काठमाडौं – सरकारी कार्यालयहरूमा सिंहदरबारबाट आउने पत्राचारको चाप बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरूले विवरण माग्ने, प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिने तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी अनेक प्रकारका पत्र पठाउने क्रम तीव्र बनेपछि कर्मचारी संयन्त्रमा त्रास र अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको गुनासो कर्मचारीहरूले गर्न थालेका छन्।

स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मन्त्रालयबाट तारन्तार आउने पत्रका कारण कर्मचारी संयन्त्र दबाबमा परेको गुनासो सुनिन थालेको छ। एउटै विषयमा पटक–पटक विवरण माग्ने, तत्काल जानकारी पठाउन निर्देशन दिने, दैनिकजसो प्रगति प्रतिवेदन खोज्ने तथा कार्यसम्पादनको नाममा पत्रको चाङ लगाइने प्रवृत्तिले नियमित प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित हुन थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

“के गर्न खोजिएको हो भन्ने नै बुझ्न सकिएको छैन,” एक कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार पत्रहरूको जवाफ पठाउँदा पठाउँदै कर्मचारी हैरान हुने अवस्था बनेको छ।

यद्यपि कर्मचारीहरू खुलेर मिडियामा बोल्न भने डराइरहेका छन्। स्थानीय तहहरूमा समेत सिंहदरबारबाट संविधान, कानुन, ऐन तथा स्थापित नीति–नियमको सीमाभन्दा बाहिर गएर विवरण माग्ने, प्रतिवेदन पेस गर्न दबाब दिने तथा कार्यप्रगति देखाउन निर्देशनात्मक पत्र पठाउने क्रम बढेको गुनासो गरिएको छ।

सङ्घीय शासन प्रणालीले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा समेत केन्द्रबाट सोझै हस्तक्षेप हुन थालेको नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुङ्गानाले बताए।

कतिपय अवस्थामा कानुनले व्यवस्था नगरेका ढाँचामा समेत विवरण मागिने, छोटो समयसीमामा प्रतिवेदन तयार गर्न दबाब दिने तथा मन्त्रालयगत अनुगमनका नाममा प्रशासनिक बोझ थपिने गरेको छ। जसका कारण सेवा प्रवाहभन्दा कागजी प्रतिवेदन तयार पार्न कर्मचारीहरूको बढी समय खर्चिनु परेको गुनासो बढेको छ।

पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिलेभन्दा बढी पत्रहरू आउने गरेको स्वीकार गरे। यद्यपि गुनासो गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रशासनिक सुधारका लागि भन्दै सरकारी अड्डाहरूमा सिफारिस र निर्देशन पठाइरहेका छन्। ती सिफारिस तथा निर्देशनहरूले कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल र त्रसित मानसिकता सिर्जना गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले सरकारका मन्त्रीहरूको काममा समेत निगरानी गराउन छुट्टै टोली परिचालन गरेका छन्। मन्त्रीहरूले आफूअनुकूलभन्दा पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको निर्देशनबमोजिम काम गर्नुपर्ने बाध्यता आएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

तर, उनीहरू पनि खुलेर बोल्न तयार छैनन्। सरकारले सिंहदरबारमा गाभिएका मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन गर्ने कामसमेत सुरु गरेको छ।

गत वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले “नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३” स्वीकृत गरेसँगै अब सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मात्रै मन्त्रालय कायम रहने भएका छन्। यसअघि २२ वटा मन्त्रालय रहेका थिए। मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएपछि एउटै मन्त्रालयभित्र धेरै महाशाखा राखिने अवस्था आउने देखिएको छ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार मन्त्रालयहरूको संरचना खुम्चिँदा महाशाखाहरूको ताती लाग्नेछ र मन्त्रालयका धेरै काम महाशाखा केन्द्रित हुने अवस्था आउनेछ।

सरकारले प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदा कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासदेखि बढुवासम्म असर पर्ने देखिएको छ। मन्त्रालय तथा विभागीय संरचना साँघुरिँदा जिम्मेवारी, दरबन्दी तथा नेतृत्व तहका अवसर घट्ने भएकाले कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ।

लामो समय एउटै तहमा बस्नुपर्ने अवस्था आए कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने, कार्यक्षमतामा असर पर्ने तथा सेवा प्रवाहमै नकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। वृत्तिविकासदेखि बढुवा रोकिने अवस्था आए कर्मचारी संयन्त्रभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने पूर्वसचिव मैनालीले बताए।

त्यसो त दुई तिहाइ जनमतको सरकारले स्थानीय तहहरूमा संविधान विपरीतका निर्देशन दिएको आरोपसमेत लागेको छ। संविधानअनुसार स्थानीय तहले गर्दै आएका काममा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप देखिन थालेको नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाले बताए।

स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत केन्द्रबाट सोझै निर्देशनात्मक पत्र पठाउने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहमा मात्रै होइन, हरेक सरकारी कार्यालयमा सिंहदरबारको ठाडो हस्तक्षेप देखिएको गुनासो बढ्दो छ। मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट दैनिकजसो आउने निर्देशन, विवरण माग्ने पत्र, कार्यप्रगति प्रतिवेदन तथा स्पष्टीकरण शैलीका परिपत्रहरूले कर्मचारी तहलाई त्रसित बनाएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारीहरू कागजी जवाफ तयार पार्नमै अल्झिन थालेपछि नियमित सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गर्ने तथा कार्यसम्पादनमै असर पार्न सक्ने टिप्पणी हुन थालेका छन्।

प्रशासनिक सुधारको नाममा भइरहेको अत्यधिक केन्द्रीकृत हस्तक्षेपले सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।