काठमाडौं – कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ।

सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदाहरूको बुँदा ९० को ‘क’ मा उल्लेखित प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको एमएसपी सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री गिता चौधरीले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेकी छन्। सोको आधारमा खाद्यान्न बालीको एमएसपीमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।

उक्त निर्देशिका २०८३ वैशाख १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको तथा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको मन्त्री चौधरीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्री चौधरीले निर्देशिकाअनुसार बाली लगाउनुअघि नै एमएसपी हुने भएकाले किसानले आफूअनुकूल बाली छनोट गर्न सक्ने बताइन। यसले किसानलाई आफ्नो लागत, सम्भावित आम्दानी तथा बजारको अवस्थाअनुसार बाली लगाउने, नलगाउने वा वैकल्पिक खेती रोज्ने निर्णय गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। “किसानले पाउने मूल्य पहिले नै निर्धारण भएपछि सोही आधारमा उक्त बाली लगाउने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ,” उनले भनिन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ लागि गहुँ र चैते धानको एमएसपी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि २०८३ जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गरेको छ।

निर्णयअनुसार मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि वर्षे मकैको एमएसपी निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसअघि वर्षे मकैको एमएसपी तोक्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आगामी फागुन मसान्तभित्र मूल्य निर्धारण गर्ने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

उखुको हकमा भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि न्यूनतम खरिद मूल्य मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २२ गतेको निर्णयबाट निर्धारण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।