काठमाडौँ – जस्तो पनि सूचना प्रवाह भइरहेको छ। सत्य–तथ्य जाँच नगरी प्रवाह भएका समाचारले भ्रम फैलाउन मद्दत गरेको छ। यसले नागरिकको चेतनास्तर घटाएको छ। जुन पायो, त्यही समाचारले गलत सन्देश दिइरहेको छ र वास्तविकता ढाकछोप गर्न मलजल गरिरहेको छ।

भ्युज र पहुँच बढाउने नाममा जुन पायो त्यही विषयलाई समाचारका रूपमा पस्कने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा छिटो फैलिने सामग्रीलाई पर्याप्त तथ्य जाँच नगरी समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रतिको जनविश्वासमा परेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र एक्सन एड नेपालको समन्वयमा लिड नेपाल झापा, दमकले आयोजना गरेको दुई दिने प्रशिक्षणमा सहभागीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचार तथा सूचनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुने कतिपय समाचारमा स्रोत, तथ्य र सन्दर्भको पर्याप्त जाँच नगरी सामग्री सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

सहभागीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गलत, अपूर्ण वा भ्रामक सूचना समाचारका रूपमा प्रवाह हुँदा त्यसले सर्वसाधारणमा वास्तविक विषयबारे अन्योल सिर्जना गर्ने बताएका छन्। एउटै घटनाबारे फरक–फरक र परस्पर विरोधी सूचना प्रवाह हुँदा कुन सूचना सही हो भन्ने छुट्याउनसमेत कठिन हुने उनीहरूको भनाइ थियो।

उनीहरूले भ्युज, लाइक, सेयर र पहुँच बढाउने प्रतिस्पर्धामा पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य, तथ्य जाँच र स्रोतको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउन नहुने धारणा राखे। समाचारको शीर्षक वा प्रस्तुतिलाई आकर्षक बनाउने नाममा विषयलाई अतिरञ्जित गर्ने, अपूर्ण सूचना दिने वा सन्दर्भबाहिरका सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाउने सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।

सामाजिक सञ्जालमा आउने यस्ता सूचना तथा समाचारका कारण पत्रकारलाई हेर्ने आम नागरिकको दृष्टिकोणसमेत नकारात्मक बन्दै गएको सहभागीहरूले बताए। एउटा सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले गरेको कमजोरीको प्रभाव समग्र पत्रकारिता क्षेत्रप्रति पर्ने भएकाले समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि तथ्यको पुष्टि र स्रोतको परीक्षण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

सहभागीहरूले पत्रकारितामा आलोचना र प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि गलत सूचना प्रवाहका कारण पत्रकारितामाथि नै अविश्वास बढ्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय भएको बताए। उनीहरूले पत्रकारले तत्काल भ्युज पाउनेभन्दा पनि सही सूचना दिने जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रशिक्षणमा सामाजिक सञ्जाललाई सूचनाको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दा त्यसबाट आउने सामग्रीलाई जस्ताको तस्तै समाचार बनाउनेभन्दा त्यसको स्रोत, सत्यता, सन्दर्भ र प्रभावबारे परीक्षण गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

सहभागीहरूको प्रश्न र अनुभवले अहिलेको पत्रकारितासामु देखिएको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीलाई उजागर गरेको छ- सूचना छिटो दिने कि सही सूचना दिने ? सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रतिस्पर्धाबीच पत्रकारिताले यही प्रश्नको उत्तर व्यवहारबाट दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

लैङ्गिक पहिचानको बहसमा थपिएका प्रश्न

तत्कालै लाभ लिने समूहका लागि राज्यका कानुन उल्लङ्घन गर्न पछि नहट्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। सुशासनको नारालाई कुशासनमा रूपान्तरण गर्न स्वार्थ समूह तल्लीन रहेको आरोपसमेत उठेको छ।

व्यक्तिको स्वस्थ रहने चाहनामा समेत प्रहार भएको टिप्पणी भइरहेको छ। लैङ्गिक पहिचानका नाममा सर्जरी गराउन विदेशी सहयोग वा अभियानसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको दबदबा बढेको आरोप छ। हर्मोन सेवन र सर्जरी गराउने अभियानमा संस्थागत संलग्नताको प्रश्न उठ्दासमेत राज्यका निकाय मूकदर्शक बनेको गुनासो छ।

यस्ता विषयलाई ढाकछोप गर्न संस्थागत लगानीसमेत भएको आरोप लगाइएको छ। प्रशासनिक निकायले जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन नगरेका कारण लैङ्गिक पहिचानका विषयमा स्वास्थ्य र चिकित्सा निर्णयसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले लिङ्ग परिवर्तन गरेका दुई जनालाई नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ। नेपालको प्रचलित व्यवस्थामा जन्मँदा एउटा लिङ्ग उल्लेख भएर नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिङ्ग परिवर्तन गरी नागरिकतामा विवरण सच्याउन चाहेमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले स्वअनुभूतिको व्याख्याका आधारमा ललितपुर महानगरपालिका–१६ का छोरा जन्मेका व्यक्तिलाई महिलाको नागरिकता दिइएको छ। अमेरिकी सहयोगमा यस्तो अभियान नै चलेको आरोप लागेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणासँगै त्यस्तो अभियान बन्द भएको दाबी गरिए पनि लिङ्ग परिवर्तनको अभियान भने संस्थागत रूपमै चलिरहेको टिप्पणी गरिएको छ।

