काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उच्च आकारको घाटा बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका हुन्।

सरकारले चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारलाई ठूलो चुनौती देखिएको छ। सरकारले आगामी वर्ष ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ। यससँगै यो बजेट अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको घाटा बजेटका रूपमा सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो। तर सरकारले आयोगको सिफारिसभन्दा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको छ। यसले सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर झन् फराकिलो हुने सङ्केत गरेको अर्थविद्हरूले बताएका छन्। आन्तरिक राजश्वले मात्रै खर्च धान्न नसक्ने निश्चितजस्तै देखिएकाले सरकार वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमा अझ बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न दुई सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको छ। त्यस्तै, तीन सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग सञ्चालन लागत घटाउन सरकारले कर संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गरेको दाबी गरेको छ।

राजश्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गर्दै सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने जनाएको छ। साथै, भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ। कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइएको दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन्।

बजेटमार्फत सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सरकारले प्रतिव्यक्ति आयकर छुटको सीमा दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको घोषणा पनि गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ नजिक पुग्ने र उच्च तहका कर्मचारीको तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने बताए। लामो समयदेखि महँगी र जीवनयापन खर्च बढेको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीलाई यो निर्णयले राहत र उत्साह दिने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, तलब वृद्धि सँगसँगै बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ। सरकारी कर्मचारीको क्रयशक्ति बढ्दा बजारमा माग बढ्ने, उपभोग विस्तार हुने र त्यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहने महत्त्वाकाङ्क्षी प्रक्षेपण गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण सुरु गरिएको दाबी गरे। राजकाजमा थिति बसाल्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र जबाफदेही बनाउने तथा उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधार तयार गरिएको उनको भनाइ थियो। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाइएको दाबी पनि उनले गरे।

सरकारले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। देशको वित्तीय विश्वसनीयता जोगाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट केवल अङ्क र विवरणको प्राविधिक दस्ताबेज नभएको जिकिर गरे। जनताले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारीअनुसार मुलुक सुधार र विकासको भरोसायोग्य मार्गचित्रका रूपमा बजेट ल्याइएको उनको भनाइ थियो। उनले राष्ट्र निर्माणको यात्रामा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, युवा उद्यमी, प्रवासी नेपाली तथा नागरिकलाई साथ दिन अपिल गरे।

बजेटप्रति राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेट भाषण सुन्दा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए। सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउन खोजेको उनको प्रतिक्रिया थियो। तर, उनले कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी भए पनि यसको मुख्य चुनौती स्रोत व्यवस्थापन रहेको स्वीकार गरे। उनले बजेटको सफलताको आधार कार्यान्वयन क्षमता र राजश्व सङ्कलनमा निर्भर रहने बताए।

विपक्षी दलहरुले भने निरुत्साहित र अवास्थपिक बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनलाई सकारात्मक भने पनि अत्यधिक ऋण उठाएर ल्याइएको बजेटले दीर्घकालमा निराशा ल्याउन सक्ने चेतावनी दिए।

अर्को विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले बजेटको आकार अत्यधिक ठूलो र अवास्तविक रहेको टिप्पणी गरे।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञान बहादुर शाहीले पनि ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए। उनले कर्णाली प्रदेशप्रति बजेट विभेदकारी देखिएको आरोप लगाए।’केपी ओलीको पालाभन्दा कम बजेट आयो, यो कुनै आरोप होइन, यथार्थ कुरा हो,’ उनले भने।

सरकारले उत्साहका साथ ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन भने सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बन्ने देखिएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सीमित मुद्रास्फीति, राजश्व विस्तार र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना जस्ता लक्ष्य एकैसाथ हासिल गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ। विशेषगरी ठूलो घाटा बजेट धान्न आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिन हुने, ऋणभार बढ्दै जाने र तलब वृद्धि पछि बजारमा मूल्यवृद्धिको असर देखिन सक्ने सङ्केत गरेको छ।