काठमाडौं – जान्नेलाई छान्ने नारा घन्काउँदै जेनजी आन्दोलनको रापतापमा चुनाव जितेर सरकारको नेतृत्व गरेका वालेन्द्र शाह ‘वालेन’ नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू एक महिना नपुग्दै विवादमा तानिएका छन्। आन्दोलनको ऊर्जा, आशा र सुशासनको प्रतिबद्धताबाट उदाएको यो सरकारभित्रै एकपछि अर्को प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा जनस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

श्रममन्त्री दीपक कुमार शाहले श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य बनाउन खोज्दा पदबाट बर्खास्त हुनुपर्‍यो भने स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता रेड जोनमा छन्। सरकार गठन भएको एक महिना पुग्न साता दिन पनि बाँकी नरहँदा अर्का प्रभावशाली गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेत सम्पत्ति कुम्ल्याएको गम्भीर आरोपमा तानिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि नै गृहमन्त्री गुरुङले ५० लाखभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि विवादले थप उग्र रूप लिएको छ। आन्दोलनको नैतिक बलमा सत्तामा पुगेका व्यक्तिले सोही आन्दोलनपछि बिचौलियासँगको साठगाँठमार्फत अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडेको आरोप सार्वजनिक हुनु आफैँमा गम्भीर राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्न बनेको छ। यसले जेनजी आन्दोलनको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना चुलिएको छ।

आरोप सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्री गुरुङले त्यसलाई ढाकछोप गर्न झुटमाथि झुट बोल्दै उम्कने प्रयास गरेको आरोप पनि लागेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई निवासबाटै पक्राउ गरेर ‘एक्सन’ देखाएका गुरुङ यतिबेला आफ्नै स्रोतबिनाको सम्पत्तिको आरोपले रन्थनिएका छन्। अरूका कर्तुत खोज्ने रणनीतिमा सक्रिय रहेका उनी आफ्नै कर्तुत लुकाउन सङ्घर्षरत देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

गृहमन्त्री पद नै धरापमा परेपछि गुरुङले आइतबार राति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई निवासमै पुगेर भेट गरेका छन्। तर, उनको यो सक्रियता आरोपबारे स्पष्ट जवाफ दिनभन्दा पनि राजनीतिक बचाउको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बिचौलियासँगको मिलेमतोमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयले देशव्यापी बहस र आलोचना झन् तीव्र बनेको छ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गृहमन्त्रीले जेनजी आन्दोलनपछि आर्जन गरेको लाखौँ सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेका प्रश्नहरू अब व्यक्तिगत आरोपमा सीमित नरही सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिएको विषय बनेका छन्। तर, गृहमन्त्री सुधन अरू तिर नै औँला ठड्याइरहेका छन्। कारबाही नरोकिने धम्की दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेनको रोजाइमा गृहमन्त्री बनेका गुरुङको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष कनेक्सन देखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ मा भट्ट र गुरुङबीच व्यापारिक साझेदारी रहेको विवरण बाहिरिएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। बिचौलियाका रूपमा चिनिएका भट्टसँगको व्यावसायिक सम्बन्धले गुरुङमाथि लागेको आरोपलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

यसअघि फेवाताल जग्गा प्रकरणमा पनि विवादमा तानिएका गुरुङलाई यो पटक भने सजिलै उम्कन नसकिने रास्वपाकै नेताहरूको बुझाइ छ। तर, पार्टीभित्रै मौनता देखिएको छ। सार्वजनिक रूपमा कोही पनि खुल्न तयार छैनन्।

गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे चौतर्फी छानबिनको माग उठिरहेको छ। दबाब बढेपछि उनले लिखित वक्तव्य जारी गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। आरोप र सत्य फरक कुरा भएको दाबी गरेका छन्। तर, लिबर्टी माइक्रोलाइफ र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर विवरण लुकाएको तथ्य बाहिरिएपछि उनको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठेको छ।

दुई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानीबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले ऋण लिएर सेयर किनेको दाबी गरेका छन्। तर, ती कम्पनीहरू अहिलेसम्म आईपीओमा नगएकाले सार्वजनिक बजारमा सेयर कारोबार नै सम्भव छैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत नै नभएका सेयरलाई बजारमा कारोबारयोग्य भएको दाबी गर्नुले उनले फेरि झुट बोलेको आरोप बलियो बनेको छ।

यति गम्भीर प्रकरण सार्वजनिक हुँदासमेत रास्वपाले गृहमन्त्री गुरुङको स्रोतबिनाको सम्पत्तिबारे बैठकको एजेन्डा नै नबनाउनु र प्रधानमन्त्री वालेन तथा पार्टी सभापति रवि लामिछाने मौन बस्नुले थप शङ्का उत्पन्न गरेको छ। यसअघि सानो विषयमै तत्काल ‘एक्सन’ लिने सरकार यसपटक किन मौन छ भन्ने प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।

एकपछि अर्को प्रश्नबाट बच्दै आएका गृहमन्त्री गुरुङका लागि बिचौलिया भट्टसँगको कनेक्सन अन्य प्रकरणभन्दा महँगो पर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक तथ्यअनुसार ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ मा भट्ट र सुलभ अग्रवालसँगै गुरुङको साझेदारी रहेको देखिएको छ, जसले आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थको जालो झन् प्रस्ट पारेको छ।

तर, रास्वपाले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको देखिँदैन। प्रवक्ता मनिष झाले पटक–पटक एउटै जवाफ दोहोर्‍याउँदै विषय टारिरहेका छन्।

सुशासनको नारा बोकेको पार्टीकै मन्त्री बिचौलियासँग साँठगाँठमा जोडिनुले गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ। जनताको असाधारण विश्वास र मतबाट स्थापित सरकारमाथि ठूलो जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा यस्ता घटनाले जनतामा संशय, निराशा र त्रास थपेको छ।

त्यसैले, जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित वर्तमान सरकारका लागि यो प्रकरण केवल एउटा मन्त्रीको विवाद मात्र नभई समग्र राजनीतिक नैतिकता, पारदर्शिता र जनविश्वासको परीक्षा बनेको छ। अब सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले प्रत्येक कदममा उच्च संवेदनशीलता, स्पष्टता र जबाफदेहिता देखाउनु अत्यावश्यक देखिएको छ।