काठमाडौं – सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ। २०४६ साल यताका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने भनेको सरकारले अहिले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको हो।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै लोकप्रिय निर्णयमा लागेको छ। आयोग गठन नगरिनै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको हल्ला फैलिएको अवस्थामा सरकारले वैधानिक रूपमा नै छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई दिइएको छ। आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्। सुनैसुनले पहेँलपुर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहदेखि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका मन्त्रीहरूको सम्पत्तिबारे भने सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले अकमकिएको शैलीमा जवाफ दिएका छन्।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्ने स्पष्ट जवाफ उनले दिएनन्। बरु सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता कायम गरिएको उनले बताए। पत्रकारको प्रश्नमा उनले आजसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने जवाफ दिए।

सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको जाँचबुझका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो। समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग सवारी साधनको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। बुधवार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयमा प्रयोगमा रहेका तथा मर्मत कार्य भइरहेका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।

जेनजी आन्दोलनमा जलेका सवारी साधनको रिप्लेसमा नयाँ सवारी साधन खरिद गरिएका छन्। सिंहदरबार भित्र जेनजी आन्दोलनपछि सरकारी नम्बर प्लेटका एफजेड मोटरसाइकल पार्किङ हुन थालेका छन्।

केही लोकप्रिय निर्णय गरेको सरकारले सांसदहरूको कटौती गरिएको सुविधा भने पुनः कायम गराउने तयारी गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गरेको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था अहिले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदा यसबारे केही खुलाएनन्। तर, स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनः कायम गराउनेबारे छलफल भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

संसदमा १८२ सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार सांसदहरूलाई खुसी पार्न लागेको देखिएको छ, जुन कदम पारदर्शिता र खर्च कटौतीको नारा विपरीत देखिएको छ। एकातिर खर्च कटौती र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, अर्कोतिर निलम्बित सुविधा पुनः बहाल गर्न लाग्नु स्वयंमा विरोधाभासपूर्ण निर्णयको रूपमा उभिएको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले सहयोगीका लागि पास बनाइदिन दबाब दिने सांसदहरूलाई हालसम्म स्वकीय राख्न नपाउने जवाफ दिँदै फर्काइरहेको थियो। तर, स्वकीय राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था फुकुवा हुने चरणमा पुगेको भन्दै संसद्को सुविधा महाशाखाले स्थायी पास लिन सुझाव दिएको छ।

सांसदहरूले प्रतिमहिना पारिश्रमिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ पाउँछन्। विशेष भत्ता र बैठक भत्ता प्रतिदिन एक–एक हजार गरी २ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा ३ हजार रुपैयाँ र आवास सुविधा मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यसरी जम्मा ७८ हजार २३० रुपैयाँ पाउने सांसदहरूले अब स्वकीय राखेर थप सुविधा लिन पाउने भएका हुन्।

यसका अतिरिक्त सांसदहरूले एकमुष्ट फर्निचर खर्च बापत १५ हजार रुपैयाँ, यातायात सुविधा प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ, बिजुली–धारा प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २ हजार ५ सय रुपैयाँ र १० लाख रुपैयाँसम्मको यात्रा बिमा सुविधा पनि पाउँछन्।

तर, स्वकीय राख्न पाउने सुविधा भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ५ गते निलम्बन गरेको थियो, जसको सूचना कार्तिक १२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। यो सुविधा तत्काल कार्यान्वयन हुने नहुने निर्णय नभएको संसद्को सुविधा महाशाखाका प्रमुख उपसचिव प्रदीप गुरागाईँले जानकारी दिए।

यसअघि सांसदहरूले एक जना तृतीय श्रेणीका स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान थियो, जुन जेनजी आन्दोलनपछि निलम्बन गरिएको थियो। अहिले त्यही व्यवस्था पुनः फुकुवा गर्न लागिएको हो, जसले सरकारको नीति, प्राथमिकता र सार्वजनिक प्रतिबद्धताबीचको असन्तुलनलाई थप स्पष्ट बनाएको छ।