समलिङ्गी विवाहको प्रतिवेदन र सबै मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

पहिचान मिडिया
मंगलबार, बैशाख २९ २०८३

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता सम्बन्धी मुद्दामा सुरु आदेशदेखि हालसम्म भएका सबै अध्ययन र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०६४ साल पुस ६ गते सुनिल बाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा दिएको आदेशअनुसार गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो।

अध्ययन समितिले २०७१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सकारात्मक सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो।

पूर्ण इजलासले २०६४ पुस ६ गतेको आदेश बमोजिम समिति गठन भई उक्त समितिले सिफारिससहित दिएको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जेठ २२ भित्र झिकाई मिसिल सामेल गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीलाई तत्काल विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा एकल, संयुक्त र पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइसकेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश र उच्च अदालत पाटनको एमिकस क्युरीसहितको इजलासले दिएको आदेशपछि नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने देश बनेको थियो। राम बहादुर गुरुङ्ग (माया) र सुरेन्द्र पाण्डेले लमजुङको दाेर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा (समलिङ्गी, तेस्राेलिंगी जोडी) कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्चको त्यही अन्तरिम आदेश र अन्तरिम आदेशविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले सुरुदेखि हालसम्म भएका सबै मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी नयाँ निर्माण गरिने विधेयकको अवधारणापत्र, २०७६ का आधारमा कानुनको मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमति माग गरेको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अवधारणापत्रमा थप अध्ययन भएपछि मात्र सैद्धान्तिक सहमतितर्फ कारबाही अगाडि बढाउन सकिने भन्दै फाइल २०७७ असोज २३ गते फिर्ता पठाएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

त्यसपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट थप अध्ययन भएको छ वा छैन भन्ने विवरण पनि अदालतले माग गरेको छ। अध्ययन भएको भए अध्ययन प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धी प्रगति विवरणसमेत जेठ २२ गतेभित्र अदालतमा पेस गर्न आदेश दिइएको छ।

समलिङ्गी विवाहमा सर्वोच्चको चासो : “पार्टनर रोज्न पाउने, विवाह गर्न किन नपाउने?”

निवेदक तथा विपक्षी दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई जेठ २२ गतेभित्र थप बहस नोट पेस गर्न लगाई प्राप्त बहस नोट मिसिल सामेल गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। पूर्ण इजलासले आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्बन्धित मुद्दा शाखाका सुपरिवेक्षकलाई अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सम्बन्धित समाचारहरु

उच्चको आदेश, ‘दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गको नदेखिएकोले दर्ताद्वारा विवाह गर्न मिलेन’

विवाह दर्ता : माया र सुरेन्द्रले मागे सहयोग

विवाह दर्ताको कार्यविधि बनाउने कुरा मात्रै

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी