काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको भए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने धारणा राखेको छ।

आ.व. २०८३/८४ को बजेटमाथि आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेट केवल आय–व्ययको विवरण नभई राज्यको आर्थिक सोच, प्राथमिकता र भविष्यको दिशाको प्रतिबिम्ब भएको बताए। “निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन। हामी यसलाई एउटै विषयले हेर्छौँ, के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ, र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ? यसरी हेर्दा, म यो बजेटलाई शङ्काको लाभ दिन चाहन्छु”उनले भने।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा उनले बजेटले दशकौँदेखि अर्थतन्त्रलाई गाँज्दै आएको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक जटिलताको चक्र तोड्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै संरचनागत तथा कानुनी सुधारतर्फ सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले पन्ध्र वटा पुराना कानुन खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसदमा लैजाने, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा सनसेट कानुन ल्याउने घोषणा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए। त्यस्तै ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, केही निकाय गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनलाई छरितो र मितव्ययी बनाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए।

वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली, लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था तथा सीमित दायित्वको साझेदारी सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनले बताए। यद्यपि उत्कृष्ट नीति पनि निकायबीच समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले सरकार यस विषयमा विशेष सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव थियो।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि उद्योग विस्तार तथा पुँजी वृद्धि गर्दा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको संरचनालाई बैङ्किङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा र लघु, साना तथा मझौला उद्यमका वित्तीय समस्या समाधान गर्न दामासाही ऐन संशोधन गर्ने घोषणा सकारात्मक भएको उनले बताए।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना, टेक–अर–पे प्रणालीमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीयोग्य बनाउने महासङ्घको धारणा छ।

पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना तथा इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको सुरुआतले बजारमा तरलता र गहिराइ बढ्नेमा महासङ्घले आशावादी व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, अधिकतम करका दर घटाउने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधारले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाएर आन्तरिक मागलाई पुनर्जीवित गर्न सहयोग पुग्ने महासङ्घको धारणा छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीको व्यवस्था, विदेशमा लगानी खुला गर्ने नीति तथा काठमाडौँको स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

यद्यपि बजेटका केही पक्ष पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले तीन सय ६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको भनिए पनि त्यसलाई अन्य शीर्षकमा समायोजन गरिएकाले करको वास्तविक भार उल्लेखनीय रूपमा नघटेको धारणा राखे। त्यस्तै २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइए पनि अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र राहत दिइएको र मुख्य कच्चा पदार्थमा अपेक्षित सहुलियत नआएको उनको धारणा छ।

कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्‍याइएको निर्णयले साना किसानलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै यसलाई पुनः एक प्रतिशतमै कायम गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे। कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको छुट योजना स्वागतयोग्य भए पनि यसको समयसीमा कम्तीमा २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उनले स्टार्टअप कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषा, ऋण वितरणको मोडालिटी र ब्याजदरबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको विकास योजनाको मुख्य चुनौती अझै पनि कार्यान्वयन पक्षमै रहेको उल्लेख गर्दै चालु खर्च कुल बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए। परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता तथा अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले बजेटका सकारात्मक पक्षहरूलाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने तर्फ महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासङ्घले सरकारसमक्ष तीन प्रमुख आग्रह राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। जसअनुसार बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिहरू समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर प्रणालीमा देखिएका अस्पष्टता र अन्तरविरोध तत्काल सच्याउनुपर्ने तथा नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्नु नभई उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्नु भएको उल्लेख गर्दै राज्य निष्पक्ष नियामक, सक्षम सहजकर्ता र प्रभावकारी सेवा प्रदायक बन्नुपर्ने धारणा राखे। उद्योग, लगानी, नवप्रवर्तन, रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जनाको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले वहन गर्ने धारणा उनले राखे।

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई केवल वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा नभई विकासको नयाँ कार्यशैलीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

स्थिर सरकारको वर्तमान अवसरलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा आकाङ्क्षा भएको उनले बताए। निजी क्षेत्र लगानी विस्तार, उद्योग प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना तथा नेपाललाई उच्च आयमुखी अर्थतन्त्र बनाउने अभियानमा सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, कार्यकारिणी सदस्य अरनिको राजभण्डारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे, समृद्धि फाउन्डेसनकी निर्देशक अर्पिता नेपाल र कानुनी एवं नीतिगत विज्ञ अनुप उप्रेतीले बजेटका विभिन्न पक्षमाथि टिप्पणी गर्दै आफ्‌नो धारणा राखेका थिए।