृष्ट कार्य गर्ने शिक्षकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

बाझो जमिनमा समूह बनाएर कृषि उत्पादनमा लगाउने र अनुदानसहित प्रोत्साहन गर्ने, पालिकालाई डिजिटल बनाउन, पालिकास्तरीय खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन र प्रचार गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती सिंह संज्यालका अनुसार, चालु खर्चतर्फ ३२ करोड ८१ लाख ७२ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ ४६ पैसा र पुँजीगत खर्चतर्फ ९ करोड १० लाख ८९ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आन्तरिक स्रोत तथा राजस्व सङ्कलनबाट ४७ लाख २५ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको पालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा १ करोड ९१ लाख, स्वास्थ्यमा २० लाख, पशुपन्छी विकासमा १३ लाख, र कृषिमा ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वडा स्तरीय बजेटको चालु खर्चमा ३२ लाख ४० हजार र पुँजीगत खर्चमा २ करोड ७ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा २० लाख, रोजगार आयोजनामा ३९ लाख ७२ हजार, दलित लक्षित कार्यक्रममा ७ लाख, शहीद तथा बेपत्ता परिवारको सम्मान र घाइते नागरिकका लागि ३ लाख विनियोजन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३९ करोड ६१ लाख ६२ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ३४ करोड २२ लाख ८५ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको छ। जसमा २२ करोड ७३ लाख ९९ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ अर्थात् ५७।४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको गाउँसभामा जानकारी गराइएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका प्रमुख धनजित शाहीले गाउँपालिकाले स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याएको भन्दै १६ औँ गाउँसभालाई सफल बनाएकोमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। साथै, उनले स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको एक मात्र सरकार भएकाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार, असार १० सम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये केवल १७३ वटाले मात्रै बजेट पेस गरेका छन्। कतिले ल्याए, कतिले छैन भन्ने यकिन विवरण आउन भने अझै केही दिन लाग्ने उनले बताएका छन्।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा पनि स्थानीय तहहरूले संवैधानिक म्यादमै बजेट ल्याउन नसक्नु गम्भीर प्रशासनिक र राजनीतिक लाचारीको सङ्केत हो। सङ्घीयताको आत्मा ठानिएको स्थानीय सरकारमै यस्तो अनागरिक अभ्यास दोहोरिनु चिन्ताजनक विषय बनेको छ।

काठमाडौँ महानगर र धरान उपमहानगरजस्ता प्रभावशाली पालिकाले नै समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा अन्य पालिकामा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।