काठमाडौँ – विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगीहरूमाथि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर डन्डा चलाउने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे उद्योग बन्द गर्ने मात्र नभई, सरकारी रकम हिनामिना गरेको कसुरमा उद्योगका सञ्चालकहरूलाई नै पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नेसम्मको आन्तरिक तयारी थालेकी छन्।

विगतका सरकारहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीहरूलाई जोगाउँदै आएकोमा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चालेको मन्त्री यादवको निजी सचिवालयले दाबी गरेको छ।

ठूला नाम, मोटो रकम: कुन उद्योगको कति छ बक्यौता?

सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घरानाहरू नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन्। करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरूमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडको ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।

कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रा.लि.ले जग्गा/भवन बहाल ३ करोड ६९ लाख, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक.ले शैक्षिक/औद्योगिक बहाल २ करोड ५५ लाख, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला)ले जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेका छैनन्।

बालाजु अटो वर्क्स प्रा.लि.ले सेवा तथा बहाल महसुल १ करोड ४५ लाख ,नेपाल ग्यास उद्योग औद्योगिक जग्गा बहाल १ करोड ३१ लाख, कन्टिनेन् सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडले बहाल तथा अन्य महसुल करिब १ करोड बुझाएका छैनन्।

यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए। तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएकी छन्।

मन्त्री यादवले भनिन्, “यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन। ७ दिनको समयभित्र बैङ्क भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरू विरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”

उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महसुल र पानी महसुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्र भित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मत सम्भार गर्न र साना उद्योगहरूलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको जारी सूचनामा समेत उल्लेख छ।

मन्त्री यादवको यो कठोर ‘अल्टिमेटम’ सँगै वर्षौँदेखि सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका ठूला उद्योगीहरू र तीनका सञ्चालकहरू यतिबेला चर्को दबाबमा परेका छन्।