काठमाडौं – नेपालमा कन्डम उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। विगतमा कन्डम अभावको समस्या खासै देखिएको थिएन। नेपाल सरकारको बजेटसँगै युएसएआइडी, ग्लोबल फण्डलगायत विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा कन्डम खरिद तथा वितरण हुँदै आएको थियो।

गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)हरूले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर कन्डम उपलब्ध गराउने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आएको कटौती र सरकारी बजेटमा भएको कमीका कारण कन्डम आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली दबाबमा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

एचआइभी, यौनजन्य सङ्क्रमण (एसटिआई) तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा निर्भर रहने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी तथा यौनकर्मी समुदायमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ।

युएसएआइडी परियोजना बन्द भएपछि र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नीतिपछि विश्वव्यापी रूपमा एचआइभी तथा एसटिआईसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावित भए का छन्। यसले नेपालमा पनि असर पारेको छ। युएसएआइडीले सहयोग कटौती गरेको छ भने ग्लोबल फण्डसहित अन्य सहयोगी संस्थाहरूबाट समेत अपेक्षित सहयोग नआएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

नेपाल सरकारको बजेट पनि घटेर १७–१८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। यसअघि कन्डम खरिदका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँसम्म छुट्याइने गरिएको थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत रोकिएको अवस्थामा बजेट बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटाइएको भन्दै स्वास्थ्य तथा अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील मायाको पहिचान नेपालका प्रदेश समन्वय अधिकारी बाबु दुमि राईका अनुसार पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्क र फिल्ड अनुभवले एचआइभी तथा एसटिआई सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको देखाएको छ।

उनले भने, “कन्डम नै किन भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। धेरैलाई यो सानो विषय जस्तो लाग्न सक्छ। हेर्दा जाबो कन्डम मात्रै हो, मान्छेले किनिहाल्छ नि भन्ने सोच पनि हुन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। कन्डमको अभाव हुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्।”

उनका अनुसार मानिसले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने सामग्रीलाई सधैँ आफूसँग राख्ने वा निरन्तर खरिद गर्ने अवस्था हुँदैन। तर एचआइभी, एसटिआई, परिवार नियोजन तथा अन्य भाइरल सङ्क्रमणको रोकथामका लागि कन्डम अत्यन्त आवश्यक साधन हो।

राईका अनुसार अहिले कन्डमको बजेट घटेसँगै प्रि–एक्सपोजर प्रोफिल्याक्सिस (प्रेप) कार्यक्रम पनि धेरै स्थानमा प्रभावित भएको छ। यौनिक रूपमा बढी सक्रिय व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

“अहिले कन्डम सहज रूपमा उपलब्ध छैन। लुब्रिकेन्ट पनि पाइँदैन। प्रेप पनि छैन,” उनले भने, “पहिले एनजिओ र आइएनजिओहरूले फिल्डमै गएर सेवा दिन्थे। फिल्ड स्टाफ परिचालन गरेर घरमै स्वास्थ्य सामग्री पुर्‍याउने, औषधि उपलब्ध गराउने, नियमित सम्पर्क गर्ने र परामर्श दिने काम हुन्थ्यो। अहिले ती धेरै सेवा बन्द भएका छन्।”

यसको प्रत्यक्ष असर एचआइभी सङ्क्रमित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूमा परेको उनले बताए। पहिले घरमै सेवा पाइरहेका धेरै व्यक्तिहरू अहिले सरकारी अस्पताल धाउन बाध्य भएका छन्। तर अस्पतालमा लाइन बस्नुपर्ने, गोपनीयता कायम नहुने डर तथा सामाजिक कलङ्कका कारण कतिपयले नियमित औषधि सेवनसमेत छाड्न थालेको उनको भनाइ छ।

“एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिले औषधि खान छाडेपछि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा समस्या आउँछ। त्यसले अरू व्यक्तिमा पनि भाइरस फैलिन सक्ने जोखिम बढाउँछ। एसटिआईको हकमा पनि यही अवस्था लागू हुन्छ। यदि यो क्रम बढ्दै गयो भने भविष्यमा गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छ,” उनले भने।

राईका अनुसार यो कुनै एक समुदायको मात्र समस्या नभई समग्र समाजसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।

मायाको पहिचान नेपालको राजनीतिक समावेशीकरण परियोजनाका प्रदेश समन्वय अधिकारी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ता जेनजी राईले भने, “पहिले फण्ड थियो। फण्ड हुँदा संस्थाहरूले आवश्यक सामग्री सहज रूपमा वितरण गर्थे। अहिले त्यो अवस्था छैन। नेपालमा पर्याप्त कन्डम छैन। यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी खेर जाँदैन।”

उनका अनुसार कन्डम प्रयोगबारे अझै पनि धेरै भ्रम र सामाजिक दबाब कायम छ। “कन्डम किन लगाउने ? मज्जा आउँदैन भन्ने, पार्टनरलाई ‘तिमीलाई ममाथि विश्वास छैन ?’ भनेर भावनात्मक दबाब दिने प्रवृत्ति पनि छ,” उनले भने, “तर यो मज्जा वा अमज्जाको विषय होइन। यो प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो।”

