काठमाडौं – काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुनः प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कोशलेश्वर ज्ञवालीको इजलासले यसअघि जस्तै मङ्गलवार पनि ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुर मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्न आदेश दिएको हो। सक्कली प्रतिवेदन नै अदालतमा उपलब्ध हुन नसक्दा मुद्दा निरन्तर लम्बिँदै गएको तथ्य आदेशबाट पुनः उजागर भएको छ।

न्यायाधीश ज्ञवालीको इजलासले भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी तथा दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको सक्कल प्रति गृह मन्त्रालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सुरु गरिएको भए पनि त्यसको सक्कल प्रतिवेदन अदालतले हालसम्म पाउन सकेको छैन। अदालतले सक्कल प्रतिवेदन नपाउँदा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया नै प्रभावित भइरहेको देखिएको छ।

बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको फोटोकपी तत्कालीन गृहसचिवद्वारा प्रमाणित गरी २०७८ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा समावेश गरिएको थियो। अदालतले उक्त मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा संलग्न पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनको छायाप्रतिको सक्कल प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।

बालकृष्ण पन्थीले अदालतमा बयानका क्रममा प्रतिवेदनको डिजिटल प्रति प्रतिवेदनसँगै गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको बताएका थिए। त्यसैले उक्त डिजिटल प्रति गृह मन्त्रालयबाट झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। तर, अहिलेसम्म त्यो डिजिटल प्रति अदालतमा पेस भएको छैन।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुरुवात नै पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिएर भएको हो। नक्कली प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री, गृहसचिवदेखि सक्कली भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालसम्मविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पन्थीको सक्कल प्रतिवेदनका आधारमा नभई फोटोकपी प्रमाणित प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरेको भनिएको छ। तर अहिले सक्कली प्रतिवेदन नै गायबजस्तै अवस्थामा रहेकाले अदालतलाई वास्तविक प्रतिवेदन पहिचान गर्न कठिनाइ परेको छ। यही कारण मुद्दाको सुनुवाइ पटक–पटक प्रभावित हुँदै लम्बिँदै गएको देखिएको छ। अदालतले यसअघि पनि सक्कली प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित प्रमाण झिकाउन आदेश दिए पनि ती प्रमाण पूर्ण रूपमा पेस हुन नसक्दा सुनुवाइ प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

पन्थी प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाए पनि सक्कल प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको देखिएको छ। पन्थी र गणेश केसीको हस्ताक्षर रहेको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रतिवेदनको ब्यहोरा र प्रहरीले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनको ब्यहोरा फरक देखिएको छ। प्रहरीसँग रहेको प्रतिवेदनको बेहोरा फरक रहेको भन्दै त्यसमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो नभएको बयान पन्थी र गणेश केसीले दिएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रकम उठाएर ठगी भएको अभियोगपत्रको प्रमाण खण्डको क.स. ३७ को अनुसूची ९ (क) र ९ (ख) सम्बन्धी २०७९ चैत १ गतेको जाहेरवाला रामकुमार रेग्मीकी श्रीमती सुनिता गौतमको निवेदनसँग अनुसन्धानका क्रममा पेस भएको प्रतिवेदनको पूर्ण प्रतिको सक्कल प्रति जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँबाट झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा अनुसूची ९ (क) र ९ (ख) नै नदेखिएको, तर सुनिता गौतमले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भने ती अनुसूची समावेश भएको भन्दै त्यसबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। “त्यो अनुसूची कसरी आयो ?” भन्दै भुटानी शरणार्थी मुद्दामा वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन आफूसँग रहेको भन्दै सुनिता गौतमले प्रहरीलाई बुझाएको प्रतिवेदन र वास्तविक पन्थी प्रतिवेदनबीच तथ्य जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता अदालतले औँल्याएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले यसअघि २०८२ चैत ८ गते पनि यस्तै आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको नदेखिएकाले सोही आदेशअनुसार कार्यसम्पादन गर्न न्यायाधीश ज्ञवालीले पुनः सक्कल प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएका छन्।

इजलासले टेकनाथ रिजालका कानुन व्यवसायी राजकुमार सुवालले बहसका क्रममा प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग पेस हुँदासम्मका सम्पूर्ण प्रमाण कागजातको डिजिटल प्रति आफूसँग सुरक्षित रहेको बताएका कारण उक्त डिजिटल प्रति पेशीका दिन इजलाससमक्ष पेस गराउन जानकारी दिन पनि आदेश दिएको छ।

त्यसैगरी, जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीले अनुसन्धानका क्रममा पेस भई मिसिल संलग्न रहेको अडियो–भिडियो जली नष्ट भएको, तर त्यसको प्रति आफूसँग सुरक्षित रहेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पेस गरेको पेन्ड्राइभमा रहेका संवादहरू वादी–प्रतिवादी, अदालतका सम्बन्धित मुद्दा फाँटका कर्मचारी तथा आइटी कर्मचारीको रोहवरमा लिपिबद्ध गरी प्रमाणित गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

सक्कली प्रतिवेदन, डिजिटल प्रति, फरक–फरक विवरण भएका प्रतिवेदन तथा गायब प्रमाणहरू झिकाउन अदालतले पटक–पटक आदेश दिँदै आए पनि ती प्रमाण पूर्ण रूपमा अदालतसमक्ष पेस हुन नसक्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अझै जटिल बन्दै गएको छ।

अदालतले खोजिरहेको सक्कली प्रतिवेदन नै हालसम्म फेला नपर्नु र विभिन्न निकायमा रहेका प्रतिवेदनका विवरण फरक–फरक देखिनुले यो मुद्दाको विश्वसनीयता, अनुसन्धान प्रक्रिया र सरकारी संयन्त्रकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।