काठमाडौं – समावेशी मञ्च नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रियामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारहरू स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

मञ्चका निर्देशक डिलु बुदुजाले हस्ताक्षर गरेको सुझावपत्र मञ्चकी सामाजिक अभियन्ता रिता लुइँटेल (रितिक) ले शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत संविधान संशोधन सुझाव कार्यदललाई बुझाएकी हुन्।

सुझावपत्रमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधन गर्न आग्रह गरिएको लुइँटेलले बताइन्।

सुझावपत्रअनुसार नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई धारा १२, १८ र ४२ मार्फत स्पष्ट रूपमा समेटेको छ। धारा १२ ले वंशीय आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको, धारा १८ ले समानताको हकअन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकविरुद्ध भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको तथा धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत राज्यका निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट उल्लेख गरेको तथा मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरिएको सुझावपत्रमा उल्लेख छ।

यद्यपि संविधानका विभिन्न धाराहरूले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि यस समुदायका लागि आवश्यक कानुन, ऐन तथा नियमावलीहरू निर्माण हुन नसकेको मञ्चको भनाइ छ। त्यसका कारण समुदायले विभेद, असमानता, दबाब तथा सामाजिक बहिष्करण भोग्नुपरेको दाबी गरिएको छ।

सुझावपत्रमा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला पनि उल्लेख गरिएको छ। २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। सोही फैसलाको आधारमा म्याग्दी जिल्लाको तत्कालीन नारच्याङ गाविस–६, हाल अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का डिलु बुदुजाले आफ्नो पहिचानअनुसार नागरिकताको लैङ्गिक महलमा ‘तेस्रोलिंगी’ उल्लेख भएको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको उक्त नजिरपछि जारी भएको संविधान २०७२ मा धारा १२, १८ र ४२ लगायतका व्यवस्थामार्फत समुदायका अधिकार समेटिएको उल्लेख गर्दै सुझावपत्रमा यसले समुदायलाई ठूलो न्याय दिलाएको उल्लेख छ। तर संविधानअनुरूप कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् नगरिएको आरोप लगाइएको छ।

यसको उदाहरणका रूपमा डिलु बुदुजाले भोगेका घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका, म्याग्दीबाट अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्न खोज्दा निर्वाचन कार्यालयले तेस्रोलिंगी नागरिकताको आधारमा उम्मेदवारी दिन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले आदिवासी जनजाति समूहअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नाम समावेश गरी पठाए पनि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले तेस्रोलिंगी नागरिकता भएकै कारण बन्दसूचीबाट नाम हटाएको सुझावपत्रमा उल्लेख छ।

यसलाई संविधानको भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै डिलु बुदुजाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नाम बन्दसूचीमा कायम राख्न आदेश दिएको उल्लेख छ। तर निर्वाचन कार्यालयले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्नसमेत रोक लगाएको तथा उम्मेदवारको परिचयपत्रसमेत खोसेको सुझावपत्रमा खुलाइएको छ।

यस्ता घटनाले सम्पूर्ण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि गम्भीर विभेद र अपमानजनक व्यवहार भएको भन्दै सुझावपत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा विभिन्न जातजाति, वर्ग र क्षेत्रका लागि छुट्याइएका आरक्षण व्यवस्थामा समेत यस समुदायलाई समेट्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ।

समावेशी मञ्च नेपालले संविधानको भावना अनुरूप व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै संविधान संशोधनको वर्तमान प्रक्रियामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका छुटेका अधिकार, प्रतिनिधित्व, सहभागिता तथा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मञ्चले समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।

यो पनि : संविधान संशोधनमा महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सुझाव : समान प्रतिनिधित्व र अधिकारको माग