काठमाडौं – प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि एकै दिन छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी अन्ततः अवरुद्ध भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसदमा उपस्थित नहुने अडानमा देखिएपछि बुधवारका लागि तय गरिएको छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची नै प्रभावित बनेको हो।

प्रधानमन्त्री संसद् बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरे। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबीच वादविवाद भयो भने सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई नीति तथा कार्यक्रम टेबल गराउने प्रक्रियासमेत निकै कठिन बनेको थियो। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूले लगातार आपत्ति जनाए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बीचमै उठेर बाहिरिएको घटनापछि संसदमा खैलाबैला मच्चिएको हो। संसदीय इतिहासमै कार्यपालिका प्रमुखको यस्तो व्यवहारलाई असामान्य रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संसदीय व्यवस्थाको मूल मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गर्नु जनमतको अवमूल्यनसरह भएको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क राज राईले बताए। उनले संसद् जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि संस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति सम्मान, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता देखाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने नीति तथा कार्यक्रम टेबल गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई दिने विषयमा केही नरम देखियो। कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम टेबल गर्न सक्ने भए पनि त्यसमाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारको सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धता भएकाले त्यसको रक्षा र व्याख्या गर्ने पहिलो दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुने उनले उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै नीति तथा कार्यक्रम टेबल गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको मागमा सत्तापक्षका सांसदहरू रक्षात्मक देखिएका छन्। संसद् नियमावलीको व्यवस्था उद्धृत गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनैपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको तर्क गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले नै टेबल गर्नुपर्ने बाध्यता संसद् नियमावलीमा उल्लेख नभएको जिकिर गरे। उनले संसदीय प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी तोकेको मन्त्रीले पनि दस्ताबेज प्रस्तुत गर्न सक्ने बताए।

तर, प्रतिपक्षी दलहरूले भने यसलाई केवल नियमावलीको प्राविधिक प्रश्न नभई संसदीय मर्यादा र राजनीतिक उत्तरदायित्वको विषय भएको बताएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिले सदन तातेको छ। विपक्षी सांसदहरूले संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामासमेत माग गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुखसँग रुलिङ गर्न माग गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञान बहादुर शाहीले आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलसमेत सुन्न नचाहनु गम्भीर प्रश्नको विषय भएको बताए।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको मुख्य दायित्व नै सरकारलाई खबरदारी गर्ने, प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र जनताको आवाज उठाउने हो। प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई मनपर्ने कुरा मात्र बोल्दैन, सत्ता र सरकारका कमजोरीमाथि कठोर प्रश्नहरू समेत निरन्तर उठाइरहन्छ। संसद् त्यही प्रश्न–उत्तर, बहस र जबाफदेहितामार्फत चल्ने संस्था हो।

विगतमा र्‍याप गीतमार्फत सत्ता सञ्चालकमाथि प्रश्न उठाउने वालेन्द्र शाह अहिले स्वयं प्रश्नबाट भागेको आरोप प्रतिपक्षी सांसदहरूले लगाएका छन्। संसद्को सामना गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री देश चलाउन योग्य नरहेकोसम्मका टिप्पणी सदनमा सुनिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अनुपस्थित भएपछि संसदबाट बुधवार नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची स्थगित भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले टेबल गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने जनाउ दिँदै बुधवारको बैठक नाराबाजी र होहल्लाकैबीच स्थगित गरे।

संसद् बैठक स्थगितको जानकारी गराउँदा सभामुख अर्याल मितिमा चिप्लिए। उनले २०८२ साल वैशाख ३१ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने सुनाए।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई हेपेको रूपमा समेत प्रतिपक्षी दलहरूले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई लगातार महत्त्व नदिएको, संसदीय मर्यादा पालना नगरेको र जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति आवश्यक सम्मान नदेखाएको विषय बैठकमै उठेको बताए।

अब संसद् बैठक बिहीबार बस्नेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह उपस्थित हुनेमा प्रतिपक्षी दलहरूले आशा व्यक्त गरेका छन्। संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको बिहीबारको कार्यसूचीमा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिने उल्लेख गरिएको छ।

तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद् जाने वा नजाने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको यो लगातारको अनुपस्थितिलाई लिएर सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरकार स्वयं गम्भीर र उत्तरदायी नरहेको व्याख्या हुन थालेको छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका केवल सरकार सञ्चालन गर्ने मात्र नभई संसद्प्रति जबाफदेही रहने पनि हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई सामान्य राजनीतिक घटनाभन्दा पनि संसदीय गरिमा, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको छ।