काठमाडौँ – “जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि” भन्ने नाराका साथ २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८३ देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबीच धान उत्पादन बढाई आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन लागेको जनाएको छ।

नेपालमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको धानबाली सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका कारण नेपाली जनजीवनको पहिचानसँग जोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालका ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धान खेतीमा आबद्ध रहेका छन् भने कुल खेती गरिएको जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, २०८२ का अनुसार कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानबालीको करिब १३ प्रतिशत तथा कुल खाद्यान्न बाली उत्पादनमा ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। धान उत्पादनले मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाली कृषक परिवारको जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन, मुलुकको समग्र खाद्य सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा धानबालीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकाले नेपाल सरकारका दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा धानबालीलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ लाख ५८ हजार ९ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। विगत पाँच वर्षमा धानको उत्पादकत्व ३.८० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट बढेर ४.१९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा धान खेती हुने क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गए पनि उन्नत बीउबिजन, मलखादको प्रयोग तथा कृषि प्रविधिको विस्तारका कारण उत्पादकत्व बढेकाले कुल उत्पादनमा वृद्धि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपालमा वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्ने भए पनि हालको उत्पादनका आधारमा करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै उपभोक्ताको खानेबानीमा आएको परिवर्तनका कारण मसिना तथा बास्नादार चामलको माग बढ्दै जाँदा धान तथा चामलको आयातसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै धानबालीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चैते धानको क्षेत्र विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत बीउ उत्पादन तथा प्रयोग प्रवर्द्धन, स्वदेशी हाइब्रिड जात विकास, रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित, कृषि प्रविधि विस्तार तथा बजार मूल्य सुनिश्चित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।

यद्यपि खेतीयोग्य जमिनको सीमितता तथा धान खेती हुने क्षेत्रफल घट्दै गएकाले उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य बनेको र त्यसमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मौसमी वर्षामा निर्भर नेपालको कृषि प्रणाली पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित हुँदै आएको छ।

सन् १९८१ को बाढी, २००८ मा कोशी क्षेत्रमा आएको बाढी, २०१७ मा तराई क्षेत्रमा आएको बाढी तथा २०२४ मा आएको बाढी–पहिरोले देशका विभिन्न भूभाग प्रभावित भएका थिए। गत वर्ष तराई क्षेत्रमा परेको सुख्खाका कारण धान रोपाइँ प्रभावित भई उत्पादनमा समेत प्रतिकूल असर परेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

विभिन्न अध्ययनले सन् २०२६ को मध्यबाट एल–निनोको प्रभाव सुरु भइसकेको र यसले दक्षिण एसियाली मुलुकसहित नेपालमा सुख्खाको प्रकोप बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै दिगो उत्पादन प्रणाली प्रवर्द्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

२३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, मूल समारोह समितिका अध्यक्ष प्रकाश कुमार सन्जेलले यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको मुख्य सन्देश जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै धान खेतीमा जलवायु अनुकूलन प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, विस्तार तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको जानकारी दिए।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सुख्खा सहन सक्ने सुख्खा–१, २, ३, ४, ५ र ६, डुबान सहन सक्ने सावा मसुली सब–१ तथा सेहराङ सब–१, साथै सुख्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने बहुगुणी–१ र बहुगुणी–२ जात विकास गरी किसानस्तरसम्म प्रवर्द्धन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी धानका २ हजार ५ सयभन्दा बढी आनुवंशिक स्रोत राष्ट्रिय जीन बैङ्कमा सुरक्षित राखी जैविक विविधता संरक्षण, संवर्द्धन तथा जातीय विकासमा प्रयोग गरिएको छ। कालो धान, शुद्धोधन कालानमक, हरियो काउचिन, कालो पात्ले, रातो अनदी, जोरायल बासमती, झिनुवा, एक्लेलगायत पोषणयुक्त रैथाने धानका जात दर्ता गरी मूल्य शृङ्खला विकासको प्रयास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता रैथाने तथा स्थानीय जात सूचीकरणका लागि कृषक समूह तथा समुदायलाई प्राविधिक र आर्थिक सहजीकरणसमेत गर्दै आएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

हाल १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा सङ्घीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैते धान प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय बीउमा किसानको पहुँच विस्तार, स्रोत बीउ उत्पादन, उन्नत बीउ उत्पादन तथा प्रयोगमा अनुदान, नेपालमै विकास गरिएका हर्दिनाथ–१ र ३ वर्णशंकर जातको प्रवर्द्धन, २१ जोन र ५ सुपरजोनमार्फत वर्षे तथा चैते धानमा यान्त्रिकीकरण र मूल्य शृङ्खला विकास, बाली बीमा प्रिमियममा अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

कृषि विभागमार्फत धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण आयोजना (क्राफ्ट–नेपाल) यस वर्षदेखि सुरु भई महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि उत्थानशील धानका जात विकास, छरुवा प्रविधि, पालैपालो जमिन भिजाउने र सुकाउने तथा वर्षाको पानी सङ्कलनजस्ता प्रविधिको विस्तारमा जोड दिइएको छ।

वि.सं. २०६१ देखि सुरु भएको राष्ट्रिय धान दिवसको २३औँ संस्करण असार १५ गते नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थितिमा विशेष समारोहका साथ मनाइने कार्यक्रम रहेको छ।

कार्यक्रममा धानबालीको विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका कृषक, धान वैज्ञानिक, उद्यमी तथा पत्रकारलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिनेछ भने समारोहपछि सामूहिक रोपाइँ कार्यक्रम आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीको सन्देश प्रकाशन, टेलिभिजन संवाद कार्यक्रमलगायत विविध गतिविधिसमेत सञ्चालन गरिनेछन्।

मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि “जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि” नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन अनुरोध गरेको छ।

२३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एवं कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सन्जेलले धान दिवसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धानको योगदान तथा धानबाली प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकारका प्रयासबारे आमजनमानसमा थप जानकारी पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले धानबाली प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको सामूहिक पहललाई ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई समाचार, लेख तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमार्फत आमजनमानसमा जानकारी पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन्।