राईले एचआइभी सङ्क्रमणलाई लिएर डर र निराशा फैलाउन नहुने पनि बताए। “एचआइभी भयो भने सबै सकियो भन्ने होइन। सकेसम्म सङ्क्रमण नहुनु राम्रो हो। तर भयो भने समयमै औषधि खानुपर्छ, परामर्शदाताले दिएको सुझाव पालना गर्नुपर्छ। नियमित औषधि सेवन र अनुशासित जीवनशैली अपनाए सामान्य जीवन बिताउन सकिन्छ,” उनले भने।

उनले कन्डमको उपलब्धता घट्दै गएको बताउँदै आवश्यक परे स्वास्थ्य संस्थाबाट माग्न र बजारबाट खरिद गर्न पनि सङ्कोच नगर्न आग्रह गरे। “सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पनि पर्याप्त कन्डम छैन। तर अल्छी नमानी माग्नुपर्छ, कुराकानी गर्नुपर्छ। किन्न पनि अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन,” उनले भने।

उनका अनुसार स्वास्थ्य चौकीबाट सुरक्षित र गोपनीय रूपमा कन्डम प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अहिले त्यहाँ पनि पर्याप्त मौज्दात छैन। “कतिपयलाई एक–दुईवटा होइन, बट्टैभरि कन्डम आवश्यक पर्छ। विशेषगरी यौनकर्मीहरूलाई झन् बढी आवश्यक हुन्छ,” उनले भने।

एचआइभी वा एसटिआईसँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई हतोत्साहित नहुन आग्रह गर्दै उनले नियमित उपचार र परामर्शलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए।

राईले वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल सरकारले कन्डम तथा एचआइभी–एसटिआई रोकथाम कार्यक्रम कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषयमा आफू चिन्तित रहेको बताए। “अहिले सरकारमाथि धेरै जिम्मेवारी छ। बाह्य स्रोतबाट आउने सहयोग बन्द भएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ,” उनले भने, “विशेषगरी एचआइभी र एसटिआईसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार विगतमा धेरै हदसम्म बाह्य सहयोगमा निर्भर थियो। भविष्यमा अवस्था अझ जटिल हुनुभन्दा अहिले नै कन्डमका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनु राम्रो हुन्छ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागले भने विगतको तुलनामा कन्डमको मात्रा केही कम भए पनि अभावको अवस्था नरहेको जनाएको छ। कन्डम व्यवस्थापन स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखामार्फत हुने गर्दछ। महाशाखाले खरिद गरेर प्रदेश आपूर्तिलाई उपलब्ध गराउँछ। प्रदेशबाट स्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्ला अस्पतालमा, त्यहाँबाट पालिका हुँदै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरिन्छ।

विभागका अनुसार नेपालमा कन्डम मुख्यतः परिवार नियोजनको साधनका रूपमा वितरण गरिन्छ। एचआइभी रोकथामका लागि विगतमा ग्लोबल फण्डले सहयोग गर्दै आएकाले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार परेको थिएन।

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाकी शर्मिला पौडेलका अनुसार कन्डम अभाव हुन नदिन युएनएफपिएले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। खरिद सम्झौतापछि पथलैयामा १ करोड कन्डम आइसकेको उनले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार हालसम्म ५० लाख कन्डम वितरण गरिसकिएको छ भने थप ५० लाख स्टकमा रहेको छ। गत वर्षको खरिद सम्झौताअनुसार आउन बाँकी कन्डमसमेत प्राप्त भएपछि आपूर्ति अझ सहज हुने उनले बताइन। “पहिलेभन्दा कम भएको हो, तर अभाव भएको छैन,” पौडेलले पहिचानसँग भनिन्।

परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार पहिले विभिन्न संस्थाहरूले एकैपटक १ लाख, २ लाखदेखि ५ लाखसम्म कन्डम प्राप्त गरेर वितरण गर्ने गरेका थिए। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। हाल पनि संस्थागत पत्रका आधारमा कन्डम उपलब्ध गराइने गरिएको भए पनि विगतजस्तो ठूलो परिमाणमा वितरण गरिँदैन। महाशाखाको भनाइमा, यही कारणले केही संस्थाहरूले कन्डम अभाव भएको महसुस गरेका हुन सक्छन्।

महाशाखाले कन्डम वितरणको जिम्मेवारी जिल्लाहरूलाई दिइएको जनाएको छ। पहिले ग्लोबल फण्डले प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको भए पनि हाल सहयोग रोकिएको छ। यद्यपि आगामी एक–दुई महिनाभित्र ग्लोबल फण्डबाट पुनः सहयोग प्राप्त हुने सङ्केत देखिएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ।

यद्यपि समुदायमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कागजी रूपमा मौज्दात रहेको देखिए पनि फिल्ड तहमा कन्डम, लुब्रिकेन्ट, प्रेप सेवा, घरमै पुगेर गरिने परामर्श तथा नियमित स्वास्थ्य सहायतामा आएको कमीले विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी तथा उच्च जोखिममा रहेका समुदायलाई थप असुरक्षित बनाएको छ।

उनीहरूका अनुसार कन्डमको उपलब्धता, पहुँच र निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित गर्न नसकिए एचआइभी तथा एसटिआई नियन्त्रणमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।