काठमाडौं – जेन–जी आन्दोलनका क्रममा टाउको लुकाएर दुला पसेका राजनीतिक दलका नेताहरू अब फेरि सिँगौरी खेल्ने मुडमा बाहिर निस्किएका छन्। आन्दोलनले पदमुक्त गराएको सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली काँग्रेस र एमालेका तिनै नेता आन्दोलनको एक महिना पूरा हुन नपाउँदै पुनः सक्रिय देखिन थालेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनका कारण सत्ताबाट बढारिएका एमाले र काँग्रेसले अहिले विघटित संसद् ब्युँताएर पुनः रजगज गर्ने दाउ बुनिरहेका छन्। सरकार एक्सनमा उत्रनुको सट्टा वक्तव्यबाजीमै सीमित हुँदा दलका नेताहरूलाई जुरमुराउन सहज भएको छ।

बालुवाटारमा ज्यान जोगाउन हेलिकप्टर बोलाएर भागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आन्दोलनको एक महिनाभित्रै “लौ त छोएर देखाऊँ” भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्। उनले वर्तमान सरकारलाई खुलेआम चुनौती दिएका छन्।

ओलीले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्न थालेका छन्, जुन विघटन दुई–दुई पटक उनले नै गरे र संवैधानिक भन्दै बचाउ गरेका थिए। राजनीतिक वृत्तले यसलाई “लाज पनि लजाउने दोहोरो मापदण्ड” को रूपमा टिप्पणी गरेको छ।

राज्य संयन्त्र सक्रिय नबनेको महसुस गरेका काँग्रेस र एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्र १० दिन बिताएर बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले फेरि आफ्नो पुरानै राजनीतिक कटाक्षयुक्त शैलीमा वक्तव्य दिए।

भक्तपुरको गुण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा उनले वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई आफूले नचिनेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। अर्याल नै आफू र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न ताकेता गर्ने व्यक्ति भएको दाबी गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि षड्यन्त्रको आरोप पनि लगाए।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सन्देश

नेपालका जेन–जी युवाहरूले सुरु गरेको राजनीतिक आन्दोलन एक महिना पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा धेरै युवा शहीद भए, सयौँ घाइते भएका छन्, जसमा ३० जना अझै विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस आन्दोलनलाई “राजनीतिक क्रान्ति” को रूपमा नामकरण गरेकी छन्। भिडियो सन्देशमार्फत उनले यो घटना “पीडादायी क्षण” को रूपमा सदैव सम्झिने बताइन्। “युवाहरूले गरेको राजनीतिक क्रान्तिको भावनालाई हामी सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी छ। यो क्रान्तिको पछाडि रहेका कारणहरूलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले युवाहरूको बलिदान र देशमा न्याय, विधिको शासन, भ्रष्टाचार तथा बेथिति उन्मूलनका आकाङ्क्षा पहिचान गर्दै भनिन्, “युवा पुस्ताले गरेको क्रान्तिलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।”

उनका अनुसार विगतका सरकारले युवाहरूको आवाज सुनेनन्, माग सम्बोधन गर्न सकेनन्, त्यसका लागि अब सबैले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ। उनले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दललाई आत्मसुधार गर्न आह्वान गर्दै भनिन्, “हामीले पीडित परिवारलाई राहत र घाइतेहरूको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएका छौँ र उनीहरूको कल्याणका लागि संयन्त्र बनाउने तयारीमा छौँ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र विभेदका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले जेन–जी आन्दोलनका युवाहरूलाई भविष्यको नेपाल निर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिता दिलाउन नयाँ संयन्त्र बनाउने तयारीबारे पनि जानकारी दिइन्। “यो दुःखद घटनालाई नयाँ नेपालको जग बनाउन हामी सबैले आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको बाटो रोज्नुपर्छ।”

ओजीको गुनासो मिश्रित गर्जन

जेन–जी आन्दोलनबारे नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले आन्दोलनमा अराजक गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै गृहमन्त्रीको धरातलप्रति प्रश्न उठाएको छ।

काँग्रेसभन्दा पनि कडा भाषामा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने फेरि आफूहरू सरकारमा जाने र भदौ २४ गते विध्वंस मच्चाउनेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। राष्ट्रपतिले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोके पनि सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर अघि बढ्न खोजिरहेको आरोप ओलीले लगाए।

सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले अन्तरिम सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। बैठकले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्नेमा शङ्का व्यक्त गर्दै संसद् पुनः स्थापनाबारे आधिकारिक धारणा केन्द्रीय समिति बैठकले बनाउने बताएको छ।

दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरी “प्रतिगमनकारी” को दाग लागेका ओलीले अहिलेको संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनलाई असंवैधानिक भने। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ को जाँचबुझ आयोगप्रति पनि ओलीले आक्रोश पोख्दै भने,“सरकारले मलाई राजधानी बाहिर जान रोक लगाएको छ, राहदानी रोक्का गरेको छ, तर म डराएर भाग्दिन।”

काँग्रेसको भिन्न धारणा

नेपाली काँग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबारे फरक दृष्टिकोण राखेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, “२४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवास जलाउनेदेखि निजी सम्पत्तिमा तोडफोड गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।”

तर उनले अघिल्लो दिन २३ गते चलेको गोलीको नैतिक जिम्मेवारी लिने तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकबारे भने, “छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुर्नुपर्छ”भनेको छ।

बैठकमा कार्यवाहक सभापति तोक्नेबारे छलफल भएन। ओलीले पुराना सत्ता साझेदार दलहरू समेत संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा उभिने दाबी गरे पनि काँग्रेसले निष्पक्ष निर्वाचन नै पहिलो प्राथमिकता हुने बताएको छ।

महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आएका भए पनि पार्टी बैठकमा भने नियमित मङ्सिर महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। महामन्त्रीद्वयले हस्ताक्षर अभियान थालेपछि नेता कृष्ण सिटौलाले पार्टी फुट्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।