काठमाडौं – सरकारले बजेटमार्फत आमउपभोक्तामाथि करको भारी बोकाएको आरोप लागेको छ। सरकारको खर्च धान्न उपभोक्ताबाट थप कर उठाउने जुक्ति निकालेको भन्दै आलोचना भएको छ।

निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ता, सुनचाँदीका गरगहना तथा सेयर कारोबारमा नयाँ कर लगाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। यसले विशेषगरी न्यून आम्दानी भएका नागरिकलाई थप मर्कामा पार्ने र दैनिक घरखर्च धान्नसमेत ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने आरोप सरकारमाथि लागेको छ।

एकातिरको कर हटाएर अर्कोतिरबाट थप कर लगाउने शैलीमा बजेट आएको भन्दै सरकारको कर नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले आर्थिक व्यवस्थापनको प्रभावकारी उपाय खोज्न नसकेको अर्थात् मेसो पाउन नसकेको नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले बताए। गरिबी हटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुको सट्टा गरिबलाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको नीति लिइएको टिप्पणी उनले गरे।

विदेशबाट आयातित डर्टी इनर्जीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा स्वदेशी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि नै थप भार पार्ने गरी बजेट आएको टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नेपालमा विद्युतको पहुँच विस्तारसँगै खाना पकाउने, पानी तताउने लगायतका घरायसी कार्यमा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको टिप्पणी उनले गरे।

अध्यक्ष घिसिङका अनुसार नयाँ कर लाग्दा लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढ्नेछ र घरायसी भान्सा झनै महँगो बन्नेछ। बजेट याक पाल्ने वा याक हेर्ने गोठालालाई नभई याकको चिज खाने उपभोक्तालाई माया गर्ने खालको बजेट आएको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको छ।

बजेटले न्यून आम्दानी हुने वर्गलाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अर्थविद् एवं उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगकी पूर्व सदस्य कल्पना खनाल बताउँछिन्।

सरकारी अस्पतालको बिजोग सुधार्नेभन्दा निजी अस्पतालमा जाने बिरामीबाट थप कर असुल्ने नीति बजेटले लिएको आरोप पनि लागेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले बिरामीबाट कर असुलेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आए देश नै छोड्ने चेतावनी दिएका छन्।

बजेट हुनेलाई पोस्ने र नहुनेलाई सोस्ने गरी आएको आरोप समेत लागेको छ। करका दरमा गरिएको पुनरावलोकनले सरकार गरिबप्रति उदासीन देखिएको कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले बताए।

विकासका नाममा एउटा वर्ग पछाडि पर्ने अवस्था विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन नमिलेको जस्तै न्यून आय भएका तथा अल्पसङ्ख्यक वर्ग झनै पछाडि पारिने जोखिम रहने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

अर्थविद् कल्पना खनालले बजेटमा त्यस्तो सङ्केत देखिए पनि आगामी कार्यक्रममार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आशा व्यक्त गरिन। उनले सरकार पूर्ण रूपमा निर्दयी बन्न नसक्ने बताइन।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई गलत दिशामा जान नदिन निरन्तर सचेत गराउनुपर्ने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बताएका छन्। सरकारले काममा ढिलाइ गरेमा वा गल्ती गरेमा घण्टी बजाएर सचेत गराउन सभामुख अर्यालले आग्रह गरे।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी भइरहेका छन्। विशेषगरी करका दरलाई लिएर न्यून आय भएका तथा मध्यम वर्गीय नागरिकको गुनासो बढी देखिएको छ। बजेटले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखे पनि त्यसको भार प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तामाथि पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।