काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद भूमिका श्रेष्ठमाथि लैङ्गिक पहिचानमा अस्थिर देखिएको आरोप लागेको छ। पुरुषबाट ‘अन्य’ र ‘अन्य’बाट लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेकी श्रेष्ठको लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा देखिएको परिवर्तनप्रति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले प्रश्न र चासो व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले वर्षौँको सङ्घर्षबाट स्थापित भएको पहिचानलाई आफूअनुकूल व्याख्या नगर्न सचेत गराएका छन्।

गत फागुन २१ गतेको चुनावमा आफू तेस्रोलिंगी भएको भन्दै मत मागेकी भूमिका आदिवासी जनजातितर्फको महिला कोटामा समानुपातिक सांसद बनेकी छन्। उनी अहिले आफूलाई महिला पहिचानमा प्रस्तुत गरिरहेकी छन्। तर, उनीजस्ता अधिकांश समुदायका व्यक्तिले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमै नागरिकता लिएका छन्।

एउटै व्यक्तिले फरक–फरक समयमा फरक लैङ्गिक पहिचान र शब्दावली प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत पहिचानको प्रश्नसँगै राज्यले नागरिकता, आरक्षण, प्रतिनिधित्व तथा सार्वजनिक अभिलेखमा प्रयोग गर्ने लैङ्गिक वर्गीकरणबारे समेत प्रश्न उठेको समुदायका सदस्यहरूको भनाइ छ।

विगतमा आफूलाई ‘तेस्रोलिंगी’ भनेर सार्वजनिक रूपमा चिनाउँदै चुनावमा मत मागेकी र ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएकी श्रेष्ठले लिङ्ग परिवर्तन गरी अहिले महिला पहिचानमा प्रस्तुत हुँदै ‘तेस्रोलिंगी’ शब्दप्रति असहमति जनाउन थालेपछि उनको आफ्नै पहिचानसम्बन्धी यात्राले थप प्रश्न जन्माएको उनीहरूको भनाइ छ।

संसद्को अभिव्यक्तिप्रति समुदायको खबरदारी

सांसद श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा तेस्रोलिंगी समुदायको स्थापित पहिचानसँग सम्बन्धित विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति समुदायले खबरदारी गरेका छन्।

आफूलाई तेस्रोलिंगी पहिचानमा चिनाउँदै आएका तथा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएका समुदायका सदस्यले भूमिकाको अभिव्यक्तिले वर्षौँको सङ्घर्षबाट स्थापित भएको लैङ्गिक पहिचानलाई नै अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले सुनिल बाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा २०६४ साल पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेश तथा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पन्तसमेतले दायर गरेको रिटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले आफ्नै पहिचानसहित संवैधानिक तथा मौलिक हक र मानव अधिकारको समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने विषयलाई कानुनी रूपमा स्थापित गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ। २०६९ पुस १६ गते लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरिएको थियो।

यही मितिमा भूमिकाले भनेजस्तो लिङ्ग परिवर्तन गरेका पुरुषबाट महिला र महिलाबाट पुरुष बनेका व्यक्तिलाई परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने परिपत्र जारी भएको थियो। लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्ति अप्राकृतिक भएकाले प्राकृतिक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा नपर्ने भन्दै सन्तोष पन्तका छोराबाट छोरी बनेका क्याटरिनलाई समुदाय नभएको भूमिका बताउँथिन्।

तर अहिले उनै भूमिका आफू लिङ्ग परिवर्तन गरी महिला बनेपछि तेस्रोलिंगी शब्दमै असहमति जनाउन थालेकी छन्। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मविपरीत तेस्रोलिंगी समुदायले आत्मपहिचानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको शब्दावलीलाई अन्य शब्दले विस्थापित गर्ने गरी संसदमा अभिव्यक्ति दिएकी छन्।

यसले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई कुन पहिचानमा चिनाउने भन्ने स्वतन्त्रताको प्रश्नसँगै सार्वजनिक पदमा रहेकी व्यक्तिले संसदमा प्रयोग गर्ने शब्दावलीले राज्यको कानुनी वर्गीकरण र समुदायको स्थापित पहिचानमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

‘व्यक्तिगत शब्दले राज्यको शब्दावली परिवर्तन हुँदैन’

लिड नेपालले झापाको दमक कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानबारे व्यक्तिगत रूपमा फरक शब्द प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि राज्यका कानुन, संविधान र सार्वजनिक संस्थाहरूमा प्रयोग हुने शब्दावली परिवर्तन गर्ने विषय व्यक्तिगत अभिव्यक्तिबाट मात्र निर्धारण हुन नसक्ने बताएको छ।

लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक एवं तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु चञ्चलाले भूमिकाबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुःखद विषय भएको बताएकी छन्। “हिजोसम्म आफूलाई तेस्रोलिंगी पहिचानमा चिनाउँदै आएकी श्रेष्ठ आज ‘पारलिंगी’ शब्द प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो भने यसको आधार के हो? हामी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय यही प्रश्न गर्न चाहन्छौँ,” चञ्चलाले भनिन्।

नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको संशोधनपछि व्यक्तिको पहिचानअनुसार पुरुष, महिला र ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। सांसद भूमिका श्रेष्ठले समेत ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएर ताइवान भ्रमण गरेको धेरै वर्ष भएको छैन।

त्यसैले अहिले आएर आफूले विगतमा प्रयोग गरेको पहिचान र राज्यले मान्यता दिएको व्यवस्थाकै सन्दर्भमा नयाँ शब्दावली अघि सार्नुको आधार के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको चञ्चलाले बताइन्।

आरक्षणमा पनि प्रश्न

लोक सेवा आयोगले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका लागि समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। “के भूमिका श्रेष्ठलाई उक्त व्यवस्था मन नपरेको हो? वा आफूले महिला लैङ्गिक पहिचानको नागरिकता लिएपछि आफ्नो आरक्षणको दाबी महिला समूहमा पर्ने भएकाले यस विषयलाई नयाँ ढङ्गले उठाइएको हो? यदि त्यस्तो कुनै उद्देश्य वा आधार छैन भने श्रेष्ठले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ,” चञ्चलाको प्रश्न छ।

“वर्षौँको सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको पहिचानलाई उल्ट्याउने वा अन्यत्र मोड्ने प्रयास गर्ने आधार र अधिकार सांसद भूमिका श्रेष्ठलाई कसले र किन दियो? उहाँ आफैँले विगतमा प्रयोग गर्दै आएको ‘तेस्रोलिंगी’ शब्दप्रति अहिले किन असहजता व्यक्त गरिरहनुभएको छ?” समुदायका सदस्यले प्रश्न गरेका छन्।

“हिजो ‘तेस्रोलिंगी’, आज ‘पारलिंगी’ र भोलि फेरि अर्को कुन शब्द प्रयोग गर्ने? राज्यलाई लैङ्गिक पहिचानकै विषयमा कहिलेसम्म अन्योलमा राख्ने?” उनीहरूको प्रश्न छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको वर्षौँको सङ्घर्षबाट स्थापित भएको पहिचानलाई व्यक्तिको राजनीतिक वा व्यक्तिगत अभिव्यक्तिका आधारमा पटकपटक परिवर्तन गर्ने विषय बनाइनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थापित अधिकार तथा समुदायले आत्मपहिचानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको शब्दावलीको सम्मान गरिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

संविधान र प्रचलित कानुनले मान्यता नदिएको ‘पारलिंगी’ शब्द संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा प्रयोग भएको भए त्यसबारे आवश्यक छानबिन गरी संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अनुरोध गरेका छन्।

“हामीले कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचान वा अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन खोजेका होइनौँ। तर संसदमा बोलेको शब्दले समुदायको स्थापित पहिचान, संवैधानिक अधिकार र राज्यका कानुनी व्यवस्थामा अन्योल सिर्जना गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन,” उनीहरूले भनेका छन्।

‘बहस सुरु गराउनु आफैँमा आवश्यक विषय’

‘पारलिंगी’ शब्दलाई लिएर तेस्रोलिंगी समुदायमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका टिप्पणी आएका छन्। केहीले यसलाई लैङ्गिक पहिचान, नागरिकता र राज्यका नीतिमा रहेको अन्योलबारे संसदमा बहस सुरु गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्।

पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले भूमिका श्रेष्ठलाई यो बहस केवल पारलिंगी महिलाको विषयमा सीमित नगरी महिला, पुरुष, पारलिंगी पुरुष, पारलिंगी महिला, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी लगायत सबै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार र हितलाई समेटेर अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

संसदमा यो बहस सुरु गरेकोमा पन्तले सकारात्मक रूपमा भूमिका श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिएका छन्। “यो कसैको पहिचान खोस्ने वा कसैलाई अस्वीकार गर्ने बहस होइन। बरु आत्मपहिचान, लैङ्गिक प्रकृति, नागरिकता, आरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, महिला पुरुषसँगको कानुनी अन्तरसम्बन्ध र राज्यको कानुनी वर्गीकरणबीच स्पष्ट र न्यायसङ्गत सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने भन्ने गम्भीर राष्ट्रिय बहस हो,” पन्तले लेखेका छन्।

उनले भनेका छन्, “अब यसलाई कुनै एउटा पहिचानको पक्षमा मात्र नभई सबैको आवाज सुन्ने, तथ्यमा आधारित र निष्पक्ष राष्ट्रिय बहस बनाऔँ।”

यदि पारलिंगी महिलालाई महिलाको रूपमा र पारलिंगी पुरुषलाई पुरुषको रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सहज व्यवस्था हुनुपर्ने विषय उठाइएको हो भने त्यससँगै अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि संसद्ले स्पष्ट रूपमा बहस गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ छ।

उदाहरणका लागि, व्यक्तिले आफ्नो अनुभूति वा भावनाका आधारमा मात्र जुनसुकै लैङ्गिक पहिचान रोज्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो वा होइन, आत्मपहिचानको अधिकारको सीमा र कानुनी मान्यता के हुने, जन्मँदा तोकिएको लैङ्गिक प्रकृतिको विपरीत आफूलाई महिला वा पुरुषका रूपमा पहिचान गर्ने पारलिंगी व्यक्तिलाई राज्यले महिला वा पुरुषको नागरिकता दिने हो भने आफूलाई पुरुष वा महिला नभई तेस्रोलिंगी वा अन्य लैङ्गिक प्रकृतिका रूपमा पहिचान भएका व्यक्तिको नागरिकता र कानुनी पहिचान कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

नेपालले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानलाई मान्यता दिएको वर्तमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कि पारलिंगी महिला र पारलिंगी पुरुषका लागि पनि महिला वा पुरुषको पहिचानको छुट्टै व्यवस्था गर्ने, यी दुई प्रणालीबीचको सम्बन्ध र कानुनी परिणाम के हुने भन्ने प्रश्नमा पनि संसद्ले स्पष्ट बहस गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी महिलाका लागि संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका आरक्षण, समावेशी कोटा तथा अन्य अवसरमा यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

पारलिंगी महिला महिलाको समूहमा समावेश हुँदा महिलाका लागि छुट्याइएको आरक्षण कसरी लागू हुन्छ? अनि तेस्रोलिंगी, समलिङ्गी र अन्तरलिंगी भएका व्यक्तिको आरक्षण, अधिकार र प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने? पारलिंगी व्यक्तिले तेस्रोलिंगीका लागि छुट्याइएको आरक्षण लिने कि महिला–पुरुषको आरक्षण लिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, लैङ्गिक पहिचानसँग जोडिएको हार्मोन उपचार, लैङ्गिक प्रकृति परिवर्तनसम्बन्धी उपचार तथा यौनाङ्ग पुनर्निर्माण, लैङ्गिक पुनर्निर्धारण शल्यक्रिया, यसका साइड इफेक्ट, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी राज्यको नीति के हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको पन्तले बताएका छन्।

यसरी नागरिकता मात्र होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समावेशी प्रतिनिधित्वसम्म यसको प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।

‘भूमिकाको विषय अपूर्ण छ’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जेनजी युवा बाबु दुमी राईले भूमिका श्रेष्ठले संसदमा राखेको विषय अपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफूलाई शब्दसँग कुनै आपत्ति नभएको बताउँदै राईले जसले जुन आधारमा आफूलाई पहिचान गर्छ, त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भएको बताएका छन्।

“प्रश्न कहाँ छ भने, तपाईँलाई थाहा छ, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकभित्र धेरै खाले लैङ्गिक पहिचान, लैङ्गिक अभिमुखीकरण तथा अन्य धेरै खालका पहिचान भएका छौँ। हामी सबैलाई त्यो पनि थाहा छ। सबैको पीडा, कष्ट उस्तै होला, उसको ठाउँमा धेरै–थोरै भन्नै मिल्दैन,” राईले भनेका छन्।

“तपाईँले यत्तिका ठूलो भिन्न–भिन्न लैङ्गिक पहिचान र अभिमुखीकरण भएको समुदायमध्ये किन जहिल्यै एउटै पारलिंगी समूहलाई मात्रै सम्बोधन गरिरहनुभएको छ? कुन आधारमा?” उनले प्रश्न गरेका छन्।

उनले यो विषय उठाउनुको कारण चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा भूमिका श्रेष्ठले आफूलाई तेस्रोलिंगी भनेर चिनाएको विषयसँग जोडिएको बताएका छन्।

“मैले यो सन्दर्भ किन निकालेँ भने, तपाईँले चुनाव प्रचारप्रसारमा त्यही शब्द उच्चारण गर्नुभएको थियो। ‘म तेस्रोलिंगी समुदायबाट, म भूमिका श्रेष्ठ, तेस्रोलिंगी’ भन्नुभएको थियो। सदन पुगेपछि तपाईँले भुल्नु हुँदैन। तेस्रोलिंगी समुदायको पहिचानलाई,” राईले भनेका छन्।

नेपालको संविधानले तेस्रोलिंगी पहिचानलाई चिनेको र आम जनताले पनि सहज रूपमा बुझ्ने पहिचानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले संसदमा पनि उक्त पहिचानका विषयमा बोल्नुपर्ने बताएका छन्।

भूमिका श्रेष्ठले संसदमा उठाएको विषयलाई लिएर अहिले समुदायभित्र पहिचान, नागरिकता, आरक्षण, कानुनी वर्गीकरण र राज्यका नीतिबारे बहस भइरहेको छ। समुदायका सदस्यहरूले भने व्यक्तिगत पहिचानको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै संसदमा उठाइने विषय तथ्य, संविधान, कानुन र सबै लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानलाई समेट्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।