काठमाडौं – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन राय–सुझाव माग गरेको छ। निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राय–सुझाव तथा प्रतिक्रिया सङ्कलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले राय–सुझाव र प्रतिक्रिया सङ्कलनका लागि फाराम उपलब्ध गराइएको जनाएको छ।

निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित, निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा ढिलाइमा स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीसहितको बनाइने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। प्रस्तावित ४८ बुँदामध्ये पहिलो बुँदामै यसलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको बुँदा नम्बर ४८ अनुसार राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन, जनवर्गीय सङ्गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा योग्यतम कर्मचारी चयन गर्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसहित योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन त्रैमासिक रूपमा गरिने र त्यसको नतिजा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरिने व्यवस्था राखिएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई सम्मान गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, भौगोलिक अङ्क विभाजनलगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

सङ्घीय निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा नेपाल सरकारको कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्रअनंकित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

निजामती कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा बहाल रहने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रीय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्यअवधि पूरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा सुरु पदस्थापन नगरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष तथा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने व्यवस्था राखिएको छ।

कर्मचारीको सरुवा गर्दा न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकिनेछ। एउटै कार्यालयको एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कुनै पनि कर्मचारी बढीमा चार वर्षभन्दा बढी नरहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

वृद्ध बाबु–आमा, सासु–ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपाङ्गता भएका वा जटिल दीर्घ रोगबाट पीडित भए, श्रीमान्–श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा एक जनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरुवा भएको कर्मचारीले सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई जबाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहेका स्थानमा नगएमा बढुवाको सम्भावित उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारी सूचना प्रणालीको विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा र तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। तलब भुक्तानी हुने अवधि मासिक रूपमा वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ।

लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा व्यक्तिगत बेरुजु भएमा नकारात्मक सूचीमा राखिने, साथै बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, सेवा सर्त सम्बन्धी विषय तथा पीरमर्का र गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

न्याय सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, न्यायिक तथा संवैधानिक निकायबाहेक जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ।