काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिले ‘जरा अभियान’ घोषणा गर्दै १५औँ महाधिवेशनको तयारी औपचारिक रूपमा सुरु गरेको जनाएको छ।

फागुन २१ को चुनावमा अप्रत्याशित पराजय भोगेपछि कमजोर अवस्थामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक सङ्गठन सुदृढीकरणतर्फ ध्यान दिएको सङ्केत दिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नियमित महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ भने अर्को पक्ष भने उक्त प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश कुरेर बसेको छ।

असोज १६, १७, १८ र १९ गते काठमाडौँमा तय गरिएको आगामी १५औँ महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले पूर्वप्रकाशित कार्यतालिका अनुसार वडा तहसम्म पुग्ने गरी सदस्यता वितरण तथा नवीकरण अभियान सुरु गरेको जनाएको छ।

अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले देशका ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। गाउँ तहसम्म पुग्ने यस अभियानलाई ‘जरा अभियान’ नामकरण गरिएको छ।

२०८३ वैशाख १ गतेदेखि एक महिने ‘जरा अभियान’ सञ्चालन गर्ने कांग्रेसको योजना छ। यसअन्तर्गत क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने, पार्टीका साङ्गठनिक गतिविधिको विश्लेषण गर्ने, जनतासँग, युवाहरूसँग तथा पार्टीबाहिरका शुभेच्छुकहरूसँग निर्वाचनको समीक्षात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक तथा सिर्जनात्मक अभियान अघि बढाउने, साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन र आगामी बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित मार्गदर्शन तथा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू वैशाख महिनाभर सम्बन्धित जिल्लामा बसेर सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई विधानबमोजिम व्यवस्थित गर्नेछन्। उनीहरूलाई आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, फाराम तथा जिम्मेवारी (टीओआर) दिएर जिल्ला पठाइएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

अब कांग्रेसले सदस्यता प्रणालीमा कडाइ गर्दै अद्यावधिक प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाएको छ। जुन स्थानबाट सदस्यता लिएको हो, त्यहीँबाट अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। साथै, कांग्रेस आइडी कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। कांग्रेस आइडी कार्ड हुने मात्रै सदस्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगरेको अवस्थामा सदस्यता कायम नहुने र कांग्रेस आइडी नभए पुरानो सदस्यता अद्यावधिक भएको नमानिने महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन्।

तर, सङ्गठन सुदृढीकरणका यी गतिविधिसँगै कांग्रेसभित्रको विवाद भने थप तीव्र बनेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले नियमित महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहँदा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने उक्त महाधिवेशनलाई मान्न तयार देखिएको छैन।

कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र उक्त मुद्दाको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ। उत्प्रेषण माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ।

देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ भने विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने अभियान चलेको आरोप लागेको छ। पूर्णबहादुर खड्कादेखि शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइरालासम्मका नेताहरू यसमा सक्रिय रहेको आरोप छ।

गगन थापासँग पारिवारिक सम्बन्ध जोडेर नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई पनि विवादमा तानिएको छ। संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका केसीलाई सभापति गगन थापाका ससुरा भएकै आधारमा अयोग्य देखाउने प्रयास भएको भन्दै केसी स्वयंले स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ। उनले आफ्नो राजनीतिक योगदानलाई पारिवारिक सम्बन्धसँग जोडेर अवमूल्यन नगर्न आग्रह गरेका छन्।

कांग्रेसभित्र ‘ओल्टुराम–पल्टुराम’ प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको आरोप पनि उस्तै छ। एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने खेल जारी रहेको आरोपबीच नेता शेखर कोइरालामाथि समेत ‘पल्टुराम’को आरोप लागेको छ।

देउवा पक्षसँग नजिकिएको भनाइप्रति उनले आफू कुनै समूहमा नरहेको प्रस्टीकरण दिएका छन्। आफूलाई जति आलोचना गरे पनि असर नपर्ने भन्दै उनले अबको चुनावमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने लक्ष्य मात्रै आफ्नो रहेको बताएका छन्।

यतिबेला कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको विश्लेषण भइरहेका बेला नेताहरूबीचको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले पार्टीलाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ। कार्यकर्तालाई चुनावमा भोट हाल्ने माध्यम मात्रै बनाइएको र नेताहरू गुटगत स्वार्थमा अल्झिएको आरोप बढ्दो छ।

चुनावी पराजयको गम्भीर समीक्षा गर्नुको सट्टा पार्टी कब्जा गर्न नपाएको असन्तुष्टि नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा पोखिरहेको अवस्था देखिन्छ। कार्यकर्ताहरूले नेताहरूको स्वार्थका कारण पार्टीको इतिहास नै सङ्कटमा पर्ने खतरा औँल्याइरहे पनि नेतृत्व तहमा त्यसप्रति आवश्यक संवेदनशीलता देखिएको छैन। अब पनि नचेते कहिले चेत्ने भन्ने प्रश्न कांग्रेसभित्र उठ्न थालेको छ।