काठमाडौं : आदेश अटेर गरी विमान परिचारिकालाई काममा नलगाउने नेपाल वायुसेवा निगमलाई श्रम अदालतले आदेश पालना गरी जनकारी गराउन शुक्रवार पुन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सेवाबाट जबरजस्त अवकाश दिइएका नेपाल वायुसेवा निगमका विमान परिचारिका (क्याबिन क्रु) लाई काममा लगाउन श्रम अदालतले गत असार ६ गते जारी आदेश पालना गर्न फेरी आदेश दिएको हो।

श्रम अदालतका न्यायाधीशत्रय जनकराज पाण्डे, निशा बानिया र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

अन्तरिम आदेश मार्फत सर्वोच्चले सेवाबाट अवकाश नदिनू भन्दाभन्दै जबरजस्त निगमले अवकाश दिए उपर श्रम अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइपश्चात् असार ६ गते वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई काममा लगाउन श्रम अदालतले उक्त आदेश दिए तापनि आफूलाई काममा नलगाएपछि कार्कीले बिहीबार अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेकी थिइन।

शुक्रवार भएको सुनुवाइपश्चात् अवहेलनाको मुद्धाको सुनुवाइ गर्दै यसअघिको आदेश पालना गरी अदालतलाई जानकारी गराउन आदेश भएको कार्कीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए। शुक्रवारको सुनुवाइमा अधिवक्ताद्धय लुइँटेल र विशाल थापाले आदेशको अवज्ञा गर्ने निकायलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने बहस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १ सय ३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवा सुविधा र उमेर हदको विभेद उपरको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।

कार्कीलाई असोज १८ देखिकै खण्डित अवधिको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन समेत श्रम अदालतको आदेशमा भने पनि आदेशको कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो।

काममा लगाएर असार १८ मा अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बन्धमा समेत छलफलमा उपस्थित हुन निगमलाई आदेश दिए पनि आदेश बमोजिम काममा नलगाएकोले कार्कीले अवहेलनामा हिजै मुद्दा दायर गरेकी हुन्।

नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०५८ को नियम ६३(१)(ख) मा पचास वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने प्रावधानको बर्खिलाप मुद्दा दायर गरेकै प्रतिसोध साँधेर कार्कीलाई ४५ वर्ष पुग्ने बित्तिकै अवकाश दिएको थियो। जबरजस्ती हटाएउपर सर्वोच्च अदालतमा निगम सञ्चालक समिति विरुद्ध समेत अवहेलनाको मुद्दा विचाराधीन छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक विषयको व्याख्याको प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दा जेठ १३ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको लागि पठाइसकेको छ। उक्त इजलासले निवेदकहरूको पक्षमा एक वर्ष अघि नै जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता समेत दिइसकेको छ।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्य सुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिने लगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ।

रिटमा जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यै सुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरिएको उनीहरूको दाबी छ। सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याबिन क्रुमाथि गम्भीर विभेद गरेको उनीहरूको गुनासो छ।