वालेन्द्र सरकारले अमेरिकी अभियानअगाडि घुँडा टेकेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यसले नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक लैङ्गिक पहिचानमाथि नेपाली नागरिक नै संस्थागत रूपमा विदेशी एजेन्डाका पक्षधर बनेर निरन्तर आक्रमण गरिरहेको भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

संसदमै तथ्यको प्रश्न

सरकारको नेतृत्व गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद भूमिका श्रेष्ठले कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्मा गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोप लागेको छ। उनले अदालतहरूबाट ५० भन्दा बढी फैसला भएको बताएकी छन्। पारलिंगी अर्थात् जन्मँदा पुरुष भए महिला र महिला भए पुरुष पहिचानका लागि अदालतहरूले ५० भन्दा बढी फैसला दिएको बताएर सांसद श्रेष्ठले सार्वभौम संसद्लाई नै गुमराहमा राख्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरिएको छ।

नेपालमा लैङ्गिक पहिचान र नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका महत्त्वपूर्ण आदेश तथा विभिन्न अदालतका आदेश भएका छन्। भूमिका श्रेष्ठ स्वयंको हकमा २०७७ चैत २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि कैलाश श्रेष्ठको नाममा ‘अन्य’ लिङ्ग कायम भएको नागरिकताको विवरण संशोधन गरी नाम ‘भूमिका श्रेष्ठ’ र लिङ्ग ‘महिला’ कायम गरी प्रतिलिपि दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई स्वीकृति दिएको थियो।

भूमिका श्रेष्ठको सार्वजनिक भूमिकासँगै उनीसँग जोडिएका संस्थागत विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन्। विशेषगरी ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग सम्बन्धित पारदर्शिता, सूचना उपलब्धता र संस्थागत जबाफदेहिताको विषयमा विवाद सार्वजनिक भएको छ।

भूमिका श्रेष्ठले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अनियमितता छानबिन रोकाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दबाब दिएको आरोपसमेत विगतमा लागेको थियो।त्यसैगरी ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग सम्बन्धित सूचना माग र त्यसको कार्यान्वयनको विषय भने न्यायिक प्रक्रियामा पुगेको सार्वजनिक अभिलेखमा छ।

भूमिका श्रेष्ठले संसदमा के बोलेकी थिइन?

नेपालमा पारलैङ्गिक लगायतका लैङ्गिक अल्पसंख्यक नागरिकहरूले आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता पाउन स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। नागरिकताका लागि झन्डै ३ देखि ५ वर्षसम्म कानुनी लडाइँ लड्न हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरू बाध्य छन्।

सर्वोच्च तथा विभिन्न उच्च अदालतबाट ५० भन्दा बढी सकारात्मक फैसला भइसके पनि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ। २०८० सालदेखिका फैसलासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।

अझ गम्भीर कुरा, अदालतमा पठाइएका केही सरकारी लिखित जवाफमा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति तुच्छ, नकारात्मक र असंवेदनशील दृष्टिकोण देखिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। मन्त्रालयको नाम र कानुनी व्यवस्था आए पनि परिवर्तन व्यवहारमा महसुस गर्न सकेका छैनौँ। फैसला कार्यान्वयनमा अझै ढिलाइ किन? सम्पूर्ण फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरी सहज रूपमा पहिचानसहितको नागरिकता प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरू सम्बन्धित व्यक्तिले दायर गरेका मुद्दाका आधारमा आएका हुन्। त्यसैले हरेक आदेशको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन निवेदक व्यक्तिको हकमा हुने भए पनि सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका कानुनी सिद्धान्त र राज्यलाई दिएका निर्देशन भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ गते सुनिलबाबु पन्तसहितको रिटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान र अधिकारलाई मान्यता दिँदै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। उक्त फैसलापछि लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता तथा अन्य सरकारी कागजातमा पहिचान कायम गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक बाटो खुलेको हो।

त्यसपछि डिलु बुदुजाले तेस्रोलिङ्गी पहिचानमा नागरिकता प्राप्त गरे। गृह मन्त्रालयले २०६९ सालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख गरी नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। हाल गृह मन्त्रालयका आधिकारिक सूचनामा समेत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई ‘अन्य’ उल्लेख गरी नागरिकता जारी गर्ने निर्देशिका कायम रहेको उल्लेख छ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा पहिलो संशोधन गरी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट पारिएको छ। गृह मन्त्रालयले नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ को आधिकारिक अभिलेखसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार २०८२ साल साउन मसान्तसम्म १ हजार ६३५ जनाले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन्। यो तथ्याङ्कले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता पाउने व्यवस्था व्यवहारमै कार्यान्वयनमा रहेको देखाउँछ।

