काठमाडौं – मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने तथा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण उद्योग वर्तमान समयमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण इतिहासकै गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबप्रति महासङ्घले पूर्ण ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ। मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ।

सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चको झन्डै ८० प्रतिशत खर्च हुने उद्योगको रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्र पछिल्लो समय इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ।

सप्लाई चेन अवरुद्ध हुँदा निर्माण उद्योग धराशायी बन्दै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत परेको महासङ्घले जनाएको छ।

मध्यपूर्व युद्धअघि अर्थात् फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको महासङ्घले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन लगायत विविध निर्माण सामग्री, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकारसमक्ष बारम्बार अनुरोध गरे पनि समस्या समाधान नभएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन लगायत निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजनबाट वञ्चित गरिँदा देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजनाका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको महासङ्घले जनाएको छ।

प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजनको मार्गनिर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न, सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्न तथा मूल्यवृद्धिबाट पीडित निर्माण व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्माण व्यवसायी महासङ्घले नेपाल सरकारसमक्ष निरन्तर पत्राचार गरे पनि समस्या समाधान नभएको उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ बमोजिम मूल्यवृद्धिअनुसार अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महासङ्घले सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने तथा मूल्य समायोजन ‘फ्रिज’ गर्न नहुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ।