काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी परेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माविरुद्ध जेठ ४ गतेसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। समितिमा परेका उजुरीमध्ये एउटा ‘अतिगोप्य’ भनेर दर्ता गरिएको छ भने एउटा इमेलमार्फत प्राप्त भएको छ।

समितिका अनुसार शर्माविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा लक्षित उजुरी भने परेको छैन। प्राप्त उजुरीहरू समग्र न्यायप्रणाली सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेको स्रोतले जनाएको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार जेठ ४ गतेसम्म उजुरी लिइने र जेठ ५ गते समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिनेछ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक जेठ ५ गतेका लागि बोलाइएको छ। तर, बैठक बस्ने समय भने अझै तय गरिएको छैन। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्रै नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ।

वैशाख २६ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गरेको थियो। समितिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागे स्पष्ट आधार, प्रमाण र सबुतसहित १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो।

समितिले उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आएका व्यक्तिको योग्यता, आचरण र क्षमताको परीक्षण संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्नेछ। समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छलफल तथा छानबिन गरेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग प्रत्यक्ष सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।

समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाउनेछ। आवश्यकता अनुसार उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई कार्ययोजनासहित समितिमा उपस्थित गराइने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजनासहित सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

तर, वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई छाडेर अर्थात् रोलक्रम मिचेर चौथो वरियताका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि न्यायालयभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छन्।

उनी वरिष्ठतम न्यायाधीश भएकाले संवैधानिक परिषद्ले उनकै नाम सिफारिस गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला चौथो वरियताका डा. शर्माको नाम सिफारिस गरिएको हो। यस घटनालाई न्यायालयभित्र अनपेक्षित रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ। नाम अस्वीकृत गर्न समितिमा दुईतिहाइ सदस्य आवश्यक पर्छ भने बहुमतबाट नाम अनुमोदन हुने व्यवस्था छ। उक्त संख्या सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग रहेको छ। १५ सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसहित ८ सदस्य रहेका छन्।

कानुनी व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए।

यसकारण संसदीय सुनुवाइ समितिले डा. शर्माकै नाम अनुमोदन गर्ने लगभग निश्चितजस्तै देखिएको छ। तर, रोलक्रम मिचेर गरिएको सिफारिसले न्यायपालिका कार्यकारीको छायामा पर्न सक्ने आशङ्का कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार यस विषयमा धेरै कानुन व्यवसायीहरू मौन बसेका छन्। नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता नाघेर पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज कुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो।

न्यायपालिकाभित्र धेरैले यसलाई अनपेक्षित घटनाका रूपमा लिएको महासचिव कोइरालाको भनाइ छ। “भोलिका दिनमा वरिष्ठता नाघेर गरिने सिफारिसले कार्यकारीको ‘पिक एन्ड चुज’ का आधारमा मुलुकको न्यायपालिका प्रमुख चयन हुने अवस्था आउन सक्छ। यसले न्यायपालिका कार्यकारीको छायामा पर्ने आशङ्का बढाएको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार धेरै कानुन व्यवसायीहरू यस विषयमा खुलेर बोलिरहेका छैनन्। “अदालत प्रशासन पनि अन्योलग्रस्त र असजिलो महसुस गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले औपचारिक रूपमा केही नबोले पनि भावभङ्गीबाट त्यस्तो सङ्केत देखिन्छ,” महासचिव कोइरालाले बताए।