त्यसैले संसदमा यस विषयमा बहस गर्दा कुनै एक व्यक्तिको अदालतबाट भएको आदेश वा पहिचानलाई मात्र आधार बनाएर समग्र कानुनी तथा प्रशासनिक वास्तविकतालाई प्रस्तुत गर्नु अपूर्ण हुन्छ। त्यसले स्थापित गरेको अधिकार, त्यसपछि बनेका प्रशासनिक व्यवस्था र हालसम्म ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता लिएका १ हजार ६३५ जनाको तथ्याङ्कलाई समेत सँगै राखेर तथ्य प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ।

मनिषा ढकाल र पारदर्शिताको प्रश्न

राष्ट्रिय सूचना आयोगले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग विभिन्न विवरण माग गरिएको र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ।

नुमा लिम्बुले संस्थासँग विगत पाँच वर्षको साधारणसभाको कार्यवृत्त, बोर्ड बैठकका निर्णय, वार्षिक लेखापरीक्षण, कर्मचारीको तलब विवरण, परामर्शदाता नियुक्ति तथा दातृ निकायसँग भएका सम्झौतासहितका विवरण मागेकी थिइन्। संस्थाले सूचना उपलब्ध नगराएपछि उनी राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेकी थिइन्। आयोगले २०८२ कात्तिक २० गते सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

आयोगको उक्त आदेशविरुद्ध ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले गोपनीयताको हक हनन हुने र सूचना माग गर्ने प्रक्रिया नमिलेको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। तर उच्च अदालत पाटनले गैरसरकारी संस्था पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत ‘सार्वजनिक निकाय’को दायरामा पर्ने र नागरिकले त्यस्ता संस्थासँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्त्वका सूचना माग गर्न सक्ने ठहर गरेको छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा)को भूमिकामाथि पनि पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न उठेका छन्। उच्च अदालत पाटनको पछिल्लो फैसलाले भने राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले माग गरिएको पाँच वर्षको आर्थिक तथा प्रशासनिक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ।

हुन त केही अदालतले दिएका आदेश र फैसलाविरुद्ध न्यायिक निकायमा पुनरावेदन वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले निस्सासमेत दिएको दाबी गरिएको छ। तर त्यसको सुनुवाइ कहिले हुने र अन्तिम निर्णय के हुने भन्ने विषय बाँकी छ।

लैङ्गिक पहिचानजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलका सांसद, अधिकारकर्मी, गैरसरकारी संस्था, सरकारी निकाय र अभियानमा संलग्न सबै पक्षको जबाफदेहिता समान रूपमा आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिगत पहिचानको अधिकार र त्यससँग जोडिएका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु एउटा विषय हो भने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले संसदमा प्रस्तुत गर्ने तथ्यको शुद्धता अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो।

त्यसैगरी समुदायको नाममा सञ्चालन भएका संस्थाले सार्वजनिक स्रोत, दातृ निकायको सहयोग वा अन्य आर्थिक स्रोत प्रयोग गर्छन् भने तिनको खर्च, निर्णय प्रक्रिया, लेखापरीक्षण र कार्यक्रमबारे सम्बन्धित कानुनअनुसार पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको र उच्च अदालत पाटनले त्यसलाई सदर गरेको सार्वजनिक विवरणले पनि यही प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

अन्ततः बहस लैङ्गिक पहिचान सही वा गलत भन्ने ध्रुवीकरणमा सीमित हुनु हुँदैन। कुनै सांसदले संसद्मा प्रस्तुत गरेको तथ्यको स्रोत के हो, अदालतले वास्तवमा कति र कुन विषयमा फैसला गरेको छ, नागरिकताको विवरण कुन कानुनी प्रक्रियाबाट परिवर्तन भयो, संस्थाले दातृ निकायबाट कति र केका लागि सहयोग लिएको छ, खर्च कहाँ भयो, लेखापरीक्षण कसरी भयो र नागरिकले मागेको सूचना किन रोकियो – यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक अभिलेखसहित आउनुपर्छ।

यस्ता प्रश्नको जवाफ आरोप वा प्रत्यारोपबाट होइन, कागजात, फैसला, आर्थिक विवरण, प्रशासनिक निर्णय र सम्बन्धित पक्षको स्पष्ट जवाफबाट खोजिनुपर्छ। त्यसले मात्र गलत सूचना प्रवाह रोक्ने, पत्रकारितामाथिको जनविश्वास कायम गर्ने र लैङ्गिक पहिचानजस्तो संवेदनशील विषयमा पारदर्शिता तथा जबाफदेहिताको बहसलाई विश्वसनीय बनाउनेछ।