काठमाडौँ – विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन गर्दा सरकारले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालमा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका पूर्वप्रतिबद्धता एवं वर्तमान परिवेशलाई विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधवार आयोजना गरेको बृहत् छलफलमा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका पवन राई (बाबु)ले यस समुदायमाथि हुने गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारमा काम गर्दै आएको मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष एवं दक्षिण एसियामै समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल माया गुरुङ्गकाे नेतृत्वमा राजनीतिक साक्षरता परियोजनाका प्रमुख मनिन्द्र सिंह दनुवार, प्रदेश समन्वय अधिकारी बाबु दुमि, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रनिल क्षेत्री र ज्ञानु लामा कार्यदलको छलफलमा सहभागी थिए।

मायाको पहिचान नेपालले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावित व्यवस्थासहितको विस्तृत सुझाव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’लाई लिखित रूपमा बुझाएको छ।

संस्थाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार संविधानमै स्पष्ट र बाध्यकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आत्मपहिचान, विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, राजनीतिक प्रतिनिधित्वलगायतका विषय समेटेर सुझाव पेस गरेको हो।

मायाको पहिचान नेपालले आत्मपहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्रत्येक तेस्रोलिङ्गी नागरिकलाई आफ्नो आत्मपहिचानअनुसार “अन्य” लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस प्रक्रियामा कुनै मेडिकल परीक्षण, सर्जिमिन वा अपमानजनक प्रक्रिया अनिवार्य गर्न नहुने उल्लेख छ।

लैङ्गिक पहिचान, यौनिक अभिमुखीकरण, लैङ्गिक अभिव्यक्ति वा यौनिक विशेषताका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, दुई वयस्क व्यक्तिबीच फरक लिङ्ग, समलिङ्गी वा तेस्रोलिङ्गी जोडी भए पनि विवाह वा “नागरिक अभिबन्धन” गर्ने समान कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

परिवार तथा धर्मसन्तान अधिकारअन्तर्गत समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा अन्तर्लिङ्गी लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई धर्मसन्तान ग्रहण गर्ने, जन्मदर्ता गराउने तथा कानुनी अभिभावक बन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार अधिकारमा सबै सन्तानलाई, चाहे छोरा, छोरी वा तेस्रोलिङ्गी तथा अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका किन नहुन्, समान उत्तराधिकार तथा सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छात्रवृत्ति, आरक्षण तथा समावेशी वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक सेवा तथा सरकारी संरचनामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणालीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

स्वास्थ्य अधिकारअन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सम्मानजनक, गोपनीय र विभेदरहित स्वास्थ्य सेवा तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, कारागार तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री सेवा तथा सुरक्षित शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मायाको पहिचान नेपालले संविधान तथा सबै कानुनहरूमा “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय” लाई स्पष्ट रूपमा समेटी अधिकारधारी समुदायका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

छलफलका क्रममा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समानुपातिक प्रणालीको वर्तमान अभ्यास सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलाका लागि अनिवार्य कोटा तोकिनुपर्नेमा जोड दिइन।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले विश्वव्यापी प्रावधान अनुसार महिला र मानवअधिकारका सवाललाई विशिष्टीकृत ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने बताइन।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद हटाउन र घरेलु कामदारको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकमै समेट्न आग्रह गरिन।

अधिकारकर्मी बन्दना राणाले संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइन।

सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मीरा चौधरीले सुरक्षा क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने बताइन भने पूर्वएआईजी किरण बज्राचार्यले आरक्षणको सीमा तोकिनुपर्ने र महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसालाई कडाइका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखिन।

प्रहरी निरीक्षक निकिता कुमारी मिश्रले महिलाको उपस्थिति केवल शब्दमा मात्र नभई नेतृत्व तहमा व्यावहारिक रूपमै देखिनुपर्ने बताइन।

सञ्चार र कानुनी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।

क्रियाशील महिला पत्रकार सञ्जाल (डब्लुडब्लुजे)की अध्यक्ष रामकला खड्काले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सङ्घ तथा स्थानीय तहलाई छरितो बनाउनुपर्ने आग्रह गरिन।

अधिवक्ता आस्था दाहालले संवैधानिक आयोगहरूमा रहेको उमेरहद हटाउनुपर्ने सुझाव दिइन भने पूर्वमाओवादी नेता देवी खड्काले ठुलो सङ्घर्षबाट प्राप्त यो संविधानलाई संशोधन गर्दा महिलालाई पूर्ण न्याय हुने गरी गरिनुपर्ने बताइन।

पत्रकार शर्मिला सुवेदीले राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरूको सभा बनाउन र युवा प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै संवैधानिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिइन। अर्की पत्रकार रुक्मिणी पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्ने धारणा राखिन।

अधिवक्ता राधिका खतिवडाले संविधानमा व्यवस्था भए तापनि व्यावहारिक रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन अझै सहज हुन नसकेको गुनासो गरिन।

शिक्षा, सामाजिक र बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्ना मागहरू अघि सारेका छन्।

पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा. जयालक्ष्मी प्रधानले नेपालमा महिला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउन तथा डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन।

बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बीबीसी)की पूर्वअध्यक्ष एवं अभियन्ता शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन।

नेपाल बाल सङ्गठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले सङ्गठनको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरूलाई नागरिकता प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यको विशेष योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिइन।

छलफलमा पत्रकारहरू अनिता विन्दु, लक्ष्मी बस्नेत, सरु ढकाल, भाषा शर्मा र विद्या राईले जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने साझा माग राखे।

सीए अनुपमा सङ्ग्रौला, मनोपरामर्शदाता विनिता अधिकारी, अधिकारकर्मी तुल्सालता अमात्य र अभियन्ता खिनु अधिकारीलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा संविधानमै सुनिश्चित गर्न र कक्षा १ देखि १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न संयुक्त माग गरे।

छलफलमा उठेका विषयहरूमाथि बोल्दै कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले हरेक क्षेत्र र निकायलाई महिलामैत्री बनाइरहेको दाबी गरे। उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै झन्डै ४० प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको उल्लेख गरे।

त्यति मात्र नभई, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक मन्त्रालय समेत यसै सरकारले गठन गरेको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, “महिलाले हरेक क्षेत्रमा योगदान दिन र स्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा अब सबैलाई स्पष्ट भइसकेको छ। समावेशी संविधान निर्माणमा पनि महिलाको ठुलो भूमिका छ। त्यसैले अब पनि उत्तिकै गम्भीर भएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।”

संविधान संशोधनका मामिलामा सरकारले हतार नगरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बहसपत्र तयार गर्न लागेको शाहले स्पष्ट पारे। त्यसका लागि सबै सरोकारवालाको सुझावलाई एकीकृत गरिने उनको भनाइ छ।