काठमाडौं – सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उजुरी दिने समय सकिन अब १० दिन मात्र बाँकी रहेको छ। ३५ दिने उजुरी अवधिमध्ये अन्तिम १० दिन बाँकी रहँदा आयोगमा ७ सय हाराहारीमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।

२०६२/०६३ सालदेखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्म राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगले हाल उजुरी लिने तथा फाराम वितरण गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ।

पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेकाविरुद्ध आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम जारी रहेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उजुरी सङ्कलन र फाराम वितरणको काम निरन्तर चलिरहेको छ।

आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा हाल जुनसुकै प्रकारको सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरिएको छ। स्थानीय तहका उपाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगले पाएको जनाएको छ।

यस्तै, नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटाइएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश तथा नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ।

हाल कार्यरत न्यायाधीश तथा नेपाली सेनाका बहालवाला अधिकृतहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश भने आयोगलाई नरहेको सदस्य–सचिव एवं प्रवक्ता केसीले बताए।

आयोगको कार्यादेशलाई लिएर विभिन्न प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। बहालवाला सांसद, मन्त्री तथा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने भएपछि सरकारमाथि आफ्ना निकट व्यक्तिलाई जोगाउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ। प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू छानबिनको दायरामा पर्ने तर सेनाका बहालवाला जर्नेलहरू नपर्ने विषयलाई लिएर समेत प्रश्न उठेको छ।

आयोगले भने प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको जनाएको छ।

आयोगले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अस्वाभाविक रूपमा गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति आफू, आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातासम्बन्ध नै नभएका अन्य व्यक्तिका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा राखेको भन्ने कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण भए उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

उजुरीकर्ता स्वयं उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत वा आयोगको इमेल ठेगानामा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना गोप्य राखिने आयोगले बताएको छ।

आयोगको छानबिनको दायरामा परेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये शेरबहादुर देउवा हाल विदेशमा छन्। फागुन २१ को निर्वाचनअघि सिंगापुर गएका देउवा स्वदेश फर्किएका छैनन्। उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने नेपाल प्रहरीको प्रयास सफल हुन सकेको छैन।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरेका छन्। “खरानी बुझाउने हो र? म बुझाउँदिन,” भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। ओलीले केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउन आयोग गठन गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले आयोगलाई “नक्कली आयोग” को संज्ञा दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालुवाटारबाट ज्यान जोगाउँदै भागेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको निवास खरानी भएको छ। उनी गुण्डुमा डेरा गरी बसेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने पार्टीका सबै पदाधिकारी सम्पत्ति विवरण बुझाउन तयार रहेको जनाएको छ। कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पार्टीको मान्यता रहेको बताए। उनले आयोगको स्वच्छता र पारदर्शितामा प्रश्न आउन नहुने बताए।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने छुट कसैलाई पनि नरहेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गणेश केसीले बताए। उनका अनुसार विवरण नबुझाउनेको सम्पत्ति आयोग आफैँले छानबिन गर्नेछ।

आयोगलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश भने प्राप्त छैन। कार्यादेशअनुसार सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण भने छानबिनको दायरामा पर्नेछ।

आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता केसीका अनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको र आयोगलाई उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पनि छैन।

तत्कालीन संसद् सदस्य तथा व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरेको संविधानसभाका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ। प्राप्त विवरणहरूको यकिन गरी अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने आयोगको भनाइ छ।