काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दायर सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।

न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले लामिछानेसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको अभियोगपत्र संशोधन गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

लामिछानेसमेतविरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराध गरेको भन्दै २०८१ पुस २१ गते अभियोगपत्र तथा २०८२ वैशाख ३० गते पूरक अभियोगपत्र पेश गरिएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ताबाट २०८२ असोज ३० गते र २०८२ कात्तिक २ गते भएको निर्णयअनुसार प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूमाथिको ठगीतर्फको अभियोग दाबी यथावत् कायम राख्ने तर सङ्गठित अपराधतर्फको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको थियो।

उक्त निर्णयबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग दाबी संशोधन गरिपाऊँ भन्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो।

अदालतको आदेशमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादीहरूमाथि जाहेरी परी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुने वातावरणका लागि मिलापत्र हुन सक्ने अवस्थालाई जीवित राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको निर्णयमा खुलाइएको छ।

आदेशमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३२(२) तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले समेत त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत केही मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दामा अभियोग दाबी फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न कानुनले रोक नलगाएको अवस्था रहेको अदालतले औँल्याएको छ।

अदालतले अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐनले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिलाउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आदेशमा लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग तथा मिलापत्रका लागि अवरोध सिर्जना हुने अवस्थाबीच फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्न अदालतले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।

यस आधारमा अदालतले सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको मुद्दाको अभियोगपत्रमा ठगीतर्फको अभियोग कायम राख्दै सङ्गठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिने आदेश गरेको छ।