काठमाडौं – झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संसद् छल्न सुरु गरेको छ। संसदमा ताला लगाएर अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। संसद्लाई बिजनेस नभएको भन्दै स्थगित गराउने, त्यसपछि राष्ट्रपतिमाथि तत्काल प्रमाणीकरणका लागि दबाब बढाउने, र संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूल बनाएर महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको बाटो खोल्ने रणनीतिअनुसार सरकार अघि बढेको आरोप लागेको छ।

वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान भएको संसद् अधिवेशन विशेष कारण देखाउँदै स्थगन गराएर सरकारले धमाधम अध्यादेश सिफारिस गर्न सुरु गरेको छ। सोमबार राति १० बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई वटा अध्यादेश दर्ता भए। संसद् अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक रूपमा असामान्य मानिन्छ। त्यसैले अधिवेशन स्थगित गराएर अध्यादेशको बाटो रोज्नु सरकारको पूर्वनियोजित रणनीति भएको आरोप लागेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई राति १० बजेसम्म कुराएर सरकारले हतारहतारमा अध्यादेश दर्ता गराएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ। “आज (मङ्गलवार) ल्याउन पनि मिल्थ्यो नि,” स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा पहिचानसँग भन्यो, “दुई तिहाइको सरकार संसद् स्थगन गर्न लगाएर अध्यादेश सिफारिस गर्न थालेको छ, बुझ्न सकिएको छैन।” स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिलाई रातारात निर्णय गर्न दबाब दिने मनसायसहित अध्यादेश पठाइएको हो।

संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गरेको हो। सरकार अझै १० वटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने तयारीमा लागेको स्रोतले बताएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा संशोधन गरेर सरकारले ६ जनाको परिषद्मा ४ जना हुँदा बैठक बस्न मिल्ने अर्थात् गणपूरक मानिने र ३ जनाले सहमति जनाउँदा निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले विपक्षीको अनुपस्थितिमै संवैधानिक निकायहरूमा आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न सहज हुने देखिन्छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। वालेन सरकारले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नहुँदा पनि गणपूरक मानिने अर्थात् ४ सदस्य हुँदा बैठक बस्ने प्रावधान परिषद् अध्यादेशमा राखेको स्रोतले बताएको छ। यसरी प्रतिपक्षलाई पाखा लगाएर परिषद् सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिएको छ।

४ मध्ये पनि श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख सदस्य भएकाले ३ सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ। ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ सदस्यले अर्थात् ५० प्रतिशत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। बहुमत सदस्य भन्ने नै राखिएको छैन। त्यसैलाई नै बहुमत भनिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको सहमतिमै अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी परिषद् अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यतिवेला ओलीको चौतर्फी विरोध भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। अहिले वालेन सरकारले पनि ओलीकै बाटो समातेको टिप्पणी हुन थालेको छ। सत्ता परिवर्तनसँगै शैली फेरिए पनि प्रवृत्ति उही रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि संसद्ले पारित गरेको परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदमै फिर्ता गरेका थिए। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयले होल्ड गरेको थियो। त्यसैले यसपटक पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक पक्षको गम्भीर परीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सरकार भने तत्काल प्रमाणीकरण गराउन सक्रिय देखिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले वालेन सरकारले सोमबार राति सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश अध्ययन गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले अध्यादेश दर्ता भएको तर अध्ययन गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।

सरकारले संसद् स्थगित हुनुलाई बिजनेस नभएको बताएको थियो। तर, सरकारको बोली र व्यवहारमा आकाश-पातालको फरक देखिएको छ। संसद् सञ्चालनका लागि बिजनेस नभएको दाबी गर्ने सरकारले अध्यादेशको भारी बोकेर शीतल निवास पुग्नुले सरकारको वास्तविक नियतप्रति प्रश्न उठाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले दलको नेता चयन गरेकाले संवैधानिक परिषद्ले पनि पूर्णता पाएको थियो। अध्यादेश सिफारिसले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमाथि संसद्लाई बेकामे बनाउने बाटोमा लागेको आरोप लागेको छ।

संसदमा छलफल, बहस र सहमतिको बाटो छाडेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले संसदीय लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा बोकेको र फागुन २१ को चुनावमा वालेन्द्र शाहलाई अगाडि नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश सिफारिस गर्ने सरकारको काममा मौन बसेको छ। विगतमा अध्यादेश राजनीतिको कटु आलोचक बनेको दल अहिले सत्तामा पुगेपछि मौन रहनु स्वयंमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।

रास्वपा संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएकाले रास्वपाका नेताहरूको बोली बन्द भएको छ। उनीहरू मिडियामा प्रतिक्रिया दिन थरथर कामिरहेका छन्। कतिपय रास्वपा सांसदहरूले त मोबाइल नै अफ गरेका छन् भने कतिपयको पटकपटक सम्पर्क हुँदा पनि रिसिभ भइरहेको छैन।

बल्ल बल्ल फोन रिसिभ गरेका रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले अध्यादेशबारे जानकारी भए पनि मिडियामा टिप्पणी गर्ने विषय नभएको बताए।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनुलाई विगतमा विरोध गरेका थिए। लामिछानेको विगतको फेसबुक स्ट्याटस यतिबेला भाइरल भएको छ। तर, अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्दा लामिछानेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। किन हराउनु भो भन्ने पत्र कारको जिज्ञासामा लामिछानेले नीति बनाउन लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

रास्वपा सरकारको नीति ल्याउने तयारी अध्यादेश नै देखिएको छ। जुन अध्यादेशको तयारीबारे सरकारका मन्त्रीहरू पनि बोल्न मानिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री वालेनले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको निर्णयमा मन्त्रीहरू मुखमा पानी हालेर व्रत बसेझैँ गरिरहेका छन्।

संसद् स्थगन, अध्यादेश सिफारिस, राष्ट्रपतिमाथि दबाब, र संवैधानिक परिषद्मार्फत आफू अनुकूल नियुक्तिको दाउले सरकार संसदीय प्रक्रियाभन्दा शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भएको आशङ्का बलियो बनाएको छ।

विपक्षी दलहरूको विरोध

सरकारले संसदमा लगेका जुनसुकै कानुन पारित गर्न असहज छैन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलमध्ये ५ दलको समर्थन नपाउँदा पनि स्पष्ट रूपमा कानुन पारित हुने अवस्था छ। सरकारले चाहेको कानुन ल्याउन र संसदबाट पारित गर्न पहिले जस्तो रोइकराइ गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

तर, प्रधानमन्त्री वालेन संसद्लाई बेकामे बनाउँदै अध्यादेशबाट शासन गर्ने सोचमा अगाडि बढेको आरोप लागेको छ। आह्वान भइसकेको अधिवेशन २४ घण्टा नबित्दै स्थगन गर्न लगाउने वालेन सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सरकारले संसद् छल्न सुरु गरेपछि संसद्का प्रतिपक्षी दलहरू एकैस्वरमा जुरुक्क भएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन र सत्तारुढ रास्वपाको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि अन्य विपक्षी दलसम्म एक ठाउँमा उभिएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छलफल संसदमा हुनुपर्ने समय हो यो। जेठ १५ गते अर्थात् अबको एक महिनाभित्र सरकारले बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्छ, जुन संविधानमै व्यवस्था छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रि-बजेट छलफलसमेत नगराई आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगन गरेर सरकार कुन बाटोमा लाग्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारले संसदीय अभ्यासलाई नमानेको ठहर हुने बताएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुले तानासाही प्रवृत्तिको विकास हुँदै जाने बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् स्थगित गर्दै अध्यादेश सिफारिस गर्ने सरकारी कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले आपत्तिजनक भएको बताएको छ।

काँग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति निकालेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण प्रक्रियागत त्रुटि मात्र नभई व्यवस्थापिकाको विधायीकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारको निर्णयले प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ।

कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न भनेको छ।

सरकारले संसदीय प्रणाली नै भत्काउन लागेको समेत आरोप लागेको छ। अझ बाँकी १० वटा अध्यादेश जारी गराउने सरकारको तयारीले प्रणालीमाथि नै विश्वास नगरेको सन्देश दिन खोजेको प्रतिपक्षको आरोप छ। कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले यस कदमलाई संसदीय सर्वोच्चतामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

नेकपा एमालेले “आफ्नै दलका सांसदहरूप्रति समेत सरकारको विश्वास नरहनु दुर्भाग्यपूर्ण” भनेको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले झन्डै दुई तिहाइको जनमत भएको सरकारले चाहेको जतिसुकै बेला र जुनसुकै समयमा पनि सजिलैसँग संसदबाट विधेयक पारित गराउन सक्ने बताएका छन्।

तर, सरकारले आफ्नै दलका सांसदहरूको विधायीकी कार्यक्षमताप्रति समेत भरोसा नगरी संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ, उनले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्। उनले सरकारलाई शक्ति केन्द्रीकरणको भीषण भोक जागेको र ऊ संसद्को खुला बहस र उत्तरदायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको स्पष्ट हुने उल्लेख गरेका छन्।

“आह्वान गरिसकेको संसद्को अधिवेशन हतारहतारमा स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु केवल संसदीय प्रक्रियाको छलछाम मात्र होइन, दुई तिहाइको जनमतप्रतिको बेवास्ता र घोर अपमान पनि हो,” उनले भने, “जब दुई तिहाइको शक्तिशाली बहुमत भएको सरकारले नै संसद्लाई बोझ मान्न थाल्दछ, तब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ-यो व्यापक जनमत आखिर किन र केका लागि?”

हिजो अध्यादेशलाई लोकतन्त्रविरुद्धको कदम र संसदमाथिको हस्तक्षेप भन्ने रास्वपाले नै आज सरकार चलाइरहेको बताउँदै उनले भने, “तर दुई तिहाइको जनमत पाएर पनि संसद्को सामना गर्न नसक्ने हो भने त्यो जनादेशको अर्थ के रह्यो र?”

अध्यादेशलाई आपत्कालीन उपायका रूपमा होइन, राजनीतिक दाउपेचका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति तुरुन्त रोकिनुपर्ने माग उनले गरेका छन्। नत्र संसद्को प्रभावकारिता मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर हुँदै जाने चेतावनी दिएका छन्।

राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले जीवित संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला भएको बताएकी छन्।

“स्पष्ट बहुमत भएको सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुपर्ने कारण के हो? संवैधानिक परिषद्जस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय र सहकारी क्षेत्रजस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय संसद् छल्दै अघि बढाइनु उचित अभ्यास होइन,” उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्। “प्रतिपक्षको हैसियतमा, संसद् निष्क्रिय बनाउने यस्ता प्रवृत्तिको म कडा विरोध गर्दै संसद् सशक्तीकरणको माग गर्दछु।”

संसद् स्थगन र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारी कदमविरुद्ध कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत प्रतिपक्ष दलहरूले संसदीय लोकतन्त्र, संवैधानिक सन्तुलन र विधायीकी अधिकारको रक्षाका लागि संयुक्त दबाब बढाउने सङ्केत दिएका छन्।