काठमाडौं – श्रम संस्कृति पार्टीले संसदमा प्लेकार्ड विद्राेह गरेकाे छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको शासनसत्ता सञ्चालन गर्न थालेको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म मौन बसेपछि संसदमा प्लेकार्ड विद्राेह गर्न बाध्य भएको श्रम संस्कृति पार्टीले जनाएको छ।

सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न लगाएर संसद् बैठकमा प्रवेश नै नगरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्प्रति जिम्मेवार नबनेको आरोप लागिरहेको छ।

वालेन क्याबिनेटका मन्त्रीहरू पनि प्रश्नबाट भागेको आरोप खेपिरहेका छन्। संसदमा मन्त्रीहरूले दिएको जवाफमा स्पष्टीकरण सोध्न रोक लगाएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमै विरोध जनाए। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल र सांसदहरूबीच जुहारीसमेत चलेको छ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संसद्लाई हेपेको अर्थ लगाउन थालिएको छ। सरकार संसद्प्रति गैरजिम्मेवार भएको आरोप झन् चर्किँदै गएको छ। मन्त्रीहरू संसदमा उपस्थित भए पनि उनीहरूले दिने जवाफ एकोहोरो शैलीको हुने गरेको छ। त्यसमा थप प्रश्न वा स्पष्टीकरण माग्न नपाइने अवस्था बनेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

संसदमा उठाइएका जिज्ञासाको प्रत्यक्ष उत्तर दिनुभन्दा औपचारिक जवाफ दिएर जिम्मेवारी टार्ने प्रवृत्ति बढेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। जसको श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले दिनहुँ प्लेकार्ड देखाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोधिरहेका छन्।

उनीहरू बाध्य भएर बैठक सुरु हुनासाथ प्लेकार्ड बोकेर उभिने गरेका छन्। जसलाई सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले मर्यादा विपरीत भनेका छन्। उनले कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

संसदमा जति नै विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र भने अझै केही महिना बोल्ने मुडमा छैनन्। संसद् नियमावलीमा हरेक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने व्यवस्था छ।

तर, जेठ र असार महिनामा बजेट छलफलको बहाना बनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको सूची नराख्ने तयारी सङ्घीय संसद् सचिवालयले गरेको छ। वर्कलोडका कारण प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर असार महिनामा पनि नहुने सङ्केत संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेनको बोली सुन्न सबै आतुर देखिन्छन्, तर ‘ढुङ्गो बोल्ला, बालेन नबोल्ने’ मुडमा रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। संसद् बैठकमा उपस्थित नै नहुने प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको त के कुरा, निरन्तर खबरदारीपछि उपस्थित भएका मन्त्रीहरूले दिएको जवाफमा पुनः प्रश्न सोध्न नपाएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू र सभामुखबीच जुहारी चलेको छ।

संसदमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुने जवाफलाई अन्तिम मान्नुपर्ने र त्यसमा थप प्रतिप्रश्न गर्न नपाइने अभ्यासले संसद्को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ। जनप्रतिनिधिले जनताका जिज्ञासा राख्ने थलोमै प्रश्न गर्न नपाइने अवस्था बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

दिनहुँ प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरिरहँदा समेत सभामुख अर्यालले संसदमा आएर जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छैनन्। जसले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद हरेक साम्पाङ राईलाई आक्रोशित बनाएको छ। उनले सभामुखलाई कारबाही गरेर देखाउन चेतावनीसमेत दिएका छन्। ‘गोजीको नियम’ नलगाउन सभामुख अर्याललाई उनले आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले संसद्लाई बेवास्ता गरेपछि आलोचना बढेको छ। जसले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सरकारको पक्षमा बोल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। सरकारले संसदमा जवाफ दिने तयारी गरिरहेको दाबी रास्वपाका महामन्त्री एवं सांसद कवीन्द्र बुर्लाकाेटीले गरेका छन्।

संसदीय गतिविधिमा एक दिनबाहेक प्रतिपक्षी दलहरूले सहयोग नै गरिरहेको र त्यसको महसुस सत्तारुढ रास्वपाले पनि गरेको उनको भनाइ छ। त्यसैले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिने तयारी गरिरहेको महामन्त्री बुर्लाकोटीको दाबी छ।

सरकारको बचाउ सत्तारुढ दलका नेताहरूले गरिरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू स्वयं भने सार्वजनिक रूपमा मौन छन्। लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ, प्रश्न गर्नै नदिने भन्ने हुँदैन। त्यसमाथि संसद् जनताको आवाज बोल्ने थलो हो। सांसदहरूले गर्ने प्रश्न जनताकै हुने विश्वास गरिन्छ।

तर, त्यही संसदमा सरकार गैरजिम्मेवार भएर प्रश्नबाट भागेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले संसदमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष जवाफ दिनुभन्दा मौनता रोजेको, दिए पनि एकोहोरो जवाफमा सीमित भएको र थप प्रश्न गर्न नपाइने अवस्था बनेको भन्दै संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।