काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलका ७६ जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको योग्यता, कानुनी हैसियत र मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको भन्दै सूचीबाट हटाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका २१ जनाको नाम समानुपातिक बन्दसूचीबाट हटाइएको छ।

यस्तै प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेका २५ जना पनि अयोग्य ठहर भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना भुक्तान नगरेका १० जना उम्मेदवार र पच्चीस वर्ष उमेर पूरा नभएका ४ जनाको नाम पनि बन्दसूचीबाट हटाइएको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए।

मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका १ जना, पिछडिएको क्षेत्रको कोटाबाट उम्मेदवार हुँदाहुँदै सो क्षेत्रमा नपर्ने २ जना, महिला उम्मेदवार पेस हुनुपर्ने सूचीमा पुरुष उम्मेदवार १ जना पनि बन्दसूचीबाट हटाइएका छन्।

यस्तै, सम्बन्धित राजनीतिक दलले नै नाम हटाउन भनी लेखी पठाएका १० जना र एकभन्दा बढी कारण देखिएका २ जना पनि समानुपातिक बन्दसूचीबाट आउट भएका छन्।

समानुपातिक बन्दसूची तयार पार्दा दलहरूले आवश्यक छानबिन नगरेको, न्यूनतम कानुनी मापदण्डमा समेत ध्यान नदिएको वास्तविकता निर्वाचन आयोगको निर्णयले उजागर गरेको छ।

आयोगले पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि दलहरूको लापरबाहीका कारण अन्तिम चरणमा आएर ठूलो सङ्ख्यामा नाम हटाउनुपरेको देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने थप नौ जनासँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। शनिवारसम्म २१ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको आयोगले आइतबार र सोमबार थप नौ जनालाई स्पष्टीकरण पठाएको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता जिसीका अनुसार बाजुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार हेमराज थापाले मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माण परियोजनासँग जोडेर बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अपमानजनक तथा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको उजुरी परेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो। थापाले सो विषयमा सामाजिक सञ्जालमा समेत पोस्ट गरेको उजुरी आयोगमा परेको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई निर्वाचन आयोगले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ।

सादा पोसाकका प्रहरी बालेनलाई भोट माग्दै भन्ने बेहोराको श्रव्यदृश्य सामग्री प्राप्त भएपछि दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ।

शाहको निर्वाचन प्रचारका क्रममा निजको श्रीमतीसँग सादा पोसाकका प्रहरी खटिएको विषयमा के कसो भएको हो भन्नेबारे तीन दिनभित्र जवाफ दिन आयोगले माग गरेको छ।

निर्वाचन उम्मेदवारलाई लक्षित भ्रामक तथा अमर्यादित सन्देश प्रकाशन र प्रसारण गरेको विषयमा आयोगले विभिन्न व्यक्ति र सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपाललाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ। आयोगले रुद्र गिरी, मङ्गल प्रजा र अशोक टमानीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ।

हालसम्म आयोगले सोधेका २९ स्पष्टीकरणमध्ये १४ वटामात्र जवाफ प्राप्त भएको सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए।

स्पष्टीकरण माग गर्दा समेत जवाफ दिन अटेरी गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको भन्दै निर्वाचन आयोगले आवश्यक परे कानुनअनुसार थप कारबाही अगाडि बढाउने सङ्केत गरेको छ।