काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई उपस्थित गराउने प्रतिपक्षी दलहरूको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ। गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा विवाद चर्किएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर उनको जवाफ माग्दै संसद् अवरोध गर्दै आएका थिए।

तर बुधवार प्रतिपक्षी दलहरू परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई बोल्न दिन सहमत भएपछि लामो समयदेखि जारी संसद् अवरोध अन्त्य भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न विवादमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउन रुलिङ नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार दबाब दिएका थिए।

सत्ता पक्षका समर्थकहरूदेखि सांसदहरूसम्म प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउमा उत्रिएपछि विपक्षी दलहरूले अन्ततः परराष्ट्रमन्त्री खनालको जवाफ सुन्न संसद्को अवरोध हटाए। तर परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसदमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएनन्।

संसद्को अवरोध अन्त्य गराउने प्रयास स्वरूप सभामुख अर्यालले एक साताका लागि संसद् स्थगित गरेकै समयमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत भ्रमणमा गएका थिए। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई फर्कने दिन भारतको विमानस्थलमा भेट गरी भारत भ्रमण गरेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा विवादमा इङ्गल्यान्डको मध्यस्थता नखोजिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा दिएको भारतलाई मन नपर्ने अभिव्यक्ति सच्याइए पनि भारतलाई मन परेको भनिएको नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिबारे न भारत बोलेको छ, न नेपालका परराष्ट्रमन्त्री, न त सत्तारुढ दलका सभापति नै बोलेका छन्। यो विषयमा उनीहरूले चुइँक्कसमेत गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई आधिकारिक अभिव्यक्तिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। त्यसैले माफी माग्नुपर्ने, अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने, संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने तथा राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले उठाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले समय आएपछि आफ्नै अनुकूल समयमा पुनः जेठ १७ गतेजस्तै संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर प्रश्न सोध्न लगाउने आशङ्का विपक्षी दलहरूले व्यक्त गरेका छन्।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको एउटा पक्ष सच्याएका परराष्ट्रमन्त्री खनालले बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने प्रधानमन्त्रीले गल्ती बोलेको समेत स्वीकार गरेनन्। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पहलमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिए।

उनले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार त्यसलाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेन्सी’ का रूपमा अर्थ्याउने प्रयास गरे।

सीमा विवादमा तेस्रो देशको संलग्नताबारे प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति भारत पुगेर सच्याएका परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसदमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेका क्षेत्रबाहेक दशगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान रहेको जवाफ दिए।

संसद् अवरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरूलाई सभामुख अर्यालले रोष्ट्रम उपलब्ध गराएका थिए। गत जेठ १७ गते सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिपछि विवाद चर्किएको थियो। त्यसयता प्रधानमन्त्री शाह संसदमा अनुपस्थित हुँदै आएका छन्।

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा मौन धारणसमेत गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउने विषयमा सभामुख सफल हुन सकेनन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले जवाफ दिए पनि विपक्षी दलहरू सन्तुष्ट भएनन्। उनीहरूले उक्त स्पष्टीकरण अस्वीकार गरे पनि संसद्को अवरोध भने हटाए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ढाकछोप गर्ने गरी परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रश्नमाथि प्रश्न उठाए।

संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह र सभामुख अर्यालमाथि समेत विपक्षी सांसदहरूले घोचपेच शैलीमा टिप्पणी गरे। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद् नचाहिए पनि प्रतिपक्षलाई संसद् आवश्यक रहेको बताए।

सत्तापक्ष शान्त र प्रतिपक्ष आन्दोलनकारीका रूपमा प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै उनले उदाहरणका रूपमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै ‘मुर्दाशान्ति’ शब्द प्रयोग गरे। उनले यो पटकको संसद्को दृश्य बिर्सनै नसकिने रहेको बताए।

आङ्देम्बेले ‘घुम्ने मेचमाथिको…’ कविताको प्रसङ्ग उद्धृत गर्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सत्तारुढ सांसदहरूले टेबल ठोके। सत्तापक्षकै सांसदहरूले टेबल ठोकेपछि कांग्रेस नेता आङ्देम्बे केहीबेर रोकिएका थिए। तर उनले प्रयोग गरेको ‘मुर्दाशान्ति’ शब्दप्रति रास्वपा सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।

नेकपा एमालेले पनि प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले दिएको स्पष्टीकरण मान्य नहुने बताएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए।

अर्को प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघाती भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मन्त्रीहरूले सच्याउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे।

रोष्ट्रममा बोल्न नदिएको भन्दै वेल घेराउ र नाराबाजी गरेको श्रम संस्कृति पार्टीले संसदभित्र विभेद भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीका सांसदहरूले सभामुखविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे।

पछि बोल्ने अवसर पाएपछि श्रम संस्कृति पार्टी संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले क्षमा माग्दै संसद्को गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी सभामुखको हुने स्मरण गराए।

संसद्को गरिमा, प्रधानमन्त्रीको जबाफदेहिता र सभामुखको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएका छन्। सांसदहरूको चौतर्फी दबाबका बीच पनि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदमा उपस्थित हुन रुलिङ गरेनन्। सभामुख अर्यालमाथि सरकारको छायामा परेको आरोपसमेत लागिरहेको छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभए पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिएको जवाफका आधारमा विपक्षी दलहरू संसद्को बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन सहमत भएका छन्। यससँगै अवरुद्ध संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको छ भने प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः सुचारु भएको छ।