काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन दशकदेखि कचमचिएर बसेको भूटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने आशा पलाएको बेलडाँगी–२ शिविरका विष्णु चौहानले बताएका छन्। उनी नेपाल सरकारलाई औपचारिक आग्रह गर्न काठमाडौं आएका छन्। गृहमन्त्रीसँग भेट्ने मौका मिलेमा निवेदन दिने उनको उद्देश्य छ।

उनका अनुसार उनका सबै परिवार तेस्रोदेश पुनर्वास भइसकेका छन् र उनी एक्लै नेपालमा छन्। उनका तीन जना दाइ, दुई जना दिदी र आमा थिए। दुई जना दाइ र दुई जना दिदी अमेरिका गएका छन् भने एक जना दाइ डेनमार्कमा छन्। उनका काका अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका छन्।

उनी तेस्रोदेश पुनर्वास नै गलत भएको बताउँछन्। उनका अनुसार यो हुनु पर्ने थिएन र भूटानी बुद्धिजीवी तथा जान्नेबुझ्नेहरूले त्यतिबेलै यसको विरोध गर्नुपर्ने थियो। उनले भने, “नेपाल सरकारसँग कोसिस गरेर भूटान फर्कने नै माग हुनुपर्थ्यो।”

तेस्रोदेश पुनर्वास गराएपछि पनि शिविरमा अझै करिब ७ हजार जना रहेको उनले बताए। अब आफू नेपालबाट अर्को देश नजाने उनको अडान छ। “मर्नुपरे पनि नेपालमै मर्छु, नेपालबाट अर्को देश जानु छैन,” उनले भने।

उनले शिविरमा नेतृत्वको अभाव रहेको गुनासो पनि गरे। “पहिला टेकनाथ रिजाल र रतन गजमेर भन्ने नेता थिए। अरू त नेता भन्ने कि के भन्ने, मौका पाउँदा आफैँ विदेश गइसके, हामीलाई छाडेर,” उनले दुखेसो पोखे। “क्याम्पमा न त राम्रो नेता छ, न त हाम्रो आवाज पुर्‍याउने कोसिस नै भएको छ। हामीसँग केही छैन।”

यद्यपि उनले अहिलेको नयाँ सरकारसँग भने आशा पलाएको बताएका छन्। “पुरानो सरकारसँग अग्रजहरूले भन्नु भएको थियो होला सायद,” उनले भने। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधनको गतिशील काम देख्दा समस्या समाधान हुने विश्वास बढेको उनले बताए। “उहाँहरूले यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा पलाएर निवेदन बुझाउन आएको हुँ,” उनले भने।

चौहानले नेपालमा जन्मिएका भूटानी शरणार्थीका बालबालिकालाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। “३०–३५ वर्षदेखि नेपालमै छौँ। यहाँ जन्मिएका बालबालिकालाई बाँच्ने अधिकार नेपाल सरकारले दिनुपर्छ,” उनले भने। उनले नेपाल सरकारले नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि शरणार्थी जीवन बिताइरहेका समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालमै जन्मिएर हुर्किएका बालबालिका अझै नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई कानुनी पहिचान दिनुपर्ने उनको माग छ। “नेपालको भूमिमा जन्मिएका बालबालिकालाई नागरिकता प्रदान गरी उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ,” उनले भने।

तेस्रो देश पुनर्स्थापनापछि बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको अवस्थालाई पनि समाधान गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरू लामो समयदेखि शिविरमा बस्दै आएको र हालसम्म स्पष्ट कानुनी स्थिति नपाएको उनले उल्लेख गरे।

आफूलाई “आवाजविहीनहरूको आवाज” का रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले हजारौँ शरणार्थी बालबालिकाको वास्तविक अवस्थालाई उजागर गरेका छन्। “यी बालबालिका यही माटोमा जन्मिए, यही हुर्किए, तर अझै पनि उनीहरूसँग न त कुनै देशको पहिचान छ, न नागरिकताको अधिकार,” उनले भने। यस्तो अवस्थाले नयाँ पुस्तालाई अन्योलपूर्ण भविष्यतर्फ धकेलिरहेको उनले बताएका छन्।

चौहानले मुख्य रूपमा दुई बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पहिलो, नेपालमै जन्मिएका शरणार्थी बालबालिकालाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने, र दोस्रो, लामो समयदेखि शिविरमा बस्दै आएका बाँकी शरणार्थीहरूको कानुनी अवस्थालाई स्पष्ट र स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने।