काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई लक्षित गर्दै विभिन्न महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिने घोषणा गरेका हुन्। बजेटको बुँदा नम्बर ५८ अन्तर्गत ‘सौम्य शक्ति र डायस्पोरा’ शीर्षकमा सरकारले पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको छ।

आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्य बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई सशक्त बनाउने तथा क्षेत्रीय सन्निकटताका लागि सुदृढ कूटनीति अगाडि बढाउने जनाएको छ।

बुद्ध जन्मभूमि, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, हिमालय शृङ्खला, योग–ध्यान, सांस्कृतिक विविधता, शान्तिवादी राष्ट्रको छवि तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा नेपालको सहभागितालगायतका विषयको उन्नत प्रचार–प्रसार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई सशक्त बनाउँदै निर्यात क्षमता, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीति सबल बनाइने सरकारको भनाइ छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा सरकारले समसामयिक संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैर आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। गैरआवासीय नेपालीलाई सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गरिनेछ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, पूँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।

विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानी लेखांकन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने सरकारको भनाइ छ। विदेशी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति नलिई जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गरिने तथा विदेशी लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृति हटाइने बजेटमा उल्लेख छ।

विदेशमा सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा प्रविधि बापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाइने पनि सरकारले जनाएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशमा पनि सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने तथा विश्व बजारमा उल्लेखनीय परिमाणमा निर्यात भई ब्रान्ड स्थापित भइसकेका नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत प्रदान गरिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

प्रवासी तथा अनुभवयुक्त श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने, पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने तथा नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने गरी रिमोट वर्कलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली शोधकर्तालाई फेलोसिप दिएर नेपाल फर्काउन आमन्त्रण गरिने तथा प्रवासी नेपालीको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले घोषणा गरेका यी नीतिगत व्यवस्थाप्रति गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले स्वागत गरेको छ। सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू घोषणा गरिएकोमा सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।

“गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्ने घोषणाले खुसीको सञ्चार गरेको सङ्घले जनाएको छ।

सङ्घले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणालाई सकारात्मक र ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा फर्किएका नेपाली श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने, श्रमिक सुरक्षा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम शोषण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सङ्घले स्वागत गरेको छ। नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी आधार दिने घोषणाले नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास सङ्घले व्यक्त गरेको छ।

सङ्घले विगतदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको डायस्पोरा लगानी, ज्ञान, सीप तथा विश्वव्यापी सञ्जालको सदुपयोगसम्बन्धी विषय बजेटमार्फत सम्बोधन भएको भन्दै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। साथै, घोषणा गरिएका व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गर्दै आवश्यक सहकार्य, सुझाव तथा समन्वयका लागि आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।