काठमाडौं — भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध उठेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तन उन्मुख बन्दै गएको छ। निरन्तर बढ्दै गएको जनआन्दोलनले दलीय राजनीति अवसानको सङ्घारमा पुगेको सङ्केत दिन थालेको छ।

राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानहरूमा सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि एकसाथ आक्रोश प्रकट भएको छ। प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेका कर्फ्यु आदेश र निषेधाज्ञाको खुलेआम अवज्ञा हुँदै नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

जनताले दमनकारी आदेशलाई अस्वीकार गर्दै खुला स्थानमा नारा, जुलुस र प्रदर्शनमार्फत आफ्ना माग पेस गरिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र नभई कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूको निवास अगाडि समेत आन्दोलनकारीहरू पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको निवास अगाडि नाराबाजीसहित प्रदर्शन नै भएको छ। सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लक्ष्य गर्दै प्रदर्शन चर्किएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा एमाले पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शनकारीहरुले आगो लगाएका छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको आवाज थुनेको थियो। सामाजिक संजालमा व्यक्त हुने आक्रोशलाई सरकार स्वयंले सडकमा निम्तो दिएको हो। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि आक्रोश प्रकट भइरहेको छ।

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना देखि गणतन्त्र घोषणासम्मको यात्रामा नेताहरूले जनतालाई दिएको आश्वासन र व्यवहारबीचको स्पष्ट अन्तर अहिले प्रस्ट देखिन थालेको छ।

जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता प्रदान गर्न असफल भएका कारण दलप्रतिको विश्वास निरन्तर खस्कँदै गएको छ। नेताहरूले चुनावमा गरेका वाचा र सत्तामा पुगेपछि गरेका गतिविधि एकअर्कासँग मेल नखानाले निराशा झनै गहिरिएको छ।

यही कारण अहिले दलिय व्यवस्थामै प्रश्न उठ्न थालेको छ र यसको निरन्तरतामाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जनआवाज र सडकमा देखिएको आक्रोशले दलिय व्यवस्था नै धारापमा पर्ने संकेत दिइरहेको छ।

राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि युवा पुस्तामा खुल्न थालेको छ। दलका संरचना र कार्यशैलीप्रति वितृष्णा बढ्दै जाँदा कतिपय युवाले सार्वजनिक रूपमा नै दल त्याग गरेको घोषणा गर्न थालेका छन्।

सामाजिक संरचना र जनजीवनमा दलहरूको प्रभुत्व गहिरिएको आरोप छ। अहिले टोलमा छुट्टै गुन्डा देखिँदैनन्, किनकि दलका कार्यकर्तारूपी भरौटेले नै गुण्डागर्दीको जिम्मा सम्हालेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीबीचको जुझारुपन हराएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनहरू अब स्वतन्त्र विद्यार्थीको प्रतिनिधि भन्दा बढी गुट र नेताप्रतिको बफादारीमा सीमित भएको टिप्पणी भइरहेका छन्।

सरकारी निकायदेखि न्यायालयसम्म दलका बफादारले भरिएको अवस्था कायम रहेसम्म सुशासन केवल भाषण र गफमै सीमित हुने प्रस्ट देखिएको छ। राजनीतिक दलको चरित्र र कार्यशैलीप्रति मोहभंग हुँदै जाँदा, विवेकशील नागरिकलाई अब “म एमाले हुँ” वा “म कांग्रेस हुँ” भन्न नै लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको जनमत बनेको छ।

देशव्यापी आन्दोलन फैलिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्।

कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन दबाब बढेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कुरा पार्टीमा उठाउने बताएका छन् भने नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा नै कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आह्वान गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अझै अडिग देखिएका छन्।

राजनीतिक लाभ लिने र अवसर खोज्ने भिजिलान्ते समूहहरू आन्दोलनलाई प्रभाव पार्न सक्रिय भए पनि उनीहरूमाथि जनस्तरमा आक्रोश बढेको छ।

आन्दोलन कुनै दल वा स्वार्थ केन्द्रित शक्ति होइन, स्वतःस्फूर्त रूपमा नागरिकद्वारा सञ्चालित भएको छ। सोमबारको हिंसात्मक घटनापछि मङ्गलवार बिहानैदेखि देशभर प्रदर्शन भइरहेका छन्। आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता कोही देखिएको छैन, आन्दोलन यतिकै रोकिने सङ्केत पनि छैन।

सुरक्षा निकायले भिड नियन्त्रणका लागि अपनाउनु पर्ने मान्य विधि र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड विपरीत एकै पटक गोली प्रहार गर्दा निहत्था र निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको छ। घटनामा सयौँ घाइते भएका छन्, जसमा कैयौँ गम्भीर अवस्थामा छन्।

आक्रोश अझ बढाउने अर्को कारण, अस्पतालमै उपचाररत नागरिकमाथि प्रवेश गरेर सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नु हो। आन्दोलनकारीहरूले यसलाई मानवअधिकार विपरीतको अमानवीय दमन भनेका छन्।

यस आन्दोलनको स्वरूपले दलीय राजनीति भन्दा बाहिरको विकल्पतर्फ जनमानस उन्मुख भएको प्रस्ट देखिन्छ। तर, विकल्प ठ्याक्कै के हो भन्ने किटान भने अझै भइसकेको छैन।

नेपालमा जारी आन्दोलन ऐतिहासिक मोडतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। युवापुस्ताको आक्रोश, दलीय संरचनाप्रति बढ्दो अविश्वास र स्वतन्त्र नेतृत्वविहीन जनसञ्चालनले यसलाई व्यवस्था परिवर्तनको ढोकासम्म पुर्‍याउने सम्भावना बढाएको टिप्पणी सार्वजनिक हुन थालेको छ।