काठमाडौँ – आउँदो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन सुरु हुने २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले बजेटमाथि लागेका आरोपको छानबिनको मागलाई डिसमिस पारेर बजेट पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट जवाफ दिएका अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे भने बोलेनन्। करका दर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई पनि उनले स्वीकार गरेनन्।

संसदमा कमजोर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको माग डिसमिस भएको छ। सिसिटिभीको तार मुसाले काटेको भन्दै चर्चामा आएको तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जस्तै छानबिन गराउनसमेत वाग्ले तयार भएनन्।

कांग्रेस–एमाले सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधन गरेर करका दर हेरफेर गर्दा जस्तो अभ्यास भएको थियो, वाग्लेले पनि त्यही बाटो रोजेको आरोप लागेको छ।

नयाँ भन्नेहरू पनि पुरानाले जस्तै गलत नजिर बसाल्न थालेका छन्। जुन काम अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वयं स्वीकारे पनि छानबिन समिति गठनको विषय विपक्षीको मौखिक मागमै सीमित बन्यो। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि यस विषयमा कुनै रुलिङ गरेनन्। उनले सरकारको ध्यानाकर्षण मात्रै गराइरहेका छन्।

बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदहरूले राखेका थिए। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरिरहँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै बजेट पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए। बजेट विनियोजन देखेर आफू छक्क परेको रास्वपा सांसद इन्दिरा राना मगरले बताएकी थिइन्।

बजेटले किसानका आवश्यकतालाई समेत नजरअन्दाज गरेको गुनासो सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको थियो। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने असार महिनामा देशभरका किसान रासायनिक मल नपाएर तड्पिनु परेको विषयमा पनि रास्वपाका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपालमा ६० देखि ६१ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। रोपाइँको चटारोमा लागेका किसानले मल नपाउनु दुःखद विषय भएको रास्वपाकी सांसद शोभा खनालले बताएकी थिइन्।

चुनावमा जनताले भोट दिँदा राखेको आशा, भरोसा र विश्वास पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सांसदहरूले जनाएका थिए। तर, चुनाव सकिएको चार महिना नपुग्दै त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेको स्वयं सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले स्वीकार गरेका छन्।

विपक्षीहरूको मात्रै होइन, जनताको आशा, भरोसा र विश्वासमाथि समेत कुठाराघात हुन थालेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रास्वपाका सांसद विश्वराज पोखरेलले स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई गम्भीर समस्याका रूपमा उठाउँदै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बजेटमाथि सांसदहरूले प्रश्नै–प्रश्नको वर्षा गरेका थिए। कालो चस्मा लगाएर रोष्ट्रममा उभिएका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले २६–२७ पेज प्रश्न नै रहेको बताएका थिए। बजेट पनि बुझ्न गाह्रो हुने गरी प्रस्तुत गरिएकाले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आफ्नो तस्बिर सार्वजनिक गर्दै ‘देश बनाउने टोली’ भनेको २४ घण्टा नबित्दै मन्त्री लम्सालले बिजुलीको पोल नसार्ने कन्ट्र्याक्टरको खुट्टा भाँचिदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा असार २ र ३ गते उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा दिएको जवाफ

१. पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ। खर्च गर्न नसक्ने रकम थुप्राएर राख्ने किन?

· विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी पुँजीगत तर्फको रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको।

· वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटानमा सहजीकरणका लागि कानूनमा संशोधन गरिएको। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी प्रक्रियालाई छोट्याइएको।

· आयोजना प्रमुख लगायतका जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिने।

· पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायलाई सहजीकरण गरिने।

२. NPC को मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF ) सँग वार्षिक बजेट विनियोजनको तादात्म्यता देखिएन। गम्भीर पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ।

· राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले राष्ट्रिय स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने र सो अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउने।

· मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा वार्षिक बजेट तर्जुमा गरिने

· विनियोजन ऐन, २०८३ को दफा ५(११) ले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने कार्यक्रम भएमा MTEF संरचनाको सीमा भित्र रही गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको।

· खरिद प्रक्रियालाई MTEF सँग आबद्ध गरी MTEF लाई आन्तरिकीकरण गरिएको।

३. पुँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन। तर, सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था किन राखियो?

· पुँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा ऋणको दायित्व घटाउने प्रयोजनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको।

· सार्वजनिक ऋणको साँवा व्याज रकमान्तर गर्न सकिने विषयलाई सम्बन्धित आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत नै रकमान्तर गर्ने गरिएको।

४. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घटाइने छैन भन्ने प्रतिबद्धता बजेटमा आएन। पूर्वाधार विकासको क्षेत्र: विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेट विनियोजन अत्यन्त न्यून भयो।

· राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र सहित आगामी आ.व. का लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त मात्रामा विनियोजन गरिएको।

· आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी साधन, स्रोत विनियोजन तथा कानूनी एवं प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको।

· कार्यसम्पादनको आधारमा यस्ता आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिइने।

५. प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान किन घटाइयो?

· वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा गत वर्ष भन्दा क्रम‍श: रु ८४ करोड र १२३ करोड बढेको।

· सशर्त अनुदान प्रदेशमा गत वर्ष भन्दा ९.३७ अर्बले बढेको।

६. सार्वजनिक ऋणको भार बढ्यो

· राज्य सञ्चालन गर्नका लागि राजश्वका अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन।

· आगामी आ.व. मा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण क्रमशः २४७ र ४१० अर्ब परिचालन गरिने।

· सोही अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि २४६ अर्ब खर्च हुने र खुद रु १६४ अर्ब मात्र आन्तरिक परिचालन गरिने।

· आन्तरिक ऋणलाई आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गराउने राज्यका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा विनियोजन गरिएको।

· अर्थतन्त्रको आकार (GDP) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण गत विगतभन्दा वृद्धि भएको छैन।

७. गरिवलक्षित बजेट भएन

· आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको।

· दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको।

· कृषिको मल, बिउ, सिँचाइ, मूल्य शृङ्खलामा प्रदान गरिएको अनुदानले लक्षित वर्गको उत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने।

८. शिक्षा स्वास्थ्यमा न्यून बजेट विनियोजन भयो

· आगामी वर्ष शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल पुनर्संरचना सहित यस क्षेत्रको दिगो विकासको जग निर्माण गर्ने नीति लिइएको।

· त्यस वर्ष पछिका अन्य वर्षहरूमा कार्यक्रमले गति लिने।

· विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि अस्पतालहरूको निर्माण गरिएको।

· स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना गरी यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने।

९. शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा महसुल लगाइयो

· शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्नका लागि कुनै वाधा व्यवधान नगर्ने।

· निजी एवं संस्थागत विद्यालय तथा अस्पतालबाट सङ्कलित राजश्व दुर्गम र विपन्न समुदायमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि र गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिने।

· यसले अन्ततोगत्वा समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने।

१०. युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट खाका आएन कि

· रूपान्तरणको प्रमुख संवाहकको रूपमा युवा वर्गलाई लिइएको।

· सीप विकास, Apprenticeship Training, Entrepreneurship विकासमा पर्याप्त लगानी गरिने।

· सूचना प्रविधिमा उद्योगमा विशेष छुट तथा सहुलियत (Virtual SEZ)

११. गेमचेन्जर आयोजना आएनन् कि

· साबिकका राष्ट्रिय महत्वका राष्ट्रिय गौरव एवं रूपान्तरणकारी आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको।

· उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने Sectoal Flagship Program/Project पहिचान गरिएको। (Nepal Enterprise Facility, Data Center……………)

१२. भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना शहर केन्द्रित भए कि

· विकासको चातुर्दिक मोडल (आर्थिक विकासका सम्भावना युक्त क्षेत्रहरूलाई जोडेर विकास गर्ने)

· कर्णाली कोरिडोर लगायतका उत्तर-दक्षिण सडक मार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माण तथा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको।

· विकासको सम्बन्धमा Eco-system approach अवलम्बन गरिएको (औद्योगिक पूर्वाधार, सडक पहुँच, प्रसारण लाइन, उच्च एवं हिमाली पर्यटन, पर्या-पर्यटन)

१३. कृषिमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको। २ करोड लगानी गर्ने कृषकलाई अनुदान दिएर गरिब किसानलाई प्राथमिकता दिइएको

· कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रु ४७ अर्ब विनियोजन गरिएको। रासायनिक मल खरिदमा मात्र रु ३२ अर्ब विनियोजन गरिएको।

· कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यसको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अनिवार्य पूर्वशर्त रहेको।

· साना कृषक र कृषि क्षेत्रका मझौला तथा ठूला उद्योग दुवैको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको।

१४. करका दरहरू हेरफेर किन गरिएको?

· यस विषयमा मैले यस अघि नै सम्मानित स‍ंसदलाई प्रस्ट पारिसकेको छु।

· बजेट र आर्थिक विधेयकको मर्म र भावनामा फरक नपर्ने गरी मुद्रणको क्रममा भएका केही प्राविधिक त्रुटिलाई मिलाइएको मात्र हो।

· यस्तो अभ्यास यस अघि पनि हुने गरेको माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी नै छ।