काठमाडौं – नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सच्याएका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमै हुँदा सीमा विवादमा तेस्रो मुलुक इङ्गल्यान्डको मध्यस्थता अस्वीकार गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट भारत भ्रमणमा गएका सभापति लामिछानेले त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति नै आधिकारिक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

लामिछानेसँग दिल्ली विमानस्थलमा वार्तालाप गरेर भारत भ्रमण सुरु गरेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने नेपालले तेस्रो देशको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पारे। लामिछाने भारत भ्रमणमै रहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा आएको थियो।

उनले सीमा विवादका विषयमा नेपालले तेस्रो देशको मध्यस्थता नखोजेको बताए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिका विषयमा भने रास्वपा सभापति लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री खनालले सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेनन्।

तर, सीमा विवादमा तेस्रो मुलुकको मध्यस्थता आवश्यक पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई भने सरकारकै मन्त्री खनालले सच्याए। भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले नेपालले तेस्रो देशको मध्यस्थता नखोजेको बताए।

नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिबारे लामिछाने र मन्त्री खनाल नबोल्नुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भारतको चाकडी गर्न राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने तहमा पुगेको हुन सक्ने आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्रीको उक्त भनाइले झन् शङ्का उत्पन्न भएको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई भारतको चाकडीका रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको जेठ १७ गतेको अभिव्यक्तिपछि संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएका विपक्षी दलमध्ये एक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भारतको चाकडी गर्न राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर विषय भएको बताए।

प्रतिपक्षी दलहरूको लगातारको अवरोधका कारण जेठ १९ गतेदेखि स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार बस्दैछ। बैठक बस्ने दिन बिहान सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल राखेका छन्।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभामा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख अर्यालले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बोलाएका हुन्। प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि बिहान साढे ९ बजे सिंहदरबारमा बैठक बोलाइए पनि संसद्को अवरोध कायम रहने वा अन्त्य हुने कुरा सरकारको हातमा रहेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए।

विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सच्याएर संसदमा माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा अकस्मात् उपस्थित भएर दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तरङ्ग ल्याइरहेको छ। सभामुखसँग आफैँ समय मागेर सदनको रोस्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न आग्रह गरेका थिए। सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ‘भारतको भूमि नेपालले पनि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिसँगै विपक्षीहरूले संसद् बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिएपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठक जेठ २५ गते सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए।

सहमति खोज्न बैठक स्थगित गरिए पनि सभामुख अर्यालले विवाद समाधानका लागि सत्तापक्ष वा विपक्षीसँग कुनै औपचारिक बैठक नगरेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। उनीहरूले संसद्को अवरोध खुलाउन सभामुखले ठोस पहल नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्को रोस्ट्रमबाट आफ्नो गल्ती सच्याएमा बैठकको अवरोध हट्न सक्ने बताए। तर, त्यस्तो सङ्केत अहिलेसम्म नपाएको उनको भनाइ छ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने सोमबारको संसद् बैठकमा अवरोध नहुने बुझाइ रहेको जनाएको छ। रास्वपा सांसद विपिन आचार्यले संसद् खुल्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण संसदमा उत्पन्न गतिरोधले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बनेको छ। संसद् बैठक बस्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि सहमतिको स्पष्ट सङ्केत नदेखिएकाले प्रतिनिधिसभाको अवरोध अन्त्य हुने वा नहुने विषय अन्योलमै रहेको छ।