काठमाडौं – संविधानको धारा ४४ अन्तर्गत प्रत्याभूत उपभोक्ताको हक र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम गठन गरिएको उपभोक्ता अदालत उपचारमा लापरबाही गर्ने अस्पताल तथा चिकित्सकको निगरानीमा सक्रिय बनेको छ। पछिल्लो समय अदालतले क्षतिपूर्तिको फैसला गर्न थालेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घ विरोधमा उत्रिएको छ।

उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्राण्डी सिटी अस्पताल तथा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकमाथि उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको छ।

सङ्घले भने यस्ता विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल (संविधानको धारा ४७ अनुसार स्थापित स्वनियामक निकाय) मार्फत अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्ने माग राखेको छ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना विकास गर्ने दायित्व राज्यलाई तोकिएको छ भने धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरू निर्दिष्ट गरिएको छ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव तथा विरोध कार्यक्रमका संयोजक डा. सञ्जीव तिवारी भन्छन्, “अदालतले एकतर्फी निर्णय गरेर चिकित्सकमाथि क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको छ।”

सङ्घका अनुसार, उपभोक्ता अदालतको यस्ता निर्णयले चिकित्सकलाई त्रसित बनाएको छ। “यसले गलत भाष्य फैलाउँदैछ,” डा. तिवारी भन्छन्, “चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले जनतालाई लुट्छन्, देशलाई टाट पल्टाउने यही वर्ग हो भन्ने सोच बनाउने प्रयास भइरहेको हामीलाई भान परेको छ।”

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (१) अनुसार, “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।” उपधारा (३) मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।”

त्यस्तै, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।”

संविधानले उपभोक्तादेखि चिकित्सकसम्म सबैका हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। उपभोक्ताको हितका लागि काम गर्ने उपभोक्ता अदालत, देवानी वा फौजदारी मुद्दा हेर्ने परम्परागत अदालतजस्तो नभई विशेष प्रकृतिको न्यायिक निकाय हो। यो अदालतले उपभोक्ताको हक र सेवा गुणस्तरको रक्षा गर्ने उद्देश्यले काम गर्छ।

तर, अदालतले पछिल्लो निर्णयमा गहिराइसम्म गई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन, उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। “उपभोक्ताको हितमा सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने उपभोक्ता अदालतले, अहिले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन,” उनको भनाइ छ।

चिकित्सक सङ्घले कार्यस्थलमा कालोपट्टि बाँधेर काम गरिरहेको जनाएको छ। सङ्घले यदि आफ्ना माग बेवास्ता भएमा, जस्तोसुकै आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आउने चेतावनी दिएको छ। सङ्घले असार १९ गते थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने जनाएको छ।

उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताललाई लापरबाहीको मुद्दामा ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ।

यी फैसलाले उपभोक्ताको हकप्रतिको संवैधानिक प्रत्याभूति र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको पेसागत उत्तरदायित्वबीच द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गरेको छ।