हाम्रा अगाडि वास्तविक मानिसहरू छन्, उनीहरूले वास्तविक विभेद भोगिरहेका छन्। तर पुराना समस्या समाधान नहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू किन नयाँ–नयाँ पहिचान र लेबल थपिरहन यति हतार गरिरहेका छन्?

हालै म्याग्दी जिल्लामा आयोजित “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको राजनीतिक समावेशिता : चुनौती र अवसर” विषयक छलफलमा स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, शिक्षक, पत्रकार तथा नागरिक समाजका सदस्यहरू सहभागी थिए।

कार्यक्रम सकिएपछि एक जना शिक्षकले मलाई छुट्टै बोलाएर एउटा अत्यन्तै सरल प्रश्न सोध्नुभयो- “LGBTIQA++ को पूरा रूप के हो? अनि त्यो ‘++’ भित्र अझ कति वटा पहिचान पर्छन्?”

उहाँ कसैको मजाक उडाइरहनुभएको थिएन। उहाँ साँच्चिकै बुझ्न खोजिरहनुभएको थियो।

उहाँले भन्नुभयो, “आफूले गुगलमा खोजिसकेँ, ChatGPT लाई पनि सोधिसकेँ। तर शब्दावली र संक्षिप्त नामहरू दिनप्रतिदिन थपिँदै जाँदा अझै स्पष्ट रूपमा बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ।”

त्यसपछि उहाँले झन् महत्त्वपूर्ण कुरा सुनाउनुभयो।

उहाँ कक्षा ७ मा पनि पढाउनुहुन्छ।

उहाँको प्रश्न थियो-

“मैले आफैँ सबै शब्द र अवधारणा राम्ररी बुझेको छैन भने १२–१३ वर्षका विद्यार्थीलाई यी विषय कसरी पढाउने?”

उहाँका अनुसार कतिपय शब्द अत्यन्तै जटिल र अलमल्याउने खालका छन्। कतिपय विषय त्यो उमेरका बालबालिकाका लागि कत्तिको आवश्यक छन् भन्ने पनि उहाँलाई स्पष्ट छैन।

उहाँ जान्न चाहनुहुन्थ्यो- यी २०–२२ वटा वा त्यसभन्दा बढी भनिएका पहिचानहरू साँच्चिकै छुट्टाछुट्टै सामाजिक समूह हुन्? के यी सबै पहिचान लिएर मानिसहरू वास्तवमै हाम्रो समाजमा बाँचिरहेका छन्? शिक्षकले विद्यार्थीलाई वास्तवमा के पढाउने? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा- शिक्षक स्वयंले नबुझेको विषयलाई विद्यार्थीलाई कसरी स्पष्ट र जिम्मेवार ढङ्गले पढाउने?

यी कुनै अनुचित प्रश्न होइनन्।

बरु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्ने प्रश्न हुन्।

ती शिक्षकले बालबालिकालाई कसैप्रति विभेद गर्न सिकाउनुपर्छ भनेका थिएनन्। उहाँको माग केवल यति थियो- स्पष्टता चाहियो, उमेरअनुसारको शिक्षा चाहियो र शिक्षकलाई व्यवहारिक मार्गदर्शन चाहियो।

त्यसैले उहाँको प्रश्नले मलाई एउटा ठूलो प्रश्न सोच्न बाध्य बनायो- के हामी समाजलाई अझ समावेशी बनाउँदैछौँ, कि कहिलेकाहीँ यति धेरै जटिल शब्दावली थप्दैछौँ कि सर्वसाधारण, शिक्षक र नीति निर्माताले हामी वास्तवमा के भन्न खोजिरहेका छौँ भन्ने नै बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ?

हरेक वर्ष (कहिलेकाहीँ त केही महिनामै) नयाँ–नयाँ पहिचानका शब्दहरू हाम्रो अगाडि आइपुग्छन् : प्यानसेक्सुअल, एजेन्डर, एसेक्सुअल, एब्रोसेक्सुअल, क्वेस्चनिङ, क्वियर र अरू धेरै।

कतिपय मानिसहरूले यी शब्दलाई आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र अनुभूति व्यक्त गर्न साँच्चिकै अर्थपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्छन्। उनीहरूको सम्मान अरू सबैले ती शब्द बुझेका छन् कि छैनन् भन्नेमा निर्भर हुनु हुँदैन।

तर त्यसको अर्थ प्रत्येक नयाँ शब्दलाई छुट्टै सार्वजनिक नीति, प्रत्येक उमेर समूहको पाठ्यक्रम वा विकासको प्राथमिकता बनाउनैपर्छ भन्ने पनि होइन।

क. बालबालिकालाई संज्ञाको विश्वकोश होइन, स्पष्ट शिक्षा चाहिन्छ

मानवीय विविधताको सम्मान गर्नु र १२ वर्षको बालबालिकालाई दिनप्रतिदिन विस्तार हुँदै गएको वयस्क पहिचानको शब्दावली कण्ठ गराउनु एउटै कुरा होइन।

कक्षा ७ का शिक्षकले विद्यार्थीको उमेर र बुझाइअनुसार यति कुरा स्पष्ट रूपमा सिकाउन सक्नुपर्छ- मानिसका शारीरिक तथा लैङ्गिक विशेषता फरक हुन सक्छन्, कसैको लैङ्गिक अभिव्यक्ति फरक हुन सक्छ, कसैको लैङ्गिक पहिचान वा यौनिक आकर्षण फरक हुन सक्छ; र यस्ता भिन्नताका कारण कसैलाई होच्याउनु, जिस्क्याउनु वा विभेद गर्नु हुँदैन।

यसका लागि कक्षाकोठालाई अन्तर्राष्ट्रिय LGBTQIA++ शब्दावलीको सेमिनार बनाइरहनुपर्दैन।

विद्यालयको पाठ्यक्रममा नयाँ–नयाँ शब्द थप्नुअघि हामीले केही आधारभूत प्रश्न सोध्नुपर्छ-

यो उमेरका बालबालिकाले वास्तवमा के बुझ्न आवश्यक छ?

साथीलाई जिस्क्याउने वा दुर्व्यवहार गर्ने व्यवहार रोक्न कुन ज्ञान उपयोगी हुन्छ?

शारीरिक भिन्नता बुझ्न उनीहरूलाई के सिकाउनुपर्छ?

सामाजिक अपेक्षाभन्दा फरक लैङ्गिक व्यवहार देखिने वा व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्न कसरी सिकाउने?

कुनै पनि किशोर–किशोरीलाई उसको इच्छाविपरीत विपरीतलिङ्गी विवाहमा बाध्य पारिनु हुँदैन भन्ने कुरा कसरी बुझाउने?

उनीहरूको उमेर र मानसिक विकासअनुसार कुन जानकारी उपयुक्त हुन्छ?

यी सबै उचित शैक्षिक प्रश्न हुन्।

र शिक्षकहरूले यी प्रश्नका स्पष्ट उत्तर पाउनुपर्छ।

तर के यी सबै पहिचान “वास्तविक” हुन्?

ती शिक्षकले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुभयो, जुन धेरै मानिस सार्वजनिक रूपमा सोध्न डराउँछन्—

“यी २०–२२ वटा भनिएका पहिचानहरू साँच्चिकै वास्तविक हुन्? के यी सबै फरक–फरक पहिचान लिएर मानिसहरू हाम्रो समाजमा बाँचिरहेका छन्?”

कहिलेकाहीँ शब्दावली सामाजिक वास्तविकताभन्दा धेरै छिटो विस्तार हुन सक्छ।

त्यसैले नीति निर्माता र शिक्षकलाई अझ लामो सूची होइन, स्पष्टता र प्रमाण चाहिन्छ।

ख. हामी अझै विभेदमा परिरहेका समुदायलाई बुझाउने सङ्घर्षमै छौँ

नेपालमै हामी अझै परिवार, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, प्रहरी र नीति निर्मातालाई अन्तरलिङ्गी व्यक्ति भनेको के हो भनेर बुझाउने अवस्थामा छौँ।

हामी अझै तेस्रोलिङ्गी मानिसहरूको सामाजिक वास्तविकता बुझाउने क्रममा छौँ- जन्मँदा पुरुषका रूपमा वर्गीकृत भएका तर स्त्रीलिङ्गी प्रकृति वा विशेषता विकास गर्ने वा त्यहीअनुसार जीवनयापन गर्ने व्यक्ति, तथा जन्मँदा महिला भनेर वर्गीकृत भएका तर पुलिङ्गी प्रकृति वा विशेषता विकास गर्ने व्यक्तिहरूले विद्यालयमा हुने दुर्व्यवहार, पारिवारिक अस्वीकार, सामाजिक बहिष्कार, हिंसा र आर्थिक अवसरबाट वञ्चितीकरण भोग्न सक्छन्।

हामी अझै पुरुष समलिङ्गी र महिला समलिङ्गी मानिसहरू पनि अरू मानिसजस्तै आफ्ना सम्बन्धमा प्रेम, आत्मीयता र जिम्मेवारी अनुभव गर्ने मानिस हुन्, तर उनीहरूले अझै पनि सामाजिक घृणा, विभेद र आफ्नो इच्छाविपरीत विपरीतलिङ्गी विवाह गर्नुपर्ने पारिवारिक दबाब सामना गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझाउनुपरेको छ।

यी कुनै काल्पनिक वा केवल सैद्धान्तिक बहस होइनन्।

यी मानिसका वास्तविक जीवनका समस्या हुन्।

एउटा अन्तरलिङ्गी बालबालिकाले आफूले आफ्नो शरीरबारे निर्णय गर्न सक्ने उमेर नपुग्दै उसको शरीरसँग सम्बन्धित निर्णय अरूले गरिदिन सक्छन्।

तेस्रोलिङ्गी बालबालिकाले आफ्नो रूप, व्यवहार वा अभिव्यक्ति सामाजिक अपेक्षासँग नमिलेका कारण विद्यालयमा दुर्व्यवहार भोग्न सक्छन्।

समलिङ्गी छोरा वा छोरीलाई परिवारले उसको इच्छाविपरीत विपरीतलिङ्गी विवाह गर्न दबाब दिन सक्छ।

यी ठोस सामाजिक र कानुनी समस्या हुन्।

त्यसो भए हाम्रा समुदायलाई अझै यिनै आधारभूत समस्या समाधान गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले किन लगातार नयाँ–नयाँ पहिचानको सूची थपिरहनुपर्छ?

ग. प्रत्येक पहिचानलाई नीतिगत वर्ग बनाउनैपर्छ भन्ने छैन

एसेक्सुअलिटीलाई नै लिऔँ।

एसेक्सुअल अर्थात् अयौनिक व्यक्ति (यौन आकर्षण वा यौनिक चाहना अत्यन्त कम हुने वा नहुने व्यक्ति)ले अरू सबै मानिससरह सम्मान पाउनुपर्छ। अयौनिक हुनु आफैँमा न गलत हो, न रोग हो, न लाज मान्नुपर्ने कुरा।

तर सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

दक्षिण एसियाका विभिन्न समाज तथा धार्मिक–दार्शनिक परम्परामा यौन सम्बन्धबाट स्वेच्छाले टाढा रहने मानिस (ब्रह्मचारी, सन्यासी, साधु, भिक्षु, भिक्षुणी लगायत) ऐतिहासिक रूपमा सम्मानित हुँदै आएका छन्। कतिपय परम्परामा स्वाभाविक रूपमा यौन सम्बन्ध नराख्ने व्यक्तिलाई पनि आजका केही पश्चिमी सामाजिक संरचनामा देखाइने जस्तो कलङ्कको दृष्टिले नहेरिएको हुन सक्छ।

त्यसैले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ आएर एसेक्सुअलिटीलाई अन्य सबै यौनिक अल्पसङ्ख्यकको जस्तै एउटै नीतिगत ढाँचामा अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्यो भने हामीले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ—

हाम्रो समाजमा यसको प्रमाण के छ? हामी वास्तवमा कुन समस्या समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ?

यसको अर्थ एसेक्सुअल व्यक्तिले कहिल्यै विभेद भोग्दैन भन्ने होइन। परिवारको दबाब, गलत बुझाइ, विवाह र यौन सम्बन्धसम्बन्धी अनावश्यक अपेक्षा उनीहरूले पनि सामना गर्न सक्छन्।

तर एउटा संस्कृतिमा एसेक्सुअल व्यक्तिको सामाजिक अनुभव अर्को समाजमा विकसित भएको एउटै अवधारणाबाट स्वतः निर्धारण गर्न सकिँदैन।

सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यही कुरा अन्य नयाँ–नयाँ पहिचानका शब्दमा पनि लागू हुन्छ।

कसैलाई प्यानसेक्सुअल अर्थात् लिङ्गको आधारमा सीमित नभई विभिन्न लिङ्गका व्यक्तिप्रति यौनिक आकर्षण अनुभव हुने भन्ने शब्द आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्न उपयोगी लाग्न सक्छ। कसैले आफूलाई एजेन्डर अर्थात् आफूलाई महिला, पुरुष वा अन्य कुनै लैङ्गिक पहिचानसँग सम्बन्धित नठान्ने व्यक्ति भनेर बुझाउन सक्छ। कसैले आफ्नो यौनिकतालाई एब्रोसेक्सुअल भनेर व्याख्या गर्न सक्छ। त्यो व्यक्तिगत रोजाइ हो।

तर नेपालका कुनै शिक्षक, कर्मचारी वा नीति निर्माता अझै अन्तरलिङ्गी व्यक्ति, तेस्रोलिङ्गी व्यक्ति र समलिङ्गी व्यक्तिको सामाजिक वास्तविकता बुझ्ने प्रयासमै छन् भने थप २०+ वटा अंग्रेजी पहिचानका शब्द थप्दैमा सार्वजनिक नीति स्वतः प्रगतिशील हुँदैन।

कहिलेकाहीँ यसले बहसलाई अझ जटिल र अलमलपूर्ण मात्र बनाउँछ।

घ. अंग्रेजी शब्दावलीलाई ज्ञानको श्रेष्ठताको प्रमाण नबनाऔँ

यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय LGBTQIA++ सामाजिक विकास क्षेत्रमा मेरो गम्भीर चासो छ।

कहिलेकाहीँ पश्चिमी संस्था र विज्ञहरू दक्षिण-विश्वमा आएर निरन्तर विस्तार भइरहेको अंग्रेजी शब्दावली प्रस्तुत गर्छन् र त्यसलाई मानवीय विविधता बुझ्ने अझ विकसित ज्ञानका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन्।

यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ।

पश्चिमी संस्थाहरूले एउटा संक्षिप्त नाम लिएर नेपाल आएपछि मात्र नेपालले लैङ्गिक विविधता चिनेको होइन।

नेपालसँग आफ्नै इतिहास, समुदाय, सामाजिक संरचना र लैङ्गिक तथा यौनिक विविधताबारे आफ्नै बुझाइ छन्।

तेस्रोलिङ्गी मानिसको अस्तित्व कुनै पश्चिमी सम्मेलनबाट नेपालमा आएको होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले दस्ताबेज बनाउन सुरु गर्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि हाम्रा समुदायहरू यहाँ अस्तित्वमा थिए।

हाम्रो मानव प्रकृतिसम्बन्धी बुझाइ आजको पश्चिमी पहिचानको ढाँचासँग पूर्ण रूपमा नमिल्न सक्छ। त्यसैले मात्र हाम्रो बुझाइलाई पछौटे ठहर गर्न मिल्दैन।

दक्षिण-विश्वलाई पश्चिमले आएर मानव विविधताको पाठ पढाउने खाली कक्षाकोठा ठान्नु हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव उपयोगी हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अन्य समाजमा भएको अनुसन्धानले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ।

तर विशेषज्ञता सुन्ने र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ- नयाँ शब्दावली आएको छ भन्दैमा त्यसलाई मानवताको सबैभन्दा उन्नत बुझाइ मान्ने प्रवृत्तिमा होइन।

ङ. नीति वास्तविक विभेदबाट निर्देशित हुनुपर्छ

सार्वजनिक नीतिले व्यावहारिक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ।

कसलाई नागरिकता पाउन समस्या भइरहेको छ?

कसलाई विद्यालयमा दुर्व्यवहार भइरहेको छ?

कसलाई परिवारबाट निकालिँदैछ?

कसलाई इच्छाविपरीत विवाह गर्न बाध्य पारिँदैछ?

कसले हिंसा भोगिरहेको छ?

कसलाई रोजगारीबाट वञ्चित गरिँदैछ?

कसले स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेको छ?

कसलाई सरकारी अधिकारीले अपमानित गरिरहेका छन्?

कसलाई राजनीतिक सहभागिताबाट बाहिर राखिएको छ?

र कुन कानुनी संरक्षणले वास्तवमै उसको जीवन सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउन सक्छ?

हाम्रा प्राथमिकता यी प्रश्नले निर्धारण गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा थपिँदै गएको नयाँ संक्षिप्त नामको सङ्ख्याले होइन।

व्यक्तिगत पहिचान र सार्वजनिक नीतिको वर्गीकरण एउटै कुरा होइन।

व्यक्तिले आफ्नो अनुभवलाई आफूलाई उपयुक्त लाग्ने जुनसुकै शब्दले वर्णन गर्न सक्छ। तर नयाँ शब्द जन्मिँदैपिच्छे सरकारले असीमित प्रशासनिक वर्ग बनाउँदै जान सक्दैन र जानु पनि हुँदैन।

नेपालले आफ्नै सामाजिक र ऐतिहासिक सन्दर्भमा तेस्रोलिङ्गी/“अन्य” वर्गलाई कानुनी मान्यता दिएर एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चालिसकेको छ।

अब पनि हामीले आफ्नै अनुभव, इतिहास र सामाजिक वास्तविकताका आधारमा यो बहस अगाडि बढाउनुपर्छ।

च. अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई मेरो आग्रह : लेबल लगाउनुअघि सुन्नुहोस्

पश्चिमी LGBTQIA++ संस्था, परामर्शदाता, दाता र विज्ञहरूलाई मेरो सिधा आग्रह छ—

फेसनमा आएका नयाँ–नयाँ पहिचानलाई दक्षिण-विश्वमाथि बमबारी गर्न र त्यसलाई प्रगतिको विश्वव्यापी मापदण्डका रूपमा प्रस्तुत गर्न बन्द गर्नुहोस्।

सिकाउनुअघि आएर सुनौँ।

हाम्रा समुदायलाई नयाँ शब्दावलीमा ढाल्नुअघि उनीहरूलाई बुझौँ।

हाम्रा परम्परालाई कम विकसित ठान्नुअघि हाम्रो इतिहासको अध्ययन गरौँ।

र पहिलेदेखि नै गम्भीर तथा मापन गर्न सकिने विभेद भोगिरहेका मानिसहरूको समस्यालाई नयाँ–नयाँ पहिचानको लामो सूचीले ओझेलमा नपारोस्।

हाम्रा अन्तरलिङ्गी बालबालिकालाई संरक्षण चाहिएको छ।

हाम्रा तेस्रोलिङ्गी मानिसहरूले विद्यालयमा दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार र हिंसा भोगिरहेका छन्।

हाम्रा समलिङ्गी पुरुष र महिलालाई इच्छाविपरीत विपरीतलिङ्गी विवाह गर्न दबाब दिइन्छ।

अझै पनि आफ्ना छोराछोरीलाई जबरजस्ती सामाजिक ढाँचामा ढाल्न खोज्ने परिवार छन्।

र आफ्नै शिक्षकहरू आधारभूत प्रश्न लिएर हामीकहाँ आइरहेका छन्, किनकि उनीहरू साँच्चिकै बुझ्न चाहन्छन्।

एक जना शिक्षकले सोधेको प्रश्नलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ—

“मैले नै यी सबै शब्द बुझिनँ भने आफ्ना विद्यार्थीलाई कसरी जिम्मेवार ढङ्गले बुझाऊँ?”

यसको उत्तर केवल—

“अझ २०+ वटा संक्षिप्त नाम सिक्नुहोस्।”

—हुन सक्दैन।

उत्तर हुनुपर्छ—शिक्षकलाई स्पष्ट, प्रमाणमा आधारित, सांस्कृतिक सन्दर्भ अनुकूल र उमेरअनुसारको मार्गदर्शन दिऔँ।

छ. मानिसलाई वर्गीकरण गर्नुअघि मानिसकै रूपमा बुझौँ

यो मानवीय विविधताको विरोध होइन।

यो सन्दर्भ, प्रमाण, स्पष्टता र प्राथमिकताको पक्षमा गरिएको आग्रह हो।

मानिसलाई आफ्नो अनुभव आफूलाई उपयुक्त लाग्ने शब्दमा व्यक्त गर्न दिऔँ।

तर सार्वजनिक नीतिले वास्तविक विभेद र वास्तविक सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गरोस्।

विद्यालयले बालबालिकालाई उनीहरूको उमेरअनुसार आवश्यक कुरा सिकाओस्।

शिक्षकले पहिले सम्मान सिकाउन्, त्यसपछि शब्दावली।

नीति निर्माताले नयाँ–नयाँ शब्दावली अपनाउन लगाउनुअघि पहिलेदेखि नै प्रमाणित विभेद भोगिरहेका समुदायको वास्तविकता बुझुन्।

र दक्षिण-विश्वले पनि यी बहसको परिभाषा र दिशानिर्देशनमा आफ्नै आवाज राख्न पाओस्—अरूले बनाएको शब्दावली केवल आयात गरेर होइन।

यस अभियानको उद्देश्य पहिचानको सबैभन्दा लामो सूची बनाउनु होइन।

यसको उद्देश्य मानिसको लैङ्गिक तथा यौनिक प्रकृति, लैङ्गिक पहिचान वा यौनिक अभिमुखीकरणका कारण कुनै पनि मानिसले विभेद भोग्न नपरोस् भन्ने हुनुपर्छ।

हाम्रा अगाडि समाधान गर्नुपर्ने वास्तविक समस्या धेरै छन्।

पहिले ती समस्या समाधान गरौँ।

(सुनिल बाबु पन्त पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी हुन्)