काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई उत्पादन, सीप, सुरक्षित आप्रवासन र श्रमिकमैत्री व्यवस्थासँग जोड्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अघि सारेका हुन्।

सरकारले रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेषणलाई उपभोगमुखी क्षेत्रबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न “रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

युवालाई श्रम बजारसँग जोड्न विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ। सरकारले युवालाई सीपयुक्त बनाउँदै रोजगारीयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विद्यमान श्रम सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिने तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप श्रम सम्झौता गरिने सरकारले जनाएको छ।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न तथा मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

सरकारले सीप सिकेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउने नीति पनि अघि सारेको छ। वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई सहज बनाउन बिना धितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने दाबी गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ‘शून्य लागत’ अवधारणालाई प्रोत्साहन गरिने तथा सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाइने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्दै सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ।

औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिटेन्सलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नयाँ योजना पनि ल्याएको छ। रेमिटेन्स आप्रवाहको प्रत्येक रिसिटमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यसमार्फत अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रकम कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै वैधानिक बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रेमिटेन्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गर्दै सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।