काठमाडौँ — कोरियन भाषा प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय सङ्घ नेपालले सरकारलाई ६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
राष्ट्रिय सङ्घका पदाधिकारीहरू मङ्गलवार सिंहदरबारमा पुगेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई भेटी ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापन पत्रमा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षा (कृषि, पानी जहाज निर्माण, उत्पादन) पास भएका विद्यार्थीहरूको रोजगारी अन्योलमा परेको, परीक्षा केन्द्रको क्षमता सीमित हुँदा अहिलेको समस्या आएको, परीक्षा तालिका अस्थिर तथा अनियमित भएको, सूचना प्रवाह, भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको नियमन हुनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिलाई कोरियन रोजगारदाताको छनोटपछि चार वर्ष १० महिनाको भिसा दिने गरिन्छ। तर पछिल्लो वर्ष उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्याको अनुपातमा जाने कामदारको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ। जसका कारण इपिएस भाषा परीक्षा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेका छन्।
सन् २०२३ मा कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजान अनुमानित १५ हजार ४४८ जनाका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। जसमा १ लाख ६३ हजार ६३५ जनाले आवेदन फारम भरेका थिए। पास भएकामध्ये अधिकांशको नाम रोस्टरमा नपरेपछि भाषा प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय सङ्घ नेपालले पहल थालेको हो।
दक्षिण कोरियामा सन् २००८ देखि नेपाली कामदार जिटुजी प्रणालीमार्फत जाने गरेका छन्। उसले कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र सीप बिल्डिङ्ग क्षेत्रका लागि कामदार लैजाने गरेको छ। साथै वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार लैजाने तयारी रहेको चर्चा छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
