काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मौजुदा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम चैत १३ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा लगातार सिफारिसहरू जाने क्रम तीव्र बनेको देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, मन्त्रालय हेरफेर, मर्यादाक्रम परिवर्तन, कार्यविभाजन तथा अध्यादेश जारीसम्बन्धी सिफारिसहरू धमाधम राष्ट्रपति कार्यालय पुगिरहेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चैत्र २४ गते मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम हेरफेर गरेका थिए। त्यसपछि २६ चैत्रमा प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको थियो भने भोलिपल्ट पुनः नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो।

वैशाख ९ गते सुधन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्ने गरी तोकिएको थियो। त्यसयता गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाह आफैँले राखेका छन्। रक्षा र गृह दुवै मन्त्रालय आफैँ मातहत राखेका प्रधानमन्त्री शाहले देशको सुरक्षा संयन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। तर मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भोलिपल्टै विशेष कारण देखाउँदै सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलबाट एकपछि अर्को गर्दै ८ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए। अध्यादेश जारी, संसद् अधिवेशन आह्वान तथा स्थगनजस्ता निर्णयहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सक्रियता निरन्तर देखिएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलमार्फत सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गराएपछि प्रधानमन्त्री वालेन संसद्मा लगातार अनुपस्थित देखिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा मात्रै होइन, सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनसमेत प्रधानमन्त्री तयार नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेनले राष्ट्रपति कार्यालयलाई सक्रिय बनाएको टिप्पणी भएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा तारन्तार सिफारिस जाने क्रम अझै जारी रहेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार (वैशाख ३१) पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मौजुदा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री वालेनले रक्षा, गृह र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्। मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिए पनि प्रधानमन्त्रीले तीन मन्त्रालय आफैँ मातहत राखेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बिराज भक्त श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी बनाइएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सुनिल लम्साल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सोविता गौतमले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

नेपालको राज्य संरचनामा पहिलो पटक “महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” नाम राखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सीता बादीले सम्हालेकी छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सस्मित पोखरेल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा खडक राज पौडेल मन्त्री रहेका छन्।

त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गौरीकुमारी र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा रामजी यादव मन्त्री छन्।

प्रधानमन्त्री वालेनसँग अझै ३ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने ठाउँ रहेको छ। तर ती तीनवटै मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालेका छन्। सुधन गुरुङले राजीनामा दिएको एक महिना पुग्न लाग्दासम्म गृह मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन्।