काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन घण्टा लामो संवाद भएको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफल केवल बैठकमा मात्र सीमित रहेन, बरु यो एक जीवन्त र साझा समाधान खोज्ने थलो बनेको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ।

सामान्यतया राजनीतिक भेटघाटहरूमा देखिने ‘प्रोटोकल’ र औपचारिकता यो बैठकमा कतै देखिएन। प्रधानमन्त्री शाहले अपनाएको ‘इन्टरएक्टिभ’ शैलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई चकित मात्र तुल्याएन, उनीहरूमा एउटा नयाँ उत्साह समेत भरिदिएको सचिवालयले दाबी गरेको छ।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना समस्या राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि विषयमा जिज्ञासा जाग्ने बित्तिकै तत्कालै बीचमै सोधेर स्पष्ट पार्ने र समाधानका विकल्पमा बहस छेड्ने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहको यो ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ शैलीलाई मुख्यमन्त्रीहरूले पनि उत्तिकै खुला हृदयले स्वागत गर्दै आफ्ना भोगाइ र अप्ठ्याराहरू विना सङ्कोच राखे।

आफ्ना समस्या प्रधानमन्त्री शाहलाई सुनाउन मुख्यमन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै भयो। दुवै पक्षबाट बीचबीचमा उत्पन्न जिज्ञासा र तत्कालको प्रतिउत्तरले गर्दा छलफल निकै अर्थपूर्ण र नतिजामुखी बनेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका समस्यालाई केवल ‘नोट’ मात्र गरेनन्, कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झनहरूलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपाय समेत सुझाए।

नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन सङ्घ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, “सङ्घ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई आफैँले छलफलका लागि राजधानी बोलाएको हो।” साथै, प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश आफैँले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू ढिला नगरी अघि बढाउन समेत आग्रह गरे। उनले बजेट विनियोजन गर्दा कुनै पनि विभेद नगर्ने स्पष्ट पारे।

बैठक सकेर बाहिरिँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीहरूको अनुहारमा छुट्टै चमक देखिन्थ्यो। बाहिर प्रधानमन्त्री शाहका बारेमा सुनिने चर्चा र हल्लाभन्दा ठिक विपरीत, उनलाई अत्यन्तै ‘सुन्ने, बोल्ने र तत्कालै सबै कुरा बुझ्ने’ व्यक्तिका रूपमा पाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्।

प्रायः कालो चस्मामा उपस्थित हुने प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा चस्मा लगाएनन्। प्रत्यक्ष संवादमा आँखामा आँखा जुधाएर, खुलेर र शालीनतापूर्वक छलफल गरेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले देशभरको समस्या सुन्ने र समाधानको उपाय निकाल्ने प्रयास गरेको अनुभूति भएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यमन्त्रीहरू सङ्घदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालयको संख्या घटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

संविधानमा सङ्घमा २५ र प्रदेशमा सांसद संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ। मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या घटाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग राखेको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहसँग मुख्यमन्त्रीहरूले स्वकीय राख्ने व्यवस्था परिपत्रका कारण रोकिएको गुनासो पनि गरेका छन् भने सरकारी सूचना विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने परिपत्रबारे ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्रै दिने भन्ने परिपत्रबारे ध्यानाकर्षण गराएको बताए। प्रधानमन्त्री शाहले परिपत्रबाट पर्न गएको भ्रम तत्काल हटाएर अर्को परिपत्र जारी गर्न भनेका छन्। निजी क्षेत्रका मिडियालाई विज्ञापन नदिने सरकारी परिपत्र सच्याउन प्रधानमन्त्री शाहले छलफलकै क्रममा निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए।

जेनजी आन्दोलनको रापतापमा उदाएको रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। संसदमा झन्डै दुई तिहाइ १८२ सदस्य छन्। स्थानीय तह र प्रदेशमा भने रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ। त्यसैले पनि मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री वालेनको छलफल महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

सांसदहरूसँगको छलफलमा सुन्ने मात्रै गरेका प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग दोहोरो संवाद गरेर बोल्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई उभ्याउन खोजेको देखिएको छ।

तर, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नयाँ पात्रहरूप्रति शङ्का व्यक्त गरेकी छन्। अनुभवी पुस्ताले सुधार्न नसकेको अवस्थाबाट अनुभवहीन पुस्ताले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने शङ्का उनको छ। मौलिक हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने, लोकतन्त्र खतरामा पर्ने त होइन भन्ने शङ्का रहेको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।

तर प्रधानमन्त्री वालेनले सडकको अवस्थादेखि शिक्षा र स्वास्थ्यसम्मका विषयमा चासो दिएर कुरा उठाएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूको मागअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

निजी मिडियाहरूले सरकारी टेन्डरको सूचना मात्र नपाउने कुरा प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट रूपमा राखेका छन्। सरकारी टेन्डर बाहेकका सूचना निजी सञ्चारमाध्यमले नपाउने भन्ने परिपत्र नभएको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाह नियुक्त भएको एक महिना पुग्दैछ। प्रधानमन्त्री वालेनले एक शब्द पनि नबोली संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। बजेट अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ।

संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गर्नै पर्ने बाध्यता छ। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सांसदहरूसँगै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल सकेका छन्।

अब संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल हुनेछ। संसद् मर्यादित ढङ्गले चल्ने सरकारको नेतृत्व गरेको दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बताए।

लामिछानेले अहिले पहिलेजस्तो घोचपेच गर्न छोडिसकेको बताए। बेथिति र विसङ्गति अन्त्य गर्ने भन्दै उनले नयाँ वर्षलाई ‘खिल निकाल्ने वर्ष’को रूपमा व्याख्या गरे।

फागुन २१ गते सम्पन्न चुनावी नतिजा परिवर्तन पक्षधरहरूको मतको रूपमा दर्ज भएको छ। जुन मतको विपरीत जाने छुट कुनै पनि दललाई छैन, सरकारलाई झन् छैन। त्यसैले जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्री वालेनसँगै सिङ्गो रास्वपा एकजुट भएर लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।