हेरिसबर्ग, पेन्सिल्भेनिया – बिहीबार बिहान पेन्सिल्भेनियाको डाउफिन काउन्टी प्रशासन भवनको सभाकक्षमा भेला भएका मानिसहरूको आँखामा एउटा गहिरो प्रश्न थियो, के लोकतन्त्रले दिएको ‘स्थायी भरोसा’ को म्याद सकिएकै हो? भुटानी कम्युनिटी एसोसिएसन अफ पेन्सिल्भेनिया (BCCPA) का अध्यक्ष तथा युवा वकिल युवराज कोइराला जब मञ्चमा उभिए, उनले केवल एउटा समुदायको पीडा मात्र सुनाएनन्, बरु अमेरिकी लोकतन्त्रको कानुनी धरातल र आप्रवासीहरूको संवैधानिक अधिकारमाथि भइरहेको प्रहारको नालीबेली प्रस्तुत गरे।

“म त्यही सात वर्षे बालक हुँ, जसलाई सन् २००८ मा यो देशले झापाको अँध्यारो शिविरबाट निकालेर सपना देख्ने अनुमति दिएको थियो,” कोइरालाले भने, “तर आज म एक वकिलको रूपमा यहाँ उभिँदा मेरो समुदायले त्यही सपनाको चिहानमा उभिनुपर्ने स्थिति आएको छ।”

संवैधानिक सङ्कट र ‘ग्रिनकार्ड वाहक’ माथिको प्रहार

पछिल्लो समय अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा देखिएको विचलनले सबैभन्दा ठूलो प्रहार स्थायी निवासीहरूमाथि गरेको छ। गत अप्रिल १२ मा भएको धरपकड यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। कोइरालाका अनुसार, अहिले ती व्यक्तिहरूलाई निसाना बनाइँदैछ जसले वर्षौँअघि सानातिना कानुनी गल्ती गरेका थिए र त्यसको सजाय अमेरिकी कानुन अनुसार भुक्तान गरिसकेका थिए।

राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई ‘दोहोरो दण्ड’ (Double Jeopardy) को नैतिक सङ्कट मान्छन्। “एक पटक सजाय काटिसकेको व्यक्तिलाई वर्षौँपछि तिनै पुराना मुद्दा उधिनेर निर्वासनको मुखमा धकेल्नु भनेको कानुनी राज्यको उपहास हो,” कोइरालाको तर्क थियो। यसले के देखाउँछ भने, अब ‘ग्रिनकार्ड’ केवल एउटा कार्ड मात्रै होइन, यो राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार पनि बन्न थालेको छ।

डिपोटेसनमा परेका भूटानी समुदायको न्यायिक हक-अधिकार सम्बन्धी सहयोग गर्दै आएको एसियन रिफ्युजीज युनाइटेड (ARU) का सह-कार्यकारी निर्देशक रोबिन गुरुङले यस सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको आँखाबाट हेर्नुपर्ने बताए। “हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ कि मानवता अझै जीवित छ तर आइसिई (ICE) ले जे गरिरहेको छ, त्यो मानवता होइन, यो राजनीतिक दाउपेच हो,” उनले भने।

गुरुङका अनुसार पेन्सिल्भेनियाका कम्तीमा २० जना नेपाली भाषीलाई कुनै उचित कानुनी प्रक्रिया विना भूटान निर्वासित गरिनुले अमेरिकी न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। उनले अमेरिकी कांग्रेसमा यस विषयमा संसदीय सुनुवाइको माग गर्दै यो लडाइँ अब सडकदेखि सदनसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।

वकिल कोइरालाले समुदायलाई भावनात्मक आवेगबाट माथि उठेर कानुनी रूपमा सचेत हुन आग्रह गरे। उनले ‘प्रशासनिक वारेन्ट’ र ‘न्यायिक वारेन्ट’ बीचको भिन्नता बुझ्नु नै अहिलेको प्राथमिक सुरक्षा कवच भएको बताए।

“तपाईँको घर तपाईँको किल्ला हो। यदि अधिकारीहरूसँग न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको ‘न्यायिक वारेन्ट’ छैन भने, तपाईँले ढोका खोल्न जरुरी छैन,” कोइरालाले स्पष्ट निर्देशन दिए। यो केवल एउटा सुझाव मात्र होइन, यो अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधन (Fourth Amendment) ले दिएको गोपनीयता र सुरक्षाको अधिकारको प्रयोग हो।

साथै, उनले ग्रिनकार्ड वाहक हुनु मात्र अब पर्याप्त नभएको भन्दै राजनीतिक सुरक्षाका लागि ‘नागरिकता’ लिनुलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा व्याख्या गरे। “नागरिकता केवल एउटा कागज होइन, यो यो देशमा तपाईँको राजनीतिक आवाज र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो,” उनले थपे।

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले यो मुद्दा स्थानीय राजनीतिमा कति गहिरोसँग जोडिएको छ भन्ने प्रस्ट पाऱ्यो: कमिस्नर डगलसले डाउफिन काउन्टी कारागारलाई ‘न्यायिक वारेन्ट’ बिना आइसिईको सहयोगी बन्न नदिने नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो स्थानीय सरकारले सङ्घीय एजेन्सीको ज्यादती विरुद्ध चाल्न सक्ने एउटा दह्रो कदम हो।

प्रतिनिधि म्याडसेन र सिनेटर किमले यसलाई मानवीय सङ्कटको रूपमा परिभाषित गर्दै पीडित परिवारको पुनर्मिलनका लागि दबाब दिने वचन दिए।

मार्च २०२६ यता ६० भन्दा बढी भूटानी-अमेरिकीलाई थुनामा लिनु र २७ जनालाई विना जानकारी निर्वासित गरिनुले एउटा भयावह चित्र कोरेको छ। निर्वासितमध्ये धेरै त नेपालका शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका युवाहरू छन्, जसको भूटानसँग कुनै कानुनी वा भावनात्मक सम्बन्ध छैन। उनीहरूलाई भूटान पुर्‍याएर भारतीय सीमामा ‘बेवारिसे’ छोडिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो।

अहिले पेन्सिल्भेनियामा रहेका करिब ४०,००० भूटानी समुदायका लागि यो परीक्षाको घडी हो। कोइरालाले भनेझैँ, “हाम्रो निष्ठा अमेरिकासँग छ, हामी कृतज्ञ छौँ। तर कृतज्ञताको अर्थ न्याय मरेको टुलुटुलु हेरेर बस्नु होइन।”

यो लडाइँ केवल भुटानी समुदायको मात्र होइन, यो त ‘न्यायपूर्ण अमेरिका’ र ‘कानुनी प्रक्रिया’ (Due Process) मा विश्वास गर्ने हरेक नागरिकको लडाइँ हो। शिविरबाट सुरु भएको यात्रा आज हेरिसबर्गको इजलास र सडकदेखि सदनसम्म आइपुगेको छ,न्यायको खोजीमा, भूटानी यूवाको अस्तित्वको बहस।