काठमाडौँ – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवारहरूसँग छ वटा जिज्ञासा राखिएका छन्।

यी जिज्ञासा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका तर्फबाट संविधान सभा सदस्य एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले सार्वजनिक गरेका हुन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको आवश्यकताहरू पहिचान गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न उम्मेदवारहरूको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न गरिएको छ।

जिज्ञासामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने विषय उठाइएको छ।

पहिलो प्रश्न दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। सो लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने विशेष नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू के–के हुनेछन् भन्ने जिज्ञासा राखिएको छ।

दोस्रो प्रश्न समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ। उम्मेदवारले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका सन्दर्भमा कसरी दस्तावेजिकरण गरेको छ र व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरिएको छ।

तेस्रो प्रश्न मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, घोषणा–पत्र र प्रतिबद्धताहरू, विशेष गरी लैङ्गिक पहिचान, यौनिक अभिमुखीकरण, अपाङ्गता अधिकार तथा अल्पसङ्ख्यक अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि उम्मेदवार र उनको दलको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने जिज्ञासा राखिएको छ।

चौथो प्रश्न कानुन र नीतिगत सुधारसँग जोडिएको छ। संविधान, नागरिकता ऐन, नागरिकता नियमावली, पासपोर्ट ऐन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा भौतिक पहुँचसम्बन्धी कानुन र नीतिहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको समान पहुँच, भेदभावरहित वातावरण र मर्यादाको सुनिश्चितताका लागि दलको प्रतिबद्धता कस्तो छ र संसदमा उम्मेदवारको भूमिका के हुनेछ भन्ने प्रश्न समेटिएको छ।

पाँचौँ प्रश्न पहिचान र सम्मानसँग सम्बन्धित छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको पहिचान, सम्मान, सुरक्षा र पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार र नीति निर्माणमा उम्मेदवार तथा उनको दलमा भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने जिज्ञासा गरिएको छ।

छैटौँ प्रश्न सामाजिक समावेशीकरणसँग जोडिएको छ। ती समुदायहरूको सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न नीति कार्यान्वयनको तहमा उम्मेदवार र संसदमा उनको भूमिका कस्तो हुने भन्ने प्रश्न राखिएको छ।