काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले जेठ ११ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय पाएका छन्। चैत १२ गते संसद् सदस्यको शपथ लिएका २७५ सदस्यमध्ये शुक्रवारसम्म १८० आसपास सांसदले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय सकिन लाग्दा सङ्घीय संसद् सचिवालयले शनिवार बिदाको दिन पनि विवरण सङ्कलन गरिने जानकारी सांसदहरूलाई गराएको छ। सचिवालयका अनुसार शनिवार बिहान १०ः३० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकिनेछ। आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबारसम्म समय दिइएको सचिवालयले जनाएको छ।

हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेका १५ सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। बाँकी २६० सांसदले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर शुक्रवारसम्म अपेक्षाअनुसार विवरण नबुझाइएकाले संसद् सचिवालयले पुनः ताकेता गरिरहेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सम्पत्ति विवरणमा घर तथा घरले चर्चेको जग्गाको विवरण, नगद, सुन, चाँदी, हिरा, जवाहरात, बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा रहेका खाताको विवरण, धितोपत्र, शेयर वा ऋणपत्रको विवरण, ऋण लिए–दिएको तथा तिरेको विवरण, सवारी साधन (अटोमोबाइलको हकमा मात्र), कृषि तथा पशुधन (घरजग्गाबाहेक) लगायत अन्य सम्पत्तिको विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ। उक्त विवरण फाराम भरेर सिलबन्दी खाममा राखी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले २०६०/६१ सालदेखि सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण सुरक्षित राखिएको जनाएको छ। सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए–नभएको जानकारी संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई गराउनेछ।

कुनै सांसदमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मुद्दा परेमा अनुसन्धान अधिकारीले गोप्य खाम खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अन्यथा सम्पत्ति विवरण गोप्य नै रहनेछ र सार्वजनिक गरिने छैन।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो। रास्वपाको १०० बुँदे वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाले निर्वाचनअघि तथा कार्यकाल पूरा भएपछि आफ्नो र परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो भन्नेबारे स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराई जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो।

चुनावमा रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी उल्लेख्य सफलता हासिल गर्दै सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेको छ। तर, पार्टीले सार्वजनिक रूपमा गरेको वाचाअनुसार हालसम्म सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। कतिपय सांसदहरूले अझै विवरण बुझाइसकेका छैनन् भने संसद् सचिवालयमा खामबन्दी रूपमा विवरण बुझाएका छन्।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सरकारको बचाउ गर्दै सार्वजनिक पारदर्शिताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिने रास्वपाका सांसदहरूले भने आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषयलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रतिनिधिसभामा खामबन्दी सम्पत्ति विवरण बुझाउन अब दुई दिन मात्रै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा रास्वपाका केही सांसदहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी संसद् सचिवालयमा खामबन्दी विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक रूपमा खुलाउन नचाहेको टिप्पणी भएको छ।

विशेषगरी सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणका कारण विगतमा नेताहरू विवादमा परेका घटनालाई लिएर रास्वपाभित्र सतर्कता बढेको देखिएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति विवरण र त्यससँग जोडिएका विवादपछि पद त्याग्नुपरेको प्रसङ्गलाई पनि कतिपय सांसदहरूले उदाहरणका रूपमा लिने गरेको चर्चा छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित केही सांसदहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकारात्मक देखिए पनि समानुपातिकतर्फका केही सांसदहरू भने सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्न उठ्ने डरमा रहेको चर्चा भएको छ।

यससँगै चुनावी अभियानका क्रममा जनतासमक्ष गरिएका पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सार्वजनिक परीक्षणसम्बन्धी वाचाहरू कार्यान्वयनमा कति गम्भीरता देखाइन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा त्यसले राजनीतिक विश्वसनीयतामै असर पार्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।