स्थानीय तहका वडामा स्थायी र अस्थायी बासिन्दाबीचको विभेद कायम छ। जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तन स्थानीय तहमा देखिन सकेको छैन। यसले समावेशी सेवामा चुनौती देखिएको छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तहलाई समावेशी शासनको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरिए पनि व्यवहारमा भने सेवा प्रवाहमा देखिएको असमानताले संवैधानिक मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ।

शहरमा बसोबास गर्ने गाउँका नागरिक हरेक सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य अवसरको खोजीमा गाउँबाट शहरमा बसोबास गरेका नागरिकहरू स्थानीय तहका वडाबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा समान पहुँच नपाउँदा विभेदको अनुभूति गरिरहेका छन्।

एक स्थानीय तहका नागरिकले अर्को अस्थायी बसोबास भएका वडाबाट तालिम लगायतका सेवा सुविधा नपाउने अवस्था छ, जसले उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

स्थानीय तहका वडाहरूमा सेवा र सुविधाहरू स्थायी बासिन्दालाई मात्र दिने गरिएको छ। अस्थायी बसोबास गर्नेले सुविधा नपाउने अवस्था छ। यद्यपि, कर भने स्थायीले भन्दा अस्थायीले धेरै तिर्नुपर्छ। घर भाडा महँगो हुनुका साथै पानीको छुट्टै पैसा तिर्नु परेको छ।

विद्युत्को छुट्टै २० रुपैयाँ पर युनिट, फोहोर व्यवस्थापनको १२० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क समेत असुल गरिरहेको हुन्छ। यसरी आर्थिक रूपमा बढी योगदान गर्न बाध्य पारिए पनि सेवा सुविधामा प्राथमिकता भने स्थायी बासिन्दालाई मात्र दिइनु गम्भीर विभेदको सङ्केत हो। वर्षैपिच्छे भाडा बढाउने अनि प्राथमिकता चाहिँ स्थायीलाई मात्र दिने यो विभेद भएन र?

स्थायी र अस्थायी बासिन्दाबीचको यस्तो असमान व्यवहारले नागरिकको समान अधिकारको संवैधानिक मर्मलाई चुनौती दिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा समानता र भेदभावविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३८, ४२ र ५१ ले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र राज्यका नीतिहरूलाई समावेशी बनाउने स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा कुनै पनि नागरिकमाथि भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूका बाबजुद व्यवहारमा भने अस्थायी बसोबास गर्ने नागरिकहरू पछि पारिएका छन्, जसका कारण उनीहरू स्थानीय विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउँदा सामाजिक बहिष्करणको जोखिम समेत बढेको छ।

हरेक वडाबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा तथा तालिमहरूमा स्थायी र अस्थायी दुवै नागरिकहरूलाई समान, समावेशी र भेदभावरहित पहुँच सुनिश्चित गराउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ। सेवा प्रवाहमा समानता कायम गर्नु मात्र नभई समावेशी अवसरहरू सिर्जना गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो, जसले नागरिकबीच विश्वास र राज्यप्रति अपनत्वको भावना सुदृढ बनाउँछ।

किन आवश्यक छ?

समावेशी विकास सबै नागरिक सहभागी भए मात्र सन्तुलित हुन्छ। अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सहभागिता बिना स्थानीय विकास अधुरो रहन्छ। शहर तथा विभिन्न वडाहरूमा बसोबास गर्ने अस्थायी नागरिकहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। उनीहरू कर तिर्छन् र सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन।

सीप विकासका अवसरहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो। तालिममा सबैको पहुँच भए रोजगारीका अवसर बढ्छन्, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत सुदृढ बनाउँछ। त्यस्तै, सामाजिक एकता कायम गर्न पनि भेदभावको अन्त्य अनिवार्य छ। भेदभाव कम हुँदा समुदायबीच विश्वास, सहकार्य र सद्भाव अभिवृद्धि हुन्छ, जसले दीर्घकालीन सामाजिक स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउँछ।

अब नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नो वडाबाट नै स्थायी र अस्थायी दुवै नागरिकलाई समावेश गरिनुपर्छ। यसका लागि नीतिगत सुधार, सेवा वितरणमा समानता, र स्थानीय तहमा समावेशी दृष्टिकोणको अवलम्बन अपरिहार्य देखिन्छ। स्थायी र अस्थायी बासिन्दाबीचको विभेद अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्न सके मात्र समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुनेछ।

(लेखिका हाम्रो महिला समाजकी सचिव हुन्।)