प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गर्नुभएको भाषण हेर्दा समग्रमा उठाउनुपर्ने मुख्य विषयहरू उठाउनुभएको महसुस भयो। विशेषगरी अहिले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको बाढी, पहिरो, विस्थापन र मानवीय पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउनु सकारात्मक पक्ष हो। जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, जलवायुजन्य विपत्तिसँग जुध्ने क्षमता र प्रभावित देशहरूले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा आएका छन्।

म आफैँ राम्रो वक्ता होइनँ, त्यसैले उहाँको प्रस्तुतीकरण र बोल्ने शैली मेरोभन्दा धेरै राम्रो छ भन्ने कुरा सहजै स्वीकार गर्छु। अंग्रेजी हाम्रो मातृभाषा होइन, त्यसैले उच्चारण वा एक्सेन्टलाई लिएर धेरै टिप्पणी गरिरहनुपर्ने पनि देख्दिनँ। मुख्य कुरा उहाँले के भन्नुभयो र कुन विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु उठाउनुभयो भन्ने हो।

तर एउटा कुरा चाहिँ अलि सोचनीय लाग्यो। नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव वा किसानले मल नपाउने समस्या केवल जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएका समस्या होइनन्। यस्ता विषयमा हाम्रो आफ्नै उत्पादन, वितरण प्रणाली, कृषि नीति, ऊर्जा सुरक्षा र राज्यको व्यवस्थापन क्षमतासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको कुरा गरिरहँदा, आफैले गर्नुपर्ने काम र सुधारको जिम्मेवारीलाई पनि सँगसँगै स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, कतिपय ठाउँमा हामीले आफ्नै आन्तरिक कमजोरीको समाधान पनि बाह्य सहयोगबाट खोजिरहेको, केही हदसम्म ‘मगन्ते’ मानसिकता प्रस्तुत गरिरहेको जस्तो देखिन सक्छ।

अर्को सानो कुरा, दर्शक दृश्यतर्फ पनि ध्यान गयो। महासभाको हलमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीर भाषण चलिरहँदा, (सायद सभा भित्रको ठूलो स्क्रिनमा दर्शकहरूको तस्बिर देखिएर होला), केही प्रतिनिधिहरू निकै उच्छृङ्खल तरिकाले हात हल्लाइरहेको दृश्य आयो। त्यो दृश्य हेर्दा केही क्षणका लागि गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय सभा भन्दा फुटबल खेल वा कन्सर्टको माहोलजस्तो अनुभूति भयो। प्रधानमन्त्रीले उठाइरहनुभएको विषय भने जलवायु सङ्कट, विपत्ति र हजारौँ मानिसले भोगिरहेको पीडासँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर विषय हो। त्यसैले त्यस्तो असान्दर्भिक ढङ्गले हात हल्लाउने दृश्यले भाषणको गम्भीरतासँग अलि असङ्गत अनुभूति गरायो।

साँच्चै भन्नुपर्दा, यस्ता ‘झोले’ समर्थकहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाजस्तो गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नलगेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। आफ्नो नेताको समर्थन गर्नु स्वाभाविक हो, तर यस्तो मञ्चमा प्रस्तुत हुने व्यवहारले नेपाल र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गरिमा पनि झल्काउँछ। यहाँ आफ्नो तस्बिर सभाको टि भि स्क्रिनमा आउना साथ उच्छृङ्खल तरिकाले हात हल्लाएर हाँस्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले उठाइरहेका गम्भीर विषयप्रति सम्मान र संयमता देखिनु बढी उपयुक्त हुन्थ्यो।

तर यी टिप्पणीका बाबजुद, समग्रमा प्रधानमन्त्रीको भाषणले नेपालले अहिले उठाउनुपर्ने जलवायु सङ्कट, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र लचिलोपनका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याएको छ। विशेषगरी विपत्तिबाट प्रभावित नेपालजस्तो देशले आफ्नो आवाज विश्वसामु राख्नु आवश्यक छ। अब विश्वका धनी र प्रदूषण गर्ने देशले जलवायु परिवर्तनको आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरुन्, नेपाल जस्ता देशले न्याय पाउन।