काठमाडौँ – सुशासन कायम गर्ने अभियानमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको समन्वयमा सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेललाई सोमबार नेपालगन्ज लगिएको छ। नेपालगन्जबाट उनलाई हवाई जहाजमार्फत काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको थियो।

तर, राति अबेर भएको र सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ नल्याउने निर्णय गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार उनलाई मङ्गलवार हवाई जहाजमार्फत काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको छ।

पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका नेता हुन्। उनी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए। जग्गा फिर्ता गरेका आधारमा यसअघिको सरकारले उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

यस्तै विद्युतीय राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार अनुसन्धान पूरा गरी अभियोगपत्र दर्ता गराएको हो।

मुद्दा दायर गरिएकामध्ये राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई आयोगले हिरासतमा लिएर अदालतमा उपस्थित गराएको छ।

अर्की ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने फरार छन्। तत्कालीन मन्त्री राणाको निर्देशनमा गठित समितिले नियमविपरीत जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई ठेक्का स्वीकृत गरेको तथा ती कम्पनीले पेस्कीबापत एक अर्ब रुपैयाँ बुझिसकेको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। हाल विदेशमा रहेकी मुख्य प्रतिवादी आरजु राणालाई बयानका लागि अख्तियारले घरमै म्याद टाँस गरे पनि उनले इमेलमार्फत उपस्थित हुन असमर्थ रहेको जानकारी गराएकी थिइन्।

गृहमन्त्रीविरुद्ध उजुरी

गृहमन्त्री सुधन गुरुङविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ। हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई डर-धम्की दिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका अजय सोडारी, प्रकाश बम र सुजन पौडेलले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर सोमबार उजुरी दर्ता गरेका हुन्।

उजुरीमा गत जेठ १९ गते गृहमन्त्री गुरुङ दलबलसहित सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तको हिरासत कक्षमा प्रवेश गरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गरेको र ज्यान मार्ने धम्की दिएको उल्लेख गरिएको छ।

उजुरीकर्ताहरूले सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तको उक्त दिनको सिसिटिभी फुटेज तथा ड्युटी रजिस्टर तत्काल नियन्त्रणमा लिएर निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोगसँग माग गरेका छन्।

साथै, शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा गृहमन्त्रीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न तथा अनधिकृत व्यक्तिलाई हिरासतभित्र प्रवेश गर्न दिएको आरोप लागेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समेत विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। यसअघि जेठ २१ गते सोही अभियानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएको थियो।