काठमाडौं – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बोर्ड परिवर्तन गरिएको छ। मन्त्रालयको नाम “महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” राखिएको छ। नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०८३ अनुसार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी कार्यविभाजनसमेत पुनः निर्धारण गरिएको हो।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी निरोधात्मक तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहाय नागरिकको कल्याण, उद्धार र पुनर्स्थापनासम्बन्धी काम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राखिएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त र असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ।

दलित तथा अति सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, उत्पीडित तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासको जिम्मेवारीसमेत मन्त्रालयलाई दिइएको छ। नेपाल सरकार कार्यसञ्चालन नियमावली २०७४ खारेज गरेर जारी गरिएको नयाँ नियमावलीअनुसार मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरुवा, चरुवा र हलियालगायतको पुनर्स्थापनासम्बन्धी काम पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा परेको छ।

त्यसैगरी, लैङ्गिक हिंसा, बाल यौन दुराचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानताका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग मन्त्रालय मातहत राखिएका छन्।

अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीसम्बन्धी काम, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र नेपाल बाल सङ्गठन पनि मन्त्रालय मातहत नै राखिएको छ। श्रमिक तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमनको जिम्मेवारीसमेत मन्त्रालयलाई दिइएको छ। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य मन्त्रालय मातहत राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढाले जानकारी दिए।

गैरसरकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय गर्ने कार्य पनि मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा परेको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान र कम्पनीहरूको सञ्चालन तथा नियमनको कामसमेत मन्त्रालय मातहत राखिएको छ।

“यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक” नाम राखिनुअघि पनि उक्त समुदाय मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रभित्र रहेको र अहिले नाम मात्रै थपिएको उनले बताए।

उनका अनुसार नाम थपिएपछि विशेष कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भए पनि छुट्टै शाखा वा महाशाखा बन्ने सम्भावना नरहेको बताए। “पहिला पनि कार्यक्षेत्र थियो, फोकल पर्सन तोकिएको थियो,” उनले भने, “छुट्टै केही त्यस्तो व्यवस्था भएको छैन, मन्त्रालयको नाममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक थपिएको हो।”

समलिंगी विवाहबारे अध्ययनमाथि अध्ययन मात्रै भैरहेको पाइएको छ। मन्त्रालयले समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। “अहिले भैरहेको कानुनमा संशोधन गरेर हुन्छ या नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भैरहेको छ,” उनले भने। मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म अध्ययन सक्ने तयारी गरेको छ। असार मसान्तमा अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने गरी काम भैरहेको उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतले सुनिल बाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिले २०७१ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, २०७१ सालको उक्त प्रतिवेदनबारे आफू जानकार नरहेको प्रवक्ता बुढाले बताए।

यो पनि : समलिङ्गी विवाहको प्रतिवेदन र सबै